काठमाडौं । सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको आगामी वर्षको बजेटमाथिको छलफल चलिरहँदा प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस भने गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध खनिएको छ ।
यसअघिको गृहमन्त्रीले संसदमा दिएको अभिब्यक्तिको प्रतिवाद गर्दै कांग्रेस नेताहरु संसदमा खनिएका हुन् । देशको सूचना बेच्नेहरु सदनमा भएको भनी गृहमन्त्री लामिछानेले दिएको अभिब्यक्ति रेकर्डबाट हटाउन कांग्रेस नेताहरुले माग गरेका छन् ।
सहकारी ठगी प्रकरणमा संलग्नता भएकोबारे छानबिन गर्न माग गर्दै नेपाली कांग्रेसले गरेको अवरोधका कारण गृहमन्त्री रवि लामिछानेले संसदमा बोल्न समेत पाएका थिएनन् ।
लामो समयको रस्साकस्सीपछि जेठ ६ गते गृहमन्त्री लामिछानेले संसदमा बोल्न पाएका थिए । सहकारी ठगीबारे उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिन संसदको रोष्टममा उभिएका लामिछानेले कांग्रेस नेताहरुप्रति निकै आलोचनात्मक टिप्पणी गरे ।
उनले कांग्रेसका नेताहरु विभिन्न भ्रष्टाचारका घटनाहरुमा संलग्न रहेको भन्दै आलोचना मात्र गरेनन्, देशको सूचना बेच्नेहरु यहि संसदमा रहेको आरोप लगाएका थिए ।
लामिछानेको अभिब्यक्तिविरुद्ध कांग्रेस उपसभापति धनबहादुर गुरुङले संसद सचिवालयमा पत्र पठाएर यसअघि नै स्पष्टीकरण मागेका छन् ।
जेठ १५ मा संसदमा प्रस्तुत भएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि आइतबार छलफल शुरु हुँदै गर्दा कांग्रेस नेताहरु गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्ध खनिएका छन् । गृहमन्त्री लामिछानेले अमर्यादित अभिब्यक्ति संसदको रेकर्डबाटै हटाउनुपर्ने माग कांग्रेस नेताहरुले गरेका छन् ।
सूचना बेच्नेलाई देशद्रोहको मुद्दा लाग्ने भन्दै उनीहरुले प्रधानमन्त्रीसँग नै यसको हिसाबकिताम माग्ने चेतावनी दिएका दिएका छन् ।
कांग्रेस नेता रामहरी खतिवडा भने गृहमन्त्री लामिछानेको अभिब्यक्तिप्रति आफूहरुको असन्तुष्टि नरहेको बताएका छन् ।
राम्रो कामप्रति जुनसुकै मन्त्री भए पनि आफूहरुको समर्थन नै रहने उनले बताएका छन् । कानून अनुसार नै मुलुक चल्नुपर्छ भन्ने पद्धतिमा ठूलो लडाई लड्नु परेको स्मरण गर्दै कांग्रेस नेता रामहरी खतिवडाले मापसे गरेकालाई सडकमा उतार्ने निर्णयको निर्णयको आलोचना गरेका छन् । कसैको सनकको भरमा शासन नचल्ने उनको भनाई छ ।
केही दिनअघि मात्रै गृहमन्त्री लामिछानेले महिला ट्राफिक प्रहरीलाई महिनावारी भएको चार दिन विदा दिने र मापसे वा लेन अनुशासनमा कारबाहीमा परेकालाई ट्राफिकको काममा लगाउने घोषणा गरेका थिए ।
गृहमन्त्री लामिछानेले यस्तो घोषणा गरे लगत्तै विभिन्न कारबाहीमा परेकाहरुलाई ट्राफिक प्रहरीको साथमा भोलिन्टिर रुपमा सडकमा खटाइएको थियो ।
गृहमन्त्रीको यस्तो घोषणाको चौतर्फी विरोध भइरहँदा कांग्रेसले पनि यसलाई सनकको भरमा गरिएको निर्णय भन्दै आलोचना गरेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतले पनि ट्राफिक नियम उलंघन गर्नेलाई सडकमा स्वयंसेवकका रुपमा खटाउने गृहमन्त्री लामिछानेको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
