काठमाडौँ । जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव १६ वर्षपछि महाधिवेशनको सामना गर्दैछन् । लामो समय विभिन्न राजनीतिक एकता, विग्रह र उपक्रमले नेतृत्वमा रहिरहेका उपेन्द्र अहिले पनि जनता समाजवादी पार्टी नेपालको अध्यक्ष बन्नेगरि महाधिवेशनमा होमिएका छन् । तर, भर्खरैको पार्टी विभाजन र त्यसपछि उपेन्द्रले पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनले भने मधेस केन्द्रित दलमा हलचल ल्याइदिएको छ । 

उपेन्द्र यादव । मधेस आन्दोलनबाट उदाएका उम्दा नेता । उपेन्द्रले पूर्वप्रधानमन्त्रीदेखि धेरै शीर्ष नेताहरुलाई पनि नेतृत्व गरे । कम्युनिष्ट सिद्धान्त डेट एक्सपायर भएको भन्दै समाजवादी विचारधाराबाट जनताको मुक्ति खोज्ने दाबी गर्दै आएका उपेन्द्रले पार्टी विभाजनको मुद्दा अदालतमा विचाराधिन रहेको बेला मै सम्पन्न गर्न लागेको महाधिवेशनमा पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनले भने चर्चा पाइरहेको छ । 

साना–ठूला दल प्रायलाई प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेपनि उपेन्द्रले जनमत पार्टी र अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादीलाई भने छुटाएका छन् । नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्रसहित राष्ट्रिय स्वन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक पार्टीदेखि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसम्मको व्याख्या गरेका उपेन्द्रले जसपा र जनमतलाई भने महत्व दिएका छैनन् । 

उपेन्द्रले छुटाएका दुई दल

उपेन्द्रले राजनीतिक प्रतिवेदनमा अशोक राईले नेतृत्व गरेको जनता समाजवादी पार्टीलाई कुनै स्पेस दिएका छैनन् । उपेन्द्रले पार्टी विभाजनविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेपछि त्यो मुद्दा विचाराधीन छ । तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई जसपाले दिने भनेको विश्वासको मत रोक्न सर्वोच्चमा रिट हालेका उपेन्द्रले महाधिवेशनमा त्यही पक्षलाई छुटाएर गरेको महाधिवेशनले वैधता पाउला ? प्रश्न भने छ । 

पार्टी महाधिवेशन चल्दै गर्दा उपेन्द्रले अशोक राई नेतृत्वको जसपालाई विभाजनको मान्यता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णय बदरको माग गरेका छन् । सर्वोच्चले निर्वाचन आयोगको निर्णय बदर गरिदिएमा महाधिवेशन सकिइसकेपछि अशोक राईसँग रहेका नेताहरुको अवस्था के हुने ? यो महाधिवेशनले वैधता पाउने कि नपाउने ? प्रश्न उठ्नेछ । अर्का अध्यक्ष रहेका अशोक राई र अन्य नेताहरु पनि उपेन्द्र नेतृत्वको पार्टीमा थिए । तर, उनीहरुको अनुपस्थितिमा हुने महाधिवेशन र सर्वोच्चको फैसलाले अर्को जटिलता उत्पन्न गराउने स्थिति कायमै छ । 

यस्तै, उपेन्द्रले जनमत पार्टीलाई पनि कुनै महत्व दिएका छैनन् । जनमत पार्टी उपेन्द्रको कट्टर विरोधि दल बनेको छ । सीके राउत उपेन्द्रसँग नै चुनावी प्रतिष्पर्धा गर्नेदेखि दुई दलबीचको तिक्तता उच्चतहमा छ । यस्तो अवस्थामा मधेस केन्द्रित राजनीति सुरक्षित गर्न पनि उपेन्द्रले जनमतलाई स्पेस नदिएको चर्चा चलेको छ । 

लोसपाप्रति लचक

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी पनि अस्थित्व संकटमा छ । उपेन्द्र जस्तै कमजोर बनेको लोसपालाई उपेन्द्रले सकारात्मक टिप्पणी गरेका छन भने सहकार्यका लागि समेत तयार रहेको बताएका छन् । लोसपाबाट राजेन्द्र महतो अलग भइसकेको अवस्थामा महन्थ ठाकुरले नेतृत्व गरिरहेको लोसपासँग उपेन्द्रले नजिक हुने वहाना खोजेका छन भने लोसपा तयार भए दुई पार्टीबीच फेरि एकता नहोला भन्न सकिन्न । मधेसमा जनमत लगायतका दलको दबदबा र उपेन्द्रको घट्दो क्रेजका कारण पनि उपेन्द्रले नयाँ जुक्ति लगाएका छन् । 

उसोतः २०६३ सालमा मधेशी जनअधिकार फोरमले राजनीतिक दलको रूप लिएसँगै २०६५ सालमा वीरगञ्जमा पहिलो महाधिवेशन भएको थियो । त्यसयता १६ वर्षपछि एकता महाधिवेशन हुन लागेको हो ।