काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वव्यापी शान्ति र साझा समृद्धि सुनिश्चित गर्नका लागि औद्योगिक क्रान्तिका समयमा पछाडि परेका देशहरुको विकासमा देखिएका चुनौती सम्बोधन गर्नुपर्ने बताएका छन् । 

अन्तर्राष्ट्रिय विकास संघ आईडीए–२१ को बैठक उद्घाटन गर्दै उनले नेपाललाई अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुन पनि सहुलियतपूर्ण सहायता आवश्यकता रहेको बताए ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहल प्रचण्डले नेपाल ठूला संकटको सामना गर्न कमजोर रहेको र जलवायु परिवर्तनको असरबाट हुने जोखिमलाई अझै बढाएको बताए । 

आईडीए–२१ को रिप्लेनिसमेन्टको बैठक उद्घाटन गर्दै उनले नेपालजस्ता अल्पविकसित देशका लागि सहुलियतपूर्ण वित्तीय सहायता महत्वपूर्ण रहेको बताए । 

अतिरिक्त रोजगारका अवसरहरू सिर्जना गर्न, आर्थिक गतिविधि तीव्र रूपमा अगाडि बढाएर अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुनका पनि सहुलियतपूर्ण सहायता आवश्यक रहेको उनको भनाई छ । 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वव्यापी शान्ति र साझा समृद्धि सुनिश्चित गर्नका लागि औद्योगिक क्रान्तिका समयमा पछाडि परेका देशहरूको विकासमा देखिएका चुनौतिलाई सम्बोधन गर्न पनि आग्रह गरेका छन् । 

विकासमा चुनौति खेपिरहेका देशहरूलाई सहुलियतपूर्ण वित्तीय सहयोग गरेर विकासको गतिमा अघि बढाउनुपर्ने भन्दै नेपाल ठूला संकटको सामना गर्न कमजोर रहेको र जलवायु परिवर्तनको असरले उक्त जोखिमलाई अझ बढाएको उनले बताए ।  

विश्वव्यापी शान्ति र साझा समृद्धि सुनिश्चित गर्नका लागि औद्योगिक क्रान्तिका समयमा पछाडि परेका देशहरूको विकासमा देखिएका चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न आग्रह गर्दै उनले विकासमा चुनौती खेपिरहेका देशहरूलाई सहुलियतपूर्ण वित्तीय सहयोग गरेर विकासको गतिमा अघि बढाउनु पर्नेमा जोड दिए । 

नेपालको प्रचुर जलविद्युत स्रोत, फस्टाउँदै गइरहेको, पर्यटन, कृषि व्यवसाय क्षेत्रहरू र युवा मेहनती जनसंख्या नेपालका लागि प्रमुख शक्तिहरू भएको दाबी गर्दै विनाशकारी भूकम्प, प्रकोप, विश्वव्यापी महामारी र विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी जस्ता महत्वपूर्ण चुनौतीहरूको सामना नेपालले पनि गर्नुपरेको र यसले विकासमा बाधा पुर्याएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । 

राजनीतिक स्थायित्व आएपछि नेपाल अहिले आर्थिक विकासको बाटोमा दृढताका साथ अघि बढेको, दिगो र लचिलो वृद्धि सुनिश्चित गर्नको लागि स्वदेशी हरित लचिलो समावेशी विकास दृष्टिकोण अपनाइरहेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ ।

देश–सञ्चालित मोडेललाई बलियो बनाउने प्रतिवद्धताले देशहरूलाई उनीहरूको विकास एजेन्डाहरूको स्वामित्व लिन, समावेशी सरोकारवालाहरूको संलग्नता बढाउन, बलियो संस्था र प्रणालीहरू निर्माण गर्न सशक्त बनाउने बताउँदै उनले नेपाल भित्र दिगो विकासका लक्ष्य एसडिजी, राष्ट्रिय रूपमा निर्धारण गरिएका योगदान एनडिसी र पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा वित्तीय स्रोत अपुग रहेको बताएका छन् ।