काठमाडौँ । एमाले–कांग्रेस मिलेर सरकार निर्माण गर्ने निर्णय गरेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संवैधानिक बाटोबाट विश्वासको मत परिक्षण गर्ने निर्णय पार्टीबाटै गराएका छन् । एमाले–कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीलाई मार्ग प्रशस्त गर्न अपिल गरेपनि संवैधानिक व्यवस्था अनुसार अघि बढ्ने मुडमा रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कस्तो राजनीतिक जोखिम निम्त्याउन सक्लान् ? आशंका थप बढेको छ । 

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तत्काल पदबाट राजीनामा नदिने भएका छन् । पार्टी पदाधिकारी बैठकले नै राजीनामा नदिने बरु विश्वासको मतको सामना गर्ने निर्णय गरेको छ । यसले प्रचण्ड थप समय सरकारमा रहने स्थिति संवैधानिक रुपमै सहज छ । 

उसोतः एमाले–कांग्रेसले सत्ताबाट मार्ग प्रशस्त गर्न आग्रह गरिरहेका छन् । उनीहरुले राजीनामा दिन दबाब दिएका छन् । भने समर्थन फिर्ताका लागि समेत निर्णय गराएका छन् । कांग्रेसले कार्य सम्पादन समिति बैठकबाटै एमालेसँगको सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गराइसकेको छ । भने राजीनामाको अपिल समेत गरेको छ । 

कांग्रेसले जस्तै एमालेले पनि मार्ग पशसस्तको अपिल मंगलबार नै गरेको थियो । सचिवालय बैठकबाट एमालेले राजीनामाको आह्वान गरेको छ । 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पदबाट राजीनामा नदिने मुड बनाएपछि एमालेले सरकारबाट आफ्ना मन्त्रीलाई फिर्ता समेत बोलाएको छ । सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिदै एमालेले मन्न्त्री फिर्ता बोलाएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई अबको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता भने आइलागेको छ । 

सत्ता गठबन्धनमा उथलपुथल आएपनि माओवादी केन्द्र परिपक्क स्थिति बन्ने समय लिनकै लागि राजीनामाबाट हच्किएको छ । ३० दिनसम्म राजनीतिक रुपमा कुनै मोड आउनसक्ने अपेक्षामा रहेको माओवादी केन्द्रले गर्ने निर्णय र अबको बाटो भने कति सहज होला ? त्यो हेर्न बाँकी छ । 

सरकारको संकेत

पदबाट राजीनामा नदिने मुडमा पुगेपछि प्रधामन्त्री प्रचण्डले मन्त्रीहरुलाई बोलाएर नियमित काम गर्न निर्देशन दिएका छन् । मन्त्रीलाई निर्देशन दिनुअघि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति समेत रहेका उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेसँग लामो समय छलफल गरे । त्यो छलफलमा उनीहरुबीच निर्मम भएर भ्रष्टाचारका फाइलमाथि अघि बढ्ने सहमति जुटेको बताइन्छ । यता रविले पनि निर्मम भएर अघि बढ्न खोज्दा समिकरण फेरिएको अभिव्यक्ति दिएका छन् । 

रविले यस्तो अभिव्यक्ति दिनुअघि पार्टी बैठक राखेर नयाँ गठबन्धनमा सहभागी नहुने निर्णय गराइसकेका थिए । प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिएसम्म वा संवैधानिक प्रक्रियाले दिने समयसम्म सरकारमै रहने निर्णय रास्वपाको छ । 

रास्वपालाई एकीकृत विचार बनाउन सहज बनेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अब कस्तो कदम चाल्छन भन्ने विषय चासोमा छ । उसो त सत्ता बिमुख भएको झोक प्रचण्ड र रवि लामिछानेले विभिन्न फाइलबाट सुरुवात गर्ने संकेत समेत उत्तिकै बढ्दोक्रममा छ । सरकारले नयाँ फाइलमाथि हात हाल्ने र शीर्षहरुको नाममा बदनामी मात्रै भएपनि हुने डर उत्तिकै छ । 

एक महिनामा के होला ?

संवैधानिक व्यवस्था र प्रक्रिया अनुसार अघि बढ्ने भन्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई जानकारी गराएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अबको एक महिनालाई सत्ता समिकरणको अंकगणित आफ्नो पक्षमा पार्ने कोसिस भने गर्ने सम्भावना छ । नेकपा एकीकृत समाजवादीका माधव नेपाललाई अघि सारेर प्रचण्डले नयाँ खेल खेल्ने सम्भावना बलियो भएपनि तत्काल यो सम्भव नभए उनले विभिन्न फाइलको धुलो झार्ने प्रयास गर्ने सम्भावना छ । एक महिनाभित्र पुराना र केहि नयाँ फाइलको धुलो झार्दा मात्रै पनि ठूलो हलचल आउने त्रास एमाले–कांग्रेसभित्र छ । 

उसोत अहिलेको यो सत्ता गठबन्धन नै गिरिबन्धु टि–स्टेट र नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणसँग जोडिन पुगेको छ । शंका र जनतामा देखिएको आक्रोशलाई उनीहरुले सेन्टिमेन्टका लागि मात्रै भएपनि यस्तो कदम चाल्न खोजे त्यो नयाँ हुनेछैन ।