काठमाडौँ । सन् २०१४ र २०१९ मा नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा एकल बहुमतको सरकार बनेको थियो । तर, २०२४ को निर्वाचनमा भने मोदीलाई धक्का लाग्यो । अहिले गठबन्धनको सरकार बनेकै छ र त्यो सरकारको स्थिरता माथि प्रश्न उठिरहेको छ । भारतमा एकल वा गठबन्धनको सरकार बन्दा छिमेकी मुलुकहरूमा त्यसको अलग–अलग असर पर्ने तय छ । तर, अब भने पहिला भाजपा र मोदीले जस्तो चाह्यो त्यस्तो विदेश नीति नहुने भएकाले परिदृश्यमा कस्तो परिवर्तन आउन सक्ला त ?
भारतीय जनता पार्टीको आफ्नै बलमा बहुमत छैन । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीकोे नयाँ सरकार गठबन्धन साझेदारहरूमा निर्भर रहेकाले सदनमा कडा विरोधको सामना गर्नु पर्ने देखिन्छ । यो सरकार अस्थिर रहने अनुमान गरिएको छ । तर, भारतीय विश्लेष्कहरू भने राजनीतिक दृष्टिकोणले सरकार अस्थिर हुने सम्भव नरहेको दाबी गर्छन् । दुई ठूला गठबन्धन साझेदार दल टीडीपी र जेडीयू विश्वासयोग्य नरहे पनि प्रदेशमा सत्ता टिकाइराख्ने स्वार्थ जोडिएको छ । मोदीले एकाधिकार शासन चलाउँदै एकतर्फी निर्णय लिइरहेको भएपनि मोदी कति सहज रहन्छन्, त्यो हेर्न बाँकी छ । तर, मोदीको कार्यकालमा नेपाललाई कसरी प्रभाव पार्छ भन्ने विषय चासोमा छ ।
नेपाल हिन्दु राष्ट्र बनाउन चहान्छ, भारत । यसको खुलासा भारतीय कम्युनिष्ट मार्क्सवादी पार्टीका नेता जोगीन्दर शर्मा नेपाल आएका बेला गरेका थिए भने भाजपाका नेताहरूले पनि नेपालको संविधानले धर्म निरपेक्ष राज्य भने पनि सामाजिक प्रणाली हेर्दा हिन्दु राष्ट्र भएको सार्वजनिक उद्योष नै गरेका थिए । गत वर्ष डिसेम्बरमा भारतको छत्तीसगढ राज्यको रायपुरमा ‘हिन्दूराष्ट्र नेपाल समर्थन यात्रा’ नामको कार्यक्रम आयोजना गरेर भरतिय राष्ट्रिपतिलाई ज्ञापन पत्र बुझाइएको थियो । नेपाललाई ‘हिन्दू राष्ट्र घोषणा गरेका’ शङ्कराचार्य स्वामी निश्चलानन्द सरस्वतीको पटक पटकको भम्रण शंका उब्जाउने गरेको छ ।
त्यस्तै सन् २०२० मा नेपाल–भारत सम्बन्धमा तीव्र उतारचढाव देखिएको थियो । नेपालले गरेको वार्ताको आग्रह दिल्लीले अस्वीकार गरेपछि ओली नेतृत्वको सरकारले नेपालको नक्सामा परिमार्जन गर्दै त्यसमा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र समावेश गर्ने निर्णय लियो । संसद्को पूर्ण समर्थनसहित गरिएको संविधान संशोधनमार्फत् निशान छापमा अङ्कित नेपालको नक्सा परिवर्तन भएसँगै दुई देशबीच सीमासम्बन्धी छलफल अवरुद्ध छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड यसअघि भारत भ्रमणमा जाँदा पनि यो विषयको उठान नै भएन । तर, मोदीको तेस्रो कार्यकालमा यो विषयले प्राथमिकता पाउनुपर्ने जानकारहरू बताउँछन् ।
सन् २०१५ मा नेपालमा आएको भूकम्पपछि भारतले गरेको सहयोगले सम्बन्ध थप सुदृढ भएको अपेक्षा गरिएको थियो । तर, त्यही वर्ष नेपालले नयाँ संविधान जारी गरेपछि भारतसँगका सिमानाहरूमा नाकाबन्दी भयो ।
अखण्ड भारतको नाममा सिमा मिच्ने कार्य रोकिएको छैन । नेपाल–भारत मैत्री सन्धिको पुनरावलोकनको विषय, अग्निपथ योजनाका कारण अड्किएको भारतीय सेनामा गोर्खा भर्तीको मामिल, थप हवाई मार्गको माग, विकराल बनिरहेको व्यापार घाटालगायत थुप्रै विषय थुप्रिएर बसेका छन् । पहिला भाजपा र मोदीले चाहेको विदेश नीति हुनेगरेको भएपनि अब भने सरकारमा भएका अन्य दलको पनि सहमति चाहिन्छ । त्यसैले नेपालले त्यसको फाइदा उठाउँदै आफ्नो अडान स्पष्ट पार्न र राख्न आवश्यक छ ।
एलिसा अर्याल, काठमाडौं ।।
