काठमाडौं । सत्ता गठबन्धनमा आउन लागेको फेरबदलले नेपालको छिमेक सम्बन्धमा पनि समस्या निम्तिने खतराहरु औल्याउन थालिएका छन् ।
भारतविरुद्ध कट्टर अभिव्यक्ति दिइरहने एमाले र चीनविरुद्ध कूटनीतिक भाषाको प्रयोग गर्ने कांग्रेसबीचको सहकार्यले अब चीनसँगको सम्बन्ध कस्तो बन्ला त ?
नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीचको सत्ता सहकार्यले राजनीति तरङ्गित छ । वामपन्थी र प्रजातन्त्रवादी दलबीचको सम्बन्ध र सहकार्य कस्तो रहला ? के उनीहरु दीर्घकालसम्म सहकार्य गर्न राजी होलान् ? ठूला दलबीचको सहकार्यले संसदीय ’कु’ हुने त होइन ? मुलुक निरङ्कुशतातर्फ जाने त होइन ? छिमेक सम्बन्धमा दरार आउने त होइन ? यस्ता थुप्रै प्रश्नहरु छन् ।
प्रश्नै–प्रश्नको बीचमा अघि बढेको सत्ता सहकार्यमा छिमेकी दुई मुलुक भारत र चीनले नेपालको राजनीतिलाई नजिकबाट नियाली रहेका छन् । अब कांग्रेस–एमालेले लिने नीति हेरि उनीहरुले आफ्नो रणनीतिक कदम चाल्ने देखिन्छ । नेपालमा सत्ता राजनीतिका खेलाडी मध्येका एक मानिने नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली आक्रामक अभिव्यक्ति दिने नेतामा पर्छन् ।
नेपालमा सरकार बन्ने र भत्किने मामलालाई आन्तरिक राजनीति नै कारक हो भन्न नस्वीकारर्ने ओलीले यस अघि पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकार फेरिदा पनि दक्षिणले चलखेल गरेको भन्दै सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिने गरेका थिए ।
ओलीले मात्रै नभई एमालेपंक्ति नै सरकार तलमाथि हुँदा दक्षिणले भूमिका खेल्यो भन्न पछि पर्दैनन् । अझं पछिल्लो समय कांग्रेससँगको सहकार्यलाई एमालेले भारतसँग जोडेर अर्थ्याउन खोजेको छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सपथ समारोहमा सहभागी भएर फर्किएपछि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार भन्न थालेको र त्यसपछि एमालेले कांग्रेससँग सम्वाद गर्दा नयाँ परिस्थिति सिर्जना भएको दाबी एमालेले गरिरहेको छ । तर, यो अभिव्यक्ति पनि भारतसँग नमिल्ने प्रकृत्तिको देखिन्छ ।
आफुसँग छलफल नगरि प्रधानमन्त्रीले कांग्रेससँग सत्ता सहयात्राको छलफल थाल्यो भन्दै सांकेतिक रुपमा भारत भ्रमणपछि यस्तो भयो भन्ने भाष्य निर्माण गर्न खोजिरहेको छ एमाले । एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले त खुलेरै यस्तो दाबी गरिरहेका छन् ।
यसकारण पनि सत्ता सहकार्यको प्रभाव छिमेकी मुलुकमा पनि पर्ने सम्भावना बलियो छ । जसरी भारतप्रति एमाले आक्रामक रहँदै आएको छ त्यसै गरि कांग्रेसपनि उत्तरतर्फको छिमेकी चीनसँग सुमधुर सम्बन्ध स्थापित गर्ने ध्याउन्नमा खास देखिन्न ।
कांग्रेसले चीनमाथि दबाब सिर्जना गर्नकै लागि चिनियाँ महत्वकांक्षी परियोजना बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई)लाई अनुदानबाहेक स्वीकार गर्न नसकिने निर्णय नै गराएको छ ।
कांग्रेस बीआरआईविरुद्ध रणनीतिक प्रहार गरेर चीनसँगको समदुरी कायम गर्ने पक्षमा रहेको छ । यस्तोमा संसदमा समेत सांसदहरुले बीआइआईलाई ऋणको गलपासो समेत भन्ने गरेका छन् । तर, बीआरआईलाई कार्यान्वयनमा तत्काल लैजानुपर्ने धारणा एमालेभित्र देखिन्छ ।
यसरी एमाले बीआरआईको पक्षमा उभिदा कांग्रेस विपक्षमा छ । कांग्रेस दक्षिणतर्फ सुमधुर सम्बन्धमा रहँदा एमाले नकारात्मक भाष्य निर्माणमै केन्द्रित रहेको देखिन्छ । यसले पनि दुई ठूला छिमेकी मुलुकले यो नयाँ सत्ता सहकार्यमा कसरी सन्तुलनता कायम गर्लान् ? छिमेकबाट कस्तो व्यवहार आउला ? यि अहिलेका महत्वपूर्ण पक्ष बनेका छन् ।
हि छेकोमा उपप्रधान एवम् परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ बीआरआई परियोजना अनुदानमा गरिने भन्दै कांग्रेसले राखेको तर्क र गरेको निर्णयलाई चुनौति दिने अग्रस्थानमा देखिएका छन् ।
प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारका समय चिनियाँ उच्चस्तरिय भ्रमणले तीब्रता पाइरहेको छ । अहिलेको सरकारलाई चीनले केहिमात्रामा विश्वास समेत गरेको जस्तो देखिन्छ । तर, भारतसँग पनि प्रचण्डले विभिन्न उपाय अवलम्बन गर्दै सम्बन्ध स्थापित गराएको भने देखिन्छ ।
विभिन्न मठमन्दीर धाउनेदेखि अनेक विषयमा भारतसँगको नजिक सम्बन्ध बनाएका प्रचण्डले चीनसँग पनि मानसरोवरदेखि अनेक यात्रा गरेर सम्बन्ध स्थापित गराउने काममा लागेकै थिए । उसोतः प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आफैले पनि बीआरआई ऋण र अनुदान हुने दाबी गर्दै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने विषय संसदमै उठाएका पनि छन् ।
सम्बन्धमा दरार किन ?
चीन नेपाललाई वामपन्थी एकताको बाटोमा हेर्न चाहन्छ । वामपन्थी र प्रजातन्त्रवादी दलसँग एउटै केन्द्र बनाएर बलिया साझेदारसँग सम्पर्क गर्ने र आफ्नो स्वार्थ नेपालमा सहजै लागू गराउने ध्याउन्नमा देखिन्छ ।
उत्तरबाट हुने तारान्तारका भ्रमणहरुलाई यही कसीमा राखेर हेर्ने गरिएको छ । तर, भारत पनि आफ्नै सहजताको सरकार नेपालमा चाहन्छ । कांग्रेस–एमालेको गठबन्धन सरकार दुबै देशसँगको सम्बन्ध स्थापित गर्ने मामलामा एमाले भारतसँग र कांग्रेस चीनसँग खास सम्बन्धमा रहन सक्ने स्थिति नदेखिएकै कारण सम्बन्धमा दरार सिर्जना हुने खतरा बढेको छ ।
एमाले स्वभावैले पनि चीनतर्फ ढल्किएको देखिन्छ भने कांग्रेस भारततर्फ । यस्तो जटिल कारणले पनि दुई ठूला छिमेकीसँगको सम्बन्धमा गठन्धन खतराको संकेत नबन्ला भन्न सकिने स्थिति छैन् ।
