काठमाडौँ । एमाले माओवादी केन्द्रसहितको सत्ता समीकरण संकटतर्फ धकेलिएको छ । सत्ता समीकरणको सहकार्यमा गरिदै आएका आशंका र त्यसपछि विकसित घटनाक्रमले सत्ता समीकरणमा जटिलता प्रष्ट हुन थालेको छ । बजेटसम्म आइपुग्दा अब यो समीकरण सग्लो रहन सक्ला ? शंका बढेको छ । 

निर्वाचनमा कांग्रेस सहकार्य गरे पनि निर्वाचन लगत्तै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एमालेसँग सत्ता सहकार्य गरे । त्यसको दुई महिनामै एमालेसँगको सम्बन्ध तोडेर कांग्रेससँग सहकार्य गरे । त्यसको साढे एक वर्षपछि गएको फागुन २१ गते प्रचण्ड पुनः एमालेसँग सत्ता यात्रामा जोडिए । यो सहयात्राको तीन महिना मात्रै भएको छ तर, प्रचण्ड पुन सत्ता संकटमा फसिसकेको देखिन्छ । त्रिशंकु संसदमा ३२ सिटले नेतृत्व गरिरहेको सत्ता धरमरमा मात्रै परिरहेको छैन्, सत्ता घटक दलहरुले मनोमानी गर्न थालेको भन्दै सार्वजनिक असन्तुष्टीका स्वरहरु थप बलिया बन्न थालेका छन् । बजेट ल्याएपछि संघ र प्रदेशमा हलचल आएको  छ । माओवादी केन्द्रले अर्थमन्त्रालयको नेतृत्व लिएको बेला सार्वजनिक भएको बजेटमा सत्ता घटकको प्रमुख दल नेकपा एमाले सन्तुष्ट देखिन्न । एमाले अध्यक्ष केपी ओली नै सरकारको आलोचना र बजेटमाथि टिप्पणी खुलेरै गरिरहेका छन् । 

ओलीले जस्तै बजेटमाथि नकारात्मक टिप्पणी गर्ने होड थप बढ्न थालेको छ । एमाले सचिव समेत रहेका प्रतिनिधिसभा सदस्य योगेश भट्टराईले पनि बजेटलाई पकेटका योजना छनोट गर्ने अस्त्र भन्दै टिप्पणी गरेका छन् । 

उसोतः बजेटमा टिप्पणी एमालेबाट मात्रै भएको भने होइन् । माओवादी केन्द्रका सांसदहरुले नै बजेटमाथि विभिन्न आलोचना र टिप्पणी गरिरहेका छन् । जुन कुराले प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीमाथि ठूलो दबाब परेको छ । यस्तोमा संसदीय व्यवस्थाबाहिर रहेका नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले समेत हानामार चलिरहेको र लघुतावासले बजेट अन्योलमा फसेको दाबी गरिरहेका छन् । 

प्रदेशमा पनि आलोचना

प्रदेशहरुले पनि शनिवार आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । प्रदेशमा आएको बजेटमा पनि केन्द्रको जसरी नै नकारात्मक टिप्पणी बढ्न थालेको छ । बागमति प्रदेशमा त बजेटमा मुख्यमन्त्री र आर्थिक मामिला मन्त्रीबीच भनाभन नै चलेको हल्ला छ । एमालेका जगन्नाथ थपलिया बागमतीमा आर्थिक मामिला मन्त्री छन् । 

उनले मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलले तोकेको दायरामा ठूलो घटबढ गरेर बजेट ल्याएपछि तनाव सिर्जना भएको छ । बागमतिमा बजेटलाई लिएर तनाव नै सिर्जना भएपनि मुख्यमन्त्रीले आन्तरिक छलफल र सोधपुछ गरिरहेको बताइन्छ । बागमतिमा जस्तै कोशीमा पनि बजेटमाथि टिप्पणी शुुरु भएको छ । कोशीमा बजेटबारे माओवादी केन्द्रले स्पष्ट असन्तुष्टी राखिसकेको छ । बजेट पारित गर्नुपर्ने गठबन्धनको बाध्यता भनेको माओवादी केन्द्रले असन्तुष्टी राखेपछि कोशीमा पनि सामान्य तनाव हुने स्थिति बनेको छ । 

कोशीमा जस्तै लुम्बिनी, सुदूरपश्चिम र कर्णालीमा पनि बजेटमा असन्तुष्टी राख्नेक्रम विस्तारै शुरु भएको छ । यसरी सतही हेर्दा बजेटमा असन्तुष्ट देखिएजस्तो देखिएपनि यसले सत्ता समिकरणमै समस्या आउन थालेको विश्लेषण भइरहेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस पनि सत्ता समिकरण भत्काएर आफ्नो दललाई सरकारमा लैजाने प्रयत्न गरिरहेको  छ । यस परिस्थितिमा एमाले–माओवादी केन्द्रसहितको सत्ता सहकार्य लामो समय जाला   त ? आशंकाका प्रशस्त ठाउँ देखिन्छन् ।