काठमाडौं । उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध कांग्रेस आक्रामक बनिरहेको छ । संसदमा समेत गृहमन्त्री लामिछानेलाई अनेक प्रश्न गरिरहेको कांग्रेसले लामिछानेका पुर्ववत् अभिव्यक्तिलाई लिएर प्रश्न गरिरहेको छ । तर, रविमाथिका प्रश्न कति जायज छन त ?
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति समेत रहेका उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछाने प्रश्नै–प्रश्नको घेराबन्दीमा परेका छन् । प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसले रविमाथि अनेक प्रश्नहरु गरिरहेको छ ।
रविको क्षमतामा प्रश्न उठाउनेदेखि अपराध अनुसन्धानका विषय कहाँ पुगे भन्दै कांग्रेसले प्रश्न गरिरहेको छ । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा कांग्रेस सांसद उदयशमशेर जबराले रविमाथि प्रश्न गरे ।
सुशासन कायम गराउने प्रतिबद्धता कहाँ पुग्यो भन्दै प्रश्न गरेका उदयशमशेरले संसदमा आक्रोश पनि पोखे । गृहमन्त्री लामिछानेले यसअघि संसदकै रोष्टममा उभिएर आफूमा सिंहको मुटु भएको अभिब्यक्ति दिएका थिए । लामिछानेकै अभिब्यक्तिको कटाक्ष गर्दै कांग्रेस सांसद हृदयराम थानीले गृहमन्त्री लामिछानेलाई सिंहको मुटु छ भन्ने तर किन सुतिराखेको भन्दै प्रश्न गरे ।
कांग्रेसले विभिन्न मन्त्रालयको बजेटमाथिको छलफलको क्रममा यस्ता अनेक प्रश्नहरु गरिरहेको देखिन्छ । कांग्रेसले यस्ता प्रश्नहरु निरन्तर गर्दै आएको छ ।
आफ्नै बोलीका कारण प्रश्न
रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले प्रतिपक्षमा हुँदा धेरै पटक जीबी राईलाई सरकारले समात्न नसकेको भन्दै कडा प्रश्न गरे । तत्कालीन गृहमन्त्रीमाथि मुटु छ कि नाई भन्दै कडा प्रश्न गरे । यतिमात्रै नभई अपराध अनुसन्धानमा गृह प्रशासनले काम गर्न नसकेकोदेखि सरकारमाथि अनेक प्रश्न गरिरहेका रवि सरकारमा पुगेपछि आफ्नै प्रश्न आफैतर्फ आउनेक्रम जारी छ ।
कुनैबेला प्रतिपक्षीको हैसियतमा प्रश्न गरिरहेका रवि जवाफ दिने ठाउँमा पुगेपछि अनेक प्रश्न सामना गर्ने ठाउँमा पुगेका छन् । तर, रविसँग जवाफ भने देखिन्न ।
गृह प्रशासनले नतिजा निकाल्ने विषयमा खास कदम चाल्न सकेको देखिन्न । अपराध आरोप लागेकाहरु पक्राउ पर्न नसक्नु र भरियास्तरका मानिस पक्राउ पर्नुले पनि प्रश्न स्वभाविक बनेको छ ।
गृह प्रशासनको प्रश्न
गृह प्रशासनले सुरक्षा व्यवस्था गर्न नसकेको विषयमा समेत प्रश्न उठेका छन् । सत्तारुढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद अमनलाल मोदीले गृहमन्त्रीले आग्रह पूर्वाग्रह पालेको त होइन भन्दै प्रश्न गरे ।
उसोतः प्रहरीमा चेन अफ कमाण्ड भत्काएको आरोप समेत लामिछानेमाथि लागिरहेको छ । पछिल्लो समय सामाजिक सुरक्षा भत्तामा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेपछि यसको आलोचना भइरहेको छ भने सर्वोच्चमा मुद्दा समेत परेको छ । तराई क्षेत्रमा गोली प्रहारका घटना समेत बढिरहेका छन् । सुरक्षा व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने गृहप्रशासनले के गरिराखेको छ भन्दै प्रश्न उठ्नेक्रम रोकिन सकेको छैन ।
