काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले जेठ १५ गते संसदमा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१\८२ को बजेटको प्रमुख सत्ता साझेदार नेकपा एमाले नै आलोचना गरिरहेको छ ।
बजेटमा मन्त्रालयगत छलफलमा पनि असन्तुष्टि उत्तिकै भइरहँदा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड स्वयम् बजेटमा असन्तुष्ट देखिएका छन् ।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१\८२ को बजेट प्रस्तुत गरेलगत्तै विभिन्न पक्षहरुबाट सकारात्मक प्रतिक्रियाहरु आएका थिए ।
तथ्यमा आधारित भएर बजेट बनाएका कारण अधिकांश क्षेत्र र सरोकारवालाहरुले स्वीकार गरेको भन्दै अर्थमन्त्री पुन हौसिए । बजेटले उत्पादन र उद्योगलाई संरक्षण गर्नेतर्फ ध्यान दिएको पुनको भनाइ थियो ।
आफूले बजेट ल्याउँदा सबै मन्त्रालयको मिहिनेत र प्रि बजेट छलफलको प्रभाव समेत रहेको अर्थमन्त्री पुनको प्रष्टोक्ति थियो । तर बजेटबारे संसदमा छलफल हुँदा भने प्रमुख सत्ता साझेदार नेकपा एमाले मात्र नभई आफ्नै पार्टीका सांसदहरु समेत सन्तुष्ट देखिएनन् ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड स्वयम् आफ्नो निर्देशनलाई मन्त्रीहरुले समेत गम्भीरतापूर्वक नलिँदा बजेट सोंचेजस्तो नभएको बताएका छन् ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटका सन्दर्भमा गत वर्ष भएको छलफलमा जनाएको प्रतिवद्धतासमेत प्रधानमन्त्री प्रचण्डले लत्याएको आरोप सांसदहरुले लगाएका छन् ।
३ देखि ५ करोड मुनीका बजेट स्थानीय सरकारलाई दिने संघको बजेटमा राखिएपछि माओवादी केन्द्रकै सांसदहरुले संसदमा प्रश्न उठाएका थिए । बजेट जे जसरी आए पनि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा दोहोरोपन हुन नदिने कुरामा आफू प्रतिवद्ध रहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताएका छन् ।
उनले ठूला आयोजना संघबाट, मझौला प्रकृतिको प्रदेशबाट र साना आयोजनाहरु स्थानीय सरकारबाट नै कार्यान्वयन गर्ने कुरामा सरकार स्पष्ट र दृढ रहेको बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विभिन्न राजनीतिक घटना क्रमले गर्दा सबै राजनीतिक दलहरुसँग बजेटमा बारेमा छलफल गर्न नसकिएको पनि स्वीकार गरेका छन् । एक लाखदेखि १० लाख सम्मका आयोजनाहरु समेत संघको बजेटमा समेटिएपछि सांसदहरुले संघीयताको मर्ममाथि नै प्रहार भएको भन्दै आलोचना गरिरहेका छन् ।
३ करोड भन्दा कम बजेट विनियोजन भएका आयोजना संघले कार्यान्वयन नगर्ने प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीको जवाफ अनुसार बजेट कार्यान्वयन हुनेमा भने स्वयम् सत्तारुढ दलकै सांसदहरु विश्वस्त हुन सकिरहेका छैनन् ।
