काठमाडौँ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ संसदीय दलको नेताबाट हटाइएकी छन् । पार्टी महाधिवेशनलाई निर्वाचन आयोगले मान्यता नदिएपछि पुनः अध्यक्षमा बहाली भएकी रञ्जिताले संरक्षक रेशमलाल चौधरीलाई काउन्टर दिदै आए पनि अन्ततः श्रेष्ठ अध्यक्ष भएकै बेला बहुमतको पेलानमा परेकी छन् । 

रेशमलाल चौधरी, टीकापुर प्रकरणमा नाम मुछिएपछि भारत पस्न बाध्य भए । भारतबाटै २०७४ को निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएपनि रेशम संसद भवन प्रवेश गर्न भने पाएनन् । माननीयको लोगो लगाएर डिल्लीवजार कारागारमा ६ वर्ष समय व्यतित गरेका रेशम जेलबाट रिहा त भए तर, पार्टी नेतृत्व लिने रहर भने पुरा हुन पाएन् । जेलबाट रिहा भएपनि रेशमले पार्टी महाधिवेशन गराएर अध्यक्ष पनि चयन भए । तर, निर्वाचन आयोगले मान्यता नदिएर पार्टीको विवरण अध्यावधिक गर्न अस्वीकार गरिदियो । त्यसपछि रञ्जिता फेरि अध्यक्षमा फर्किइन् । 

टीकापुरमा भएको महाधिवेशनमै असन्तुष्ट बनेकी रञ्जिताले रेशमको विपक्षमा उभिने निर्णय गरेपछि रेशम–रञ्जिताका धेरै पक्ष सार्वजनिक भए पनि तर, पार्टीमा बहुमत लिएर अघि बढिरहेकी रञ्जिता आफै मन्त्री बन्न अघि सरेपछि भने फसादमा परिन् । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा पर्यटन मन्त्रीको जिम्मेवारी लिएर सरकारमा जाने तयारी तीब्र पारेकी रञ्जिता अन्ततः पहिले साथ दिएका सांसदकै घेराबन्दीमा परिन् । 

ती सांसद हुन, अरुणकुमार चौधरी । अरुणलाई मन्त्री बनाउने आश्वासन दिएर आफुतिर लिएकी रञ्जिता आफै मन्त्री बन्ने दौडमा होमिएपछि अरुण रेशमको पक्षमा उभिने स्थिति बन्यो । त्यसपछि रञ्जिता परिन, फसादमा । रञ्जितालाई बहुमत सांसदले कारबाही गर्दै दलको नेताबाट हटाएका छन् । अहिले गंगाराम डगौरा चौधरी संसदीय दलको नेता बनाइएका छन् भने लालवीर चौधरी प्रमुख सचेतक बनेका  छन् । अरुण भने सचेतक नै छन् । 

रञ्जिता अनि परिन् भुमरीमा

रञ्जिताले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गर्ने अडान लिदै गर्दा रेशम कांग्रेससँग मिल्नुपर्ने दबाबमा थिए । कांग्रेससँग मिल्ने भन्दै रेशमले सुदूरपश्चिम सरकारमा समेत आफ्ना पक्षका सांसदलाई मन्त्री बनाए । तर, रञ्जिताले कारबाहीदेखि अन्य कुराहरु खोज्न थालिन् । रेशम कमजोर बनेकै कारण रञ्जिताले पेल्दै लैजानेक्रममा मन्त्री बन्ने प्रसंगमा आइपुग्दा भने स्थिति फेरिन पुगेको छ । 

अरुणलाई मन्त्री बनाउने भन्दा आफै मन्त्री बन्ने दौडमा उत्रिएपछि अरुणले रञ्जिताको साथ छाडिदिए । त्यसपछि रञ्जिता एक्लै परिन् । लालवीर स्वतन्त्र जितेर नाउपा प्रवेश गरेका हुन् भने डगौरा पहिलेदेखि नै रेशमको पक्षमा थिए । अरुण समेत पहिले रेशमकै पक्षधर सांसद हुन् । तर, मन्त्री पदको आशवासनले उनी रञ्जितातर्फ ढल्किएका थिए । अहिले तीनै संघीय सांसद एक ठाउँमा भएपनि सत्ताको लोभका कारण रञ्जिता फसादमा परेकी छन् । 

पत्रको आधिकारिकता

संसद सचिवालयलाई संसदीय दलमा भएको हेरफेरबारे जानकारी गराइसकिएको भन्दै गंगाराम पक्षले रञ्जितालाई कारबाही गरेको बताइरहेको छ भने र रञ्जिता पत्रको आधिकारिकता जाँच हुने बताइरहेकी छन् । तर, रेशम पक्षले भने सत्ता समिकरण पनि फेरिने भन्दै नयाँ कोर्षमा राजनीतिलाई अघि बढाउने गरि तयारी तीब्र पारिसकेको छ । यस्तोमा पत्रको आधिकारितामा प्रश्न उठ्न नसक्ने र बहुमतले दलमा हेरफेर गर्न सक्ने उनीहरुको तर्क छ । 

के गर्लिन् रञ्जिता ?

रेशमलाई अध्यक्षको मान्यता नदिने निर्वाचन आयोगको निर्णय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन रहेको हुनाले रञ्जिताले कस्तो कदम चाल्न सक्छिन भन्ने अहिले नै प्रष्ट छैन् । तर, रेशम पक्षले पुराना केन्द्रिय सदस्य र पार्टीको कमिटीमा रहेकाहरुलाई एकीकृत गर्ने र रञ्जितामाथि निर्णायक कदम चाल्ने तयारी गरिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा पार्टी अध्यक्ष भएकै बेला दलको नेताबाट गलहत्याइएकी रञ्जिताले अब पार्टी नेतृत्व गरिराख्न सक्लिन् ? यो आमचासो बनेको छ ।