काठमाडौं । सहकारी ठगीको विषयले मुलुकको राजनीतिलाई स्वार्थ र जनमत तान्ने मौका दिएको जस्तो देखिन्छ । 

सहकारी पीडितलाई न्याय दिलाउनुको सट्टा दल र नेताहरु यो विषयलाई सौदाबाजी बनाउन खोजिरहेका छन् । यस्तोमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि आफूलाई सहकारी पीडित भएको दाबी गरेका छन् । 

सहकारी ठगी मुलुकको ठूलो वित्तिय समस्याको रुपमा देखा परिरहेको छ । सहकारी ठगीका कारण सर्वसाधारणले वचत मात्रै गुमाएका छैनन्, उनीहरुको दैनिकी समेत मुस्किल बन्दै गइरहेको छ । सहकारी ठगी गरेको आरोप लागेकाहरुलाई सरकारले नियन्त्रणमा लिन सकेको छैन भने पीडितले कसरी वचत फिर्ता पाउँछन भन्ने विषय पनि अन्योलमा छ ।

यस्तोमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्राधिकरण गठन गरेर यसको समाधान निकाल्ने बताएका छन् । प्रधानमन्त्रीको दाबी यतिमात्रै नभई आफ्नो पार्टीका नेताहरु पनि सहकारी ठगीमा संलग्न छन भन्नेमा केन्द्रित देखिन्छ । 

सहकारी ठगीको विषय देशव्यापी बनिरहेको बेला आफूलाई नेताहरुले दिक्क बनाएको स्मरण गर्दै प्रचण्डले आफूलाई पनि सहकारी पीडित भएको बताएका छन् । 

सहकारी पीडितले सडकमा प्रदर्शन गर्नेदेखि कालोझण्डा देखाउने काम गरिरहेको बेला आफूलाई कालोझण्डा देखाएर बलण्डर गरेको भन्दै आक्रोश पोखेका प्रचण्डले आफ्नो पार्टीका नेताहरुले पनि सहकारीमा बसेर ठगी गरेको कुरालाई सांकेतिक रुपमा स्वीकार गरेका छन् । 

सरकारको प्रतिबद्धतामा प्रश्न

सरकारले सहकारी पीडितलाई ५ लाखसम्मको वचत फिर्ता गराउने आश्वासन बजेटमार्फत घोषणा गरेको छ । ५ लाखसम्मको वचत फिर्ता गराउने सरकारी घोषणाको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने विषय भने अन्योलमा छ ।

पीडितहरुले दिनप्रतिदिन ठगीमा संलग्नलाई कारबाही र उनीहरुको जायजेथा वेचेर भएपनि वचत फिर्ताको माग गरिरहेको बेला सरकारले फिर्ता गर्ने भनेको रकम कुन प्रणालीबाट आउँछ भन्ने कुराको निर्क्यौल नहुँदा पनि अन्योलता थप चुलिएको छ । 

सरकारमाथि नै शंका

सहकारी ठगी प्रकरणमा सरकारले पीडितलाई न्याय दिलाउने विषयमा भने सरकारमाथि नै शंका देखिन्छ । सहकारी ठगी आरोपमा मुछिएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति समेत रहेका उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध संसदीय छानविन समिति बन्ने विषयमै गलफत्ति भयो । 

जेनतेन बनेको समितिको पहिलो बैठकपछि अर्को वैठक कहिले बस्छ केहि टुंगो छैन् । यस्तोमा सहकारी ठगीको विषय राजनीतिक सौदाबाजीको विषय बनिरहेको छ भने गृहमन्त्री रविले भने आफू ठगको ट्याग भिरेर हिड्नुपरेको भन्दै दुःख व्यक्त गरिरहेका छन् । 

सरकारले सहकारी पीडितको समस्या समाधानमा गम्भिरता देखाउन नसक्दा आम रुपमा विश्वासको संकट पैदा भइरहेको छ ।