काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले शिक्षा क्षेत्रमा गरेका कामहरुको प्रशंसा नै हुने गरेका छन् । हप्ताको एक दिन कितावमुक्त बनाउदेखि सिपमुलक तालिम दिने जस्ता कार्यक्रम अघि सारेका मेयर बालेन्द्र साह विद्यालय शिक्षा सुधारका लागि निकै कस्सिएका छन् ।
विद्यालय शिक्षा सुरधा लागि मेयर शाहले गरेको कामको प्रशंसासँगै आलोचना पनि उत्तिकै हुने गरेको छ भने कतिपय निर्णयहरु भने विवादित हुने गरेका छन् ।
काठमाडौं महानगरपालिका भित्रका विद्यालय शिक्षा सुधारका लागि मेयर बालेन्द्र शाह शुरुदेखि सक्रियताका साथ लागेका छन् ।
गत वर्ष उनी विद्यालय शिक्षाका सन्दर्भ विभिन्न ६ योजना अघि सारेर अघि बढेका थिए । कतिपय योजनामा कार्यान्वयन भएका छन् भने केही कार्यान्वयन हुन सकेनन् ।
मेयर शाहले विद्यालय ब्यवस्थापन समिति नै भंग गर्नेदेखि विद्यालयमा राजनीति गतिविधि बन्द गराउने घोषणा गरे । तर शाहको निर्णय अस्वीकार गर्दै केही विद्यार्थी संगठनले विभिन्न विद्यालयमा तालाबन्दी गरेपछि मेयर शाहले ताला तोडेर विद्यालय सञ्चालन गराएका थिए ।
बालेनको दादागिरी भन्दै विद्यार्थी संघ संगठनहरुले आलोचना गरे पनि आम नागरिकले प्रशंसा नै गरेका छन् ।
काठमाडौं महानगरपालिकाअन्तर्गत ८९ वटा सार्वजनिक विद्यालय छन् । ती मध्ये ५९ वटा मावि तथा ३० वटा आधारभूत तहमा सञ्चालन छन् ।
काठमाडौंका विद्यालयहरुमा हरेक शुक्रबार विवादमुक्त अभियान सञ्चालन गर्न एक दिन अतिरिक्त क्रियाकलापमा विद्यार्थीहरुलाई सहभागिता गराउने गरिएको छ ।
यस्तै, काठमाडौं महानगरले कक्षा ९ का विद्यार्थीको छनोट अनुसार ९० घण्टाको सिपमुलक तालिम दिने भन्दै ‘पाइलट प्रोजेक्ट’ अघि सा¥यो ।
मोबाइल एण्ड इलेक्ट्रोनिक्स, प्लम्बिङ, कार्पेन्टर, कृषि, हाउस वाइरिङ, ब्युटिसियन एण्ड हेयर स्टाइलजस्ता विभिन्न विधामा विद्यार्थीको रुचिअनुसार तालिम दिने योजनाको पनि प्रशंसा नै भएको छ । तर पछिल्लो समय भने काठमाडौं महानगरपालिकाले सामुदायिक विद्यालयले भाडामा सञ्चालन गरेका सटरहरु बन्द गराउने अभियान शुरु ग¥यो ।
काठमाडौंका उत्कृष्ट बन्दै गएकासहित विभिन्न ३७ वटा सामुदायिक विद्यालयले सटर भाडामा लगाउँदै आएको छ । शैक्षिक गतिविधिका लागि विद्यालयको ठाउँ अभाव भइरहँदा सटर भाडा दिएर ब्यापार गरेको महानगरको भनाई छ ।
सरकारले विद्यार्थी संख्याको अनुपातमा शिक्षक नियुक्ति गर्न नसकिरहेका बेला विद्यालय आफैले जुटाएको स्रोतमा सटर लगाउन थालेपछि तुलसीप्रसाद अगस्तीले मंगलबार उच्च अदालत पाटनमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।
उच्च अदालतले सामुदायिक विद्यालयले भाडामा दिएका सटरहरु बन्द नगराउन महानगरलाई आदेश दिएको छ । उच्चले यसबारे अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने भन्नेबारे दुवै पक्षलाई असार ७ गते छलफलका लागि बोलाएको छ ।
पछिल्लो समय सामुदायिक विद्यालयहरुमा विद्यार्थीहरुको चाप बढ्दै गएको छ । अंग्रेजी माध्याममा पठनपाठन सञ्चालन लगायतले सामुदायिक विद्यालयको विद्यार्थीको आकर्षण बढेको हो ।
त्यसका लागि विद्यालयले विभिन्न स्रोत जुटाएर निजी स्रोतका शिक्षकहरु पाल्नुपर्ने अवस्था छ । सटरहरु भाडामा सञ्चालन गर्नु पनि विद्यालयको आर्थिक स्रोत नै हो ।
विद्यालय आफैले जुटाएको स्रोत नै बन्द गरिदिने हो भने महानगरले विद्यार्थी संख्याको अनुपातमा शिक्षक नियुक्ति गरिदिनुपर्ने आवश्यक छ ।
