काठमाडौं । सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति समेत रहेका उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि संसदमा प्रश्नमाथि प्रश्न उठ्न थालेका छन् । 

रविका पूर्वव्यवसायिक साझेदार समेत रहेका गितेन्द्रबाबु राई जीबीलाई पक्राउ गर्ने विषयमा चलिरहेको गलफत्ति र उनीमाथि उठ्ने प्रश्नले थप संशय पैदा गरिदिएको छ । 

प्रतिपक्षमा हुँदा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले गितेन्द्रबाबु राई जीबीलाई किन पक्राउ गरिएन भन्दै पटक–पटक प्रश्न गर्थे । जीबी राईलाई सरकारले नै लुकाएको आरोपदेखि जीबी पक्राउ गर्न नसक्ने सरकारले सुशासन कायम गराउन नसक्ने भन्दै चर्को स्वरमा प्रश्न गर्थे ।

अझं सहकारी ठगीमा नाम मुछिएपछि पत्रकार सम्मेलनको आयोजना नै गरेर रविले सरकारले नै जीबीलाई पक्राउ गर्न नचाहेको आरोप समेत लगाए । जीबी पक्राउ गर्दा आफन्त पनि पर्ने डरले सरकारले पक्राउ गर्न नचाहेको आरोप रविको थियो । रविले यस्तो दाबी गर्दा उनी सरकारमा थिएनन् ।

आफ्नो पक्षमा निरन्तर समाचार आउन थालेपछि आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनलाई अनिलकेशरी शाहदेखि डा। स्वर्णिम वाग्लेले समेत समर्थन गर्दै सहकारी ठगीमा नियतवस नाम जोडिएको भन्दै दुखेसो पोखेका थिए । तर, त्यसपछि सत्ता समिकरण फेरियो । 

समिकरण फेरिएपछि रवि फेरि उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री बने । गृहमन्त्रीको जिम्मेवारीमा आएका रविले जीबीलाई कहिले पक्राउ गर्नुहुन्छ भन्ने प्रश्नको धेरै सामना गरिसके । उनले अघिल्लो सरकारले जीबीलाई भगाएको सम्म भन्न भ्याए तर, निरन्तरको प्रश्नपछि उनले केहिदिन पहिलेमात्रै जीबी मलेसियामा लोकेट भइसकेको भन्दै सनसनी मच्चाइदिए ।

यसरी रविले जीबीबारे असन्तुलित भाष्य स्थापित गर्न खोज्दा प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस अनेक कोणबाट प्रहार गर्न तम्सिएको छ । जीबीको लोकेसन पत्ता लाग्यो भन्दै रणनीतिक मूभ गर्न खोजेका रविमाथि कांग्रेसले जीबीलाई भगाउन खोजेको आरोप लगाएको छ । 

लोकेसन पत्ता लाग्यो, मलेसियाका समकक्षीसँग कुराकानरी चलिराछ लगायतका कुरा गरेर जीबीलाई भगाउन खोजेको चौतर्फी टिप्पणी चलिरहेको बेला कांग्रेसले प्रश्न गरेको हो । 

कांग्रेसले प्रश्न गर्दै गर्दा पूर्वगृहमन्त्री समेत रहेका उपप्रधान एवम् परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले समेत सांकेतिक रुपमा रविमाथि हमला गरिरहेका छन् । आफू गृहमन्त्री हुँदा गरेका काम र खोलेको फाइलबारे चर्चा गरेका श्रेष्ठले रविलाई गम्भीर प्रश्न गरेका छन् । 

सहकारी ठगीमा अनुसन्धानका लागि संसदीय समिति बनेको छ । समितिले कार्यबिधि समेत पारित गरिसकेको अवस्थामा उक्त समितिले रविसँग बयान लिने काम समेत गर्न सक्नेछ । तर, तालुकार निकाय प्रहरीले भने रविविरुद्धका जाहेरी समेत गायब पार्ने काम गरिरहेको आरोप लागिरहेको बेला के संसदीय समितिले गर्ने अनुसन्धानले नयाँ स्वरुप दिन सक्ला ? निष्पक्ष छानविन गर्दै पीडितमाथि न्याय दिलाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न सक्ला ? प्रश्न छ ।