काठमाडौँ । काठमाडौं–तराई फास्ट ट्रयाक निर्माणदेखि पेट्रोलपम्पसमेत सञ्चालन गर्दै आएको नेपाली सेनालाई पछिल्लो पटक २३ वर्षदेखि बन्द रहेको हेटौडा कपडा उद्योग सञ्चालन गर्न दिने तयारी सरकारले गर्दा निकै आलोचना भएको थियो । अहिले सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमाथि प्रतिनिधिसभामा मन्त्रालयगत चलिरहँदा सांसदहरुले पुनः नेपाली सेनाको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएका छन् ।
आज भन्दा झण्डै एक वर्षअघि गत वर्षको बजेट अधिवेशनकै क्रममा संसदमा सेनाको भूमिकामाथि केही सांसदहरुले प्रश्न उठाउँदा निकै आलोचना भएको थियो । नेकपा एमालेकी नेतृ एबम् तत्कालिन राष्ट्रियसभाकी सांसद विमला राई पौड्याल र प्रतिनिधिसभा सदस्य एवम् राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता डा. स्वर्णिम वाग्लेले सेनाको संख्या र भूमिका र बजेटबारे प्रश्न उठाउँदा सांसदद्वयकै निकै आलोचना भयो ।
सेनालाई कमजोर बनाउने प्रयत्न भन्दै चौतर्फी प्रहार भएपछि नेताद्वयले नै आफ्नो अभिब्यक्ति सच्चाएका थिए । खासगरी नेपाली सेनाको बारेमा प्रश्न उठाउँन नेताहरुले सितिमित आँट गर्दैनन् । तर यसपटकको बजेटबारेको मन्त्रालयगत छलफलमा सत्तारुढ दलकै सांसदले सेनाको भूमिकाबारे प्रश्न उठाएका छन् । सेनालाई उत्पादनसँग जोड्नुपर्नेदेखि ब्यापारी र ठेकेदार बनाउँदा राष्ट्रियतामा खतरा बढ्न सक्ने आशंका ब्यक्त गरेका छन् ।
बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बजेटबारे भएको मन्त्रालयगत छलफलमा बोल्दै सत्तारुढ दल माओवादी केन्द्रका सांसद पूर्णबहादुर घर्तीले सेनाको लोकतान्त्रिकरणमा जोड दिएका छन् । ब्यारेकदेखि जनतासम्म घरदैलो कार्यक्रम तथा ब्यारेकदेखि सीमासम्म नेपाली सेना शीर्षकको कार्यक्रम राख्न सकेमा सेनाको आधुनिकीकरण तथा लोकतान्त्रिकरणमा टेवा पुग्ने सांसद घर्तीले विश्वास ब्यक्त गरेका छन् । नेपालको उत्पादनमा नेपाली सेना’ अभियान चलाएर सेनालाई कृषि उत्पादनसँग जोड्न सकेमा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्ने र कृषिमा आधुनिकीकरणमा टेवा पुर्याउन सकिने विश्वास घर्तीको छ ।
सत्तारुढ घटक केही सांसदहरुलाई नेपाली सेनालाई विकास र समृद्धिदेखि उत्पादनमा समेत जोड्नुपर्ने बताइरहँदा सत्तारुढ दलकै केही सांसदहरुले भने सेनालाई ब्यापारी र ठेकेदार बनाएको भन्दै आलोचना गरेका छन् । सरकारकै प्रमुख घटक नेकपा एमालेका उपमहासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङले भने नेपाली सेनालाई ब्यापारी बनाउँदै गएको भन्दै आलोचना गरेका छन् । उनले नेपाली सेना जस्तो संवेदनशिल संस्थालाई ब्यापार तथा ठेक्कापट्टा गर्न दिनु सुरक्षा संवेदनशिलताको हिसावले कत्तिको जायज हो भनी प्रश्न उठाएका छन् । उनले ब्यापारमा सेनाको महत्वकांक्षा बढ्यो भने गणतन्त्र माथि नै खतरा हुन सक्ने औंल्याएका छन् । अन्य सांसदहरुले पनि सेनाबारे प्रश्न उठाएका छन् ।
वर्षौदेखि तेलको ब्यापार भने गर्दै आएको नेपाली सेनालाई सरकारले बेलाबेलामा ठेक्कापट्टाको जिम्मा दिने गरेको छ । काठमाडौं तराई फास्ट ट्रयाकको जिम्मा पाएको सेनालाई बन्द रहेको हेटौडा कपडा उद्योग सञ्चालनको जिम्मा दिने तयारी गरेपछि ब्यापारी, ठेकेदारदेखि उद्योगपति बनाउन लागिएको भन्दै आलोचना गरिएका थियो । २०६२/६२ को जनआन्दोलनपछि नेपाली सेनाभित्रको लोकतान्त्रिकरणमा बेलाबेलामा आवाज उठ्ने गरेपनि गम्भीर बहस भने हुन सकेको दैखिदैन ।
