काठमाडौं । आगामी वर्षका लागि सरकारले ल्याएको बजेटमा सत्तारुढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रभित्रै विवाद देखिन थालेको छ ।
बजेट प्रधानमन्त्री प्रचण्डको प्रतिबद्धताअनुसार आउन नसकेको भन्दै माओवादीकै शीर्ष नेताहरुले आलोचना गर्न थालेपछि अर्थमन्त्री वर्षमान पुन दबाबमा परेका छन् । तर, के बजेटमाथिको यस्तो आरोप वस्तुपरक छ त ?
सरकारले आगामी वर्षका लागि ल्याएको बजेट सानो र टुक्रे प्रकृतिको देखिन्छ । अर्थतन्त्रका ठूला विश्लेषक भनिएका सांसदहरुले दलीय आवद्धताको आधारमा विरोध र समर्थनमा शब्दहरु खर्च गरेपनि माओवादी केन्द्रभित्रबाटै बजेटको विरोध शुरु भएको छ ।
माओवादी सांसदहरुले सार्वजनिक रुपमै बजेटले सहि बाटो समात्न नसकेकोदेखि परम्परा पछ्याएको आरोप लगाइरहेका छन् । माओवादी केन्द्रका सांसद समेत रहेका नेता माधव सापकोटाले बजेट परम्परा धान्ने गरि आएको भन्दै यसको गम्भीर आलोचना गरे ।
सापकोटाले बजेटले मुलुकको विकास समृद्धि र समाजवादतर्फको बाटो समात्न नसकिने भन्दै आलोचना गरेको २४ घण्टा नबित्दै प्रभावशाली नेता जनार्दन शर्माले समेत बजेटमा सार्वजनिक आक्रोश पोखेका छन् ।
माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव समेत रहेका जनार्दन शर्माले बजेट प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रतिबद्धता जनाए जसरी आउन नसकेको भन्दै बजेटले संघीयताको उपहास गरेको आरोप लगाएका छन् ।
माओवादी केन्द्रभित्र बजेटलाई लिएर विरोध भइरहँदा अर्थमन्त्री पुन भने विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रममा बजेटको बचाउ गर्दै आएका छन् । बजेट सन्तुलित र वस्तुवादी रहेको उनको तर्क हुने गर्छ ।
बजेटमाथिका प्रश्न
बजेटमा सरकारले केहि नयाँ व्यवस्था गरेपनि साना र टुक्रे योजनालाई समेत न्यून बजेटीकरण गरिएको छ । संघीयतामा गइसकेको मुलुकले साना र टुक्रे योजनामा ध्यान केन्द्रित गर्न खोज्दा प्रदेश र स्थानीय तहको मर्ममाथि प्रहार भइरहेको आरोप लाग्नु स्वभाविक भएपनि बजेटमाथिका प्रश्न सरकारको नेतृत्व गरेको दलबाटै हुनुलाई अर्थपूर्ण ढंगले लिइएको छ ।
बजेट ल्याउने अर्थमन्त्री वर्षमान पुन र जनार्दन शर्मा पार्टीभित्रका आन्तरिक प्रतिष्पर्धी समेत हुन् । तर, प्रचण्डले दुई नेताहरुलाई समान हैसियतमा राखेर शक्ति सन्तुलन कायम गर्न खोज्ने गर्दा पछिल्लो समय नेकपाका महासचिव समेत रहेका नेत्रविक्रम चन्द विप्लवलाई पार्टीमा भित्र्याउने कोसिसमा प्रचण्ड देखिन्छन् ।
यस्तोमा वर्षमान र जनार्दनमा केहि मत मिलेपनि फेरि उनीहरु तीब्र प्रतिष्पर्धामा उत्रिन पुग्ने त होइनन भन्ने प्रश्न छ । तर, बजेटको आकार र प्रकारले हलचल ल्याउन थालेपछि अर्थमन्त्री पुन दबाबमा भने परेका छन् ।
