काठमाडौं । सरकारले विभिन्न देशका राजदूत फिर्ता बोलाएर नयाँलाई सिफारिस गरेपछि यो विषयमा चर्को बहस भइरहेको छ । 

प्रतिनिधिसभामा समेत सांसदहरुले राजदुत फिर्ता बोलाउने विषयमा सरकारले संवेदनशिलता अपनाउन नसकेको भन्दै प्रश्न उठाइरहेका छन् भने सिफारिस भएका व्यक्तिहरुमाथि समेत प्रश्न उठिरहेका छन् । 

यस्तोमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने गल्ति भएको देखिए निर्णय सच्याउने जिकिर गरेका छन् । विभिन्न ११ देशका राजदुत फिर्ता बोलाउने सरकारको निर्णयमा विभिन्न प्रतिक्रिया आइ रहेका छन् । अझं, प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणकै बेला राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णयले सरकारले आलोचना सहनु प¥यो । 

यसमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आफैले पनि संयमतता अपनाउन चुकेको स्वीकार पनि गरे ।  राजदूत फिर्ताको विषय प्रतिपक्षले ठूलो प्रश्न बनाएर संसदमा समेत प्रश्न गर्न थालेपछि सरकारपक्षले स्पष्टीकरण दिदै आएको देखिन्छ । 

सरकारले राजदूत फिर्ता बोलाउने कुरा सामान्य प्रक्रिया भएको र सत्ता समिकरण फेरिदा तत्कालै राजदूत फिर्ता बोलाउने चलनलाई निरन्तरता नदिई तीन महिनासम्म काम गर्न दिएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई छ । 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यतिमात्रै भनेका छैनन्, उनले राजदुत सिफरिसमा त्रुटी देखिए सच्याउने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेका छन् । 

उसोतः केहि राजदूतको सिफारिसमा प्रश्न उठेको छ भने शुशील प्याकुरेलले पद नै अस्वीकार गरेका छन् । स्वार्थ बाझिने गरि राजदूत सिफारिस भएकोदेखि विभिन्न विषयले सरकारको सिफारिसमा प्रश्न उठेको छ । 

प्रश्न उठेका विषय के हुन् ?

सरकारले ८ देशका लागि राजदूत सिफारिस गरेको छ । यसमा दक्षिण कोरियाका लागि राजदुतमा सिफारिस भएका सुशील प्याकुरेलले राजदूत पद अस्वीकार गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई पत्र नै लेखेका छन् । 

राजदूत सिफारिस गर्दा आफूलाई कुनै जानकारी नै नदिइएको गुनासो प्याकुरेलको छ । तर, साउदी अरबको राजदूतमा सिफारिस भएका अबुसुफ्यान खान मुसलमानबारे स्वार्थ बाझिने भन्दै प्रतिनिधिसभा सदस्य रामकृष्ण यादवले प्रश्न गरेका छन् । उनलाई पूर्व म्यानपावर व्यवसायी भएको भन्दै स्वार्थ बाझिने गरि सिफारिस गरिएको आरोप छ ।

उसोतः माओवादी केन्द्रको कोटाबाट बेलायतका लागि राजदूतमा सिफारिस भएका डा. विजन पन्तबारे समेत प्रश्न उठेको छ ।

माओवादीको कोटाबाट जनयुद्धमा सुराकीको काम गर्नेलाई सिफारिस गरिएको भन्दै माओवादीभित्र खैलाबैला नै मच्चिएको छ ।