काठमाडौं । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गरेपछि गम्भीर संकटमा फसेका छन् । प्रचण्डकै पार्टीका सांसदले समेत कडा शब्दमा आलोचना गर्दै सरकारमाथि प्रश्न उठाइरहेका छन् भने सत्तारुढ दल र प्रतिपक्षले पनि खरो प्रश्न गरिरहेका छन् । सत्ता समिकरणमा समस्या नआउने दाबी गरिरहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार भने संकटतर्फ हेलिएको छ ।
बजेट विनियोजनपछि प्रचण्ड सर्वाधिक आलोचनाको पात्र बनिरहेका छन् । विश्वासपात्र वर्षमान पुनलाई अर्थमन्त्री बनाएका प्रचण्ड बजेट विनियोजनमा पुग्दा विवादमा फसेका हुन् ।
बजेट विनियोजनमा प्रचण्डको चुनावी क्षेत्र गोरखा, एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको गृह जिल्ला झापा, अर्थमन्त्रीको गृहजिल्ला रोल्पा र भौतिक मन्त्री रघुबीर महासेठको जिल्ला धनुषामा बजेटको ओइरो र अन्य जिल्लामा नगन्य योजना परेको भन्दै संसदमा सांसदहरुले प्रश्न गरिरहेका छन् ।
बजेट विनियोजन निश्चित मापदण्ड र सीमामा रहेर गर्नुपर्ने भएपनि यस्तो हुन नसक्दा सरकार आलोचनाको सिकार बनिरहेको छ । तर, सरकारमाथिका प्रश्न असन्तुष्टीमात्रै हुन वा सरकार ढाल्नेसम्मका हुन्् यो गम्भीर प्रश्न छ । संकटमा फसेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई पदमा बसिरहन आवश्यक स्थिति नबनेको भन्दै आम जनता पार्टीका अध्यक्ष समेत रहेका प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रभु साहले राजीनामा नै दिन सुझाव नै दिएका छन् ।
सरकारमाथिको आलोचना प्रतिपक्षीबाट हुनु स्वभाविक भएपनि बजेटले संघीयताको उपहास गरेको भन्दै प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारका पूर्वमन्त्री सुदन किरातीले समेत कडा शब्दमा आलोचना गरे ।
माओवादी केन्द्रसहित एमाले सांसदहरुले समेत सरकारमाथि प्रश्न उठाएका छन् । तर, एमाले सांसदहरुले प्रश्न गर्दा माओवादी केन्द्रले लिएका मन्त्रालय र मन्त्री केन्द्रित देखिन्छ ।
एमालेले संस्थागत ढंगले नै बजेटको आलोचना गर्ने निर्णय गरेकाले पनि हुनसक्छ, एमाले सांसदहरुले सरकारमाथि कडा शब्दमा प्रहार गरिरहेका छन् । भने प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आफ्ने प्रतिबद्धताबाट पछि हटेको आरोप लगाइरहेका छन् ।
प्रचण्ड कहाँ चुके ?
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संघीयताको सबलीकरण गर्न भन्दै तीन करोडमूनीका योजना केन्द्र सरकारले बजेट बिनियोजन नगर्ने घोषणा गरेका थिए ।
यसले संघीयताको सबलीकरण हुनेमा धेरै विश्वास पनि गरेका थिए । तर, सरकारले १ करोडभन्दा कम बजेटका योजना समेत समावेश गरेपछि प्रचण्डमाथि समेत प्रश्न उठेका छन् ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो प्रतिबद्धता भुलेको विषयलाई माओवादीकै सांसदहरुले आलोचना गरेका छन् । यो विषयमा सांसदहरुले सार्वजनिक महत्वको विषय बनाइरहेका छन् भने प्रचण्डमाथि नैतिक दबाब सिर्जना गरिरहेका छन् ।
आफैले घोषणा गरेको प्रतिबद्धताविपरित टुक्रे योजना छनोट किन र कसरी भयो भन्ने विषयमा चित्तबुझ्दो जवाफ पेश गर्न नसके प्रधानमन्त्री प्रचण्डमाथि थप संकट पैदा हुने निश्चित छ ।
