काठमाडौं । गणतन्त्र १७ औं वर्ष प्रवेश गरेको छ । गणतन्त्रपछि नेपालले अनेक उतारचढाव भोगेपनि राजाको वंशीय शासन अन्त्य गर्दै जनताले चुनेका प्रतिनिधिहरु नै मुलुकको नेतृत्वमा पुग्ने व्यवस्था भएकाले पनि गणतन्त्रलाई विशेष ठानिन्छ ।
राज्य व्यवस्था परिवर्तन बाहेक यतिका समय बितिसक्दा पनि जनजनको अवस्था भने जस्ताको तस्तै छ । राजनीतिक अस्थिरता उस्तै छ भने संघीय व्यवस्थामाथि नै आक्षेप लाग्न थालेको छ ।
राजाको प्रत्यक्ष शासन, आन्तरिक द्वन्द्ध र चरम गरिबीले थिलोथिलो परेका जनताले सडकदेखि सददनसम्म ठूलो संघर्ष गरे ।
मुलुकलाई वंशको शासनबाट बाहिर ल्याउन ठूलो भूमिका खेलेपनि गणतन्त्रले खास प्रतिफल दिन नसकेको भन्दै असन्तुष्टीका स्वरहरु समेत देखिन्छन् ।
राजनीतिक दलहरु पनि कोहि गणतन्त्र चाहिन्न भनिरहेका छन भने कोहि नौलो गणतन्त्रको नाममा सडमका उत्रिएका छन् । तर, सरकारले गणतन्त्रालाई विशेष उपलब्धिको रुपमा व्याख्या गरिरहेको छ ।
गणतन्त्रको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दे प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यसलाई विशेष दिन भनेका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस्तो जिकिर गर्दै गर्दा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले संसदमा समेत गणतन्त्रको बारेमा बखान गरेका छन् । उनले गणतन्त्र अघि र पछिको दृश्य र देशको अवस्थालाई चित्रण गर्दै आर्थिक वर्षको बजेट पेश गर्ने काम गरेका छन् ।
गणतन्त्र दिसवसको शुभकामना व्यक्त गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले समेत गणतन्त्रको सुदृढीकरण गरेरै समृद्धि हासिल गर्न सकिने उल्लेख गरेका छन भने एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले समेत गणतन्त्र सुन्दर व्यवस्था भएको भन्दै आवधिक निर्वाचनलाई उत्सवको रुपमा व्याख्या गरेका छन् ।
गणतन्त्र दिवसलाई देशभर विभिन्न कार्यक्रम गरेर मनाइएको छ । तीनै तहले गणतन्त्र दिवसलाई विशेष दिनको रुपमा उल्लेख गर्दै मनाएका छन भने मुकुकको विकास समृद्धि हासिल गर्न थप जिम्मेवार बन्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । अधिकाशंले गणतन्त्रलाई अझ बलियो बनाएर जानुको विकल्प नरहेको व्याख्या समेत गरिरहेका छन् ।
यसरी देशभर गणतन्त्रको भक्तिगानसहित कार्यक्रम उरेर उत्सव मनाइएपनि केहि दलहरुले भने यसको विरोध गरिरहेका छन् । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले गणतन्त्रको विकल्पमा राजन्त्रको वकालत गरिरहेको छ भने जनमत पार्टीले नौलो गणतन्त्रको मागसहित सडक प्रदर्शन गरेको छ ।
सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले नौलो गणतन्त्र भन्दै प्रदर्शन गर्दै गर्दा जनमत पार्टीको मागप्रति समेत अनेक प्रश्न भने उठिरहेका छन् ।
गणतन्त्र १६ वर्ष पुरा भई १७ औं वर्ष प्रवेश गरेपनि नागरिक निराशा र वेरोजगारी दर बढ्दो क्रममा रहनु र विदेशीनेको लर्को लाग्नुले समस्या पैदा भइरहेको छ ।
यस्तोमा सरकारले ल्याएको बजेटले नागरिकमा आशा जगाउन सफल होला ? गणतन्त्रको सुदृढीकरणमा सरकार गम्भीर बन्ला ? प्रश्न भने गम्भीर छ ।
