काठमाडौँ । सरकारले जेठ १५ गते संसदमा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटबारे संसदमा मन्त्रालयगत छलफल चलिरहेको छ । विभिन्न मन्त्रालयगत छलफल चलिरहँदा आइतबार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालय, र अर्थ मन्त्रालयका विभिन्न शीर्षकहरु माथि छलफल भएको छ । बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरुले बजेट मन्त्री केन्द्रित भएकोदेखि कार्यान्वयनमा समेत आशंका ब्यक्त गरेका छन् । 

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोडको बजेट जेठ १५ गते संसदमा पेश प्रस्तुत गरेका थिए । बजेटमाथिको सामान्य छलफलपछि केही दिनयता मन्त्रालयगत छलफल चलिरहेको छ । नेकपा एमालेसहितको माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकारले ल्याएको यो बजेटका बारेमा सत्तापक्षकै सांसदहरुले पनि असन्तुष्टि ब्यक्त गरेका छन् । सत्तारुढ एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नै बजेट आफूहरुसँग सल्लाह नगरी आएको बताएका छन् । सत्तारुढ दलबाटै बजेटको आलोचना भएको भन्दै विपक्षी दलहरुले बजेट कार्यान्वयनमा आशंका जनाइरहेका छन् । 

आइतबार संघीय मामिला, ऊर्जा र अर्थमन्त्रालयको विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलका क्रममा पनि सत्ता पक्षका सांसदहरुले बजेट कार्यान्वनयमा जोड दिएका छन् भने विपक्षी सांसदहरुले बजेटको आलोचना गरेका छन् । संघीयता कार्यान्वयनसँगै प्रदेश र स्थानीय तहलाई दरो बनाउने गरी बजेट ल्याउनुपर्नेमा संघमा मात्रै केन्द्रित भएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुको आरोप छ । 

सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसदहरुले भने संघीयता कार्यान्वयनका लागि सबै दलहरुले मिलेर अघि बढ्नुपर्ने सुझाएका छन् । संघीयता कार्यान्वयनमा ठीक ढंगले समन्वयन नभएकोले समयमै ध्यान केन्द्रित गर्न उनीहरुले आग्रह गरेका छन् । 

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनादेखि नै संघीयताको विरोध गर्दै आएको राष्ट्रिय जनमोर्चाले भने संघीयता नै समृद्धिको बाधक भनिरहेको छ । समृद्ध मुलुक बनाउन भन्दै संघीयता ल्याए पनि नेताहरुको प्रवृत्ति एकात्मक रहेको कारण समस्या बल्झिएको जनमोर्चाका सांसदको भनाई छ । 

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथिको छलफलका क्रममा सत्ता पक्षका सांसदहरुले नै संघीयतालाई सफल बनाउने गरी बजेट नआएको गुनासो गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र अर्थमन्त्रीले नै यसअघि ५ करोड मुनीको बजेट संघीय बजेटमा समायोजन नगरी प्रदेश र स्थानीयलाई दिने भनी गरेको प्रतिवद्धतासमेत कार्यान्वयन नगरेको माओवादी सांसदहरुले गुनासो गरेका छन् ।