काठमाडौँ । कहिले एमाले त कहिले कांग्रेसको बुइ चुढेर सत्ताको नेतृत्व सम्हालिरहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको पद यतिबेला धरापमा छ । असार १७ गते मध्यरात कांग्रेस र एमालेबीच नयाँ सत्ता समीकरणको सहमति भएपछि एमाले सरकारबाट फिर्ता भइसकेको छ । तर एमाले–कांग्रेसको सत्ता समीकरण कुन प्रयोजनको निम्ति भयो भन्ने बहस यतिबेला संसदमा चलिरहेको छ । 

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका आरोपी बेचन झा असार १४ गते राति पक्राउ परे । त्यसै दिन दिउँसो एमाले नेता एवम् पूर्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका छोरा प्रतिक काठमाडौंबाटै पक्राउ परेका थिए । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पुनः अनुसन्धान थालिएको दुई दिनपछि अर्को नयाँ राजनीतिक बदलाव आइपुग्यो । असार १७ गते मध्यराति एमाले र कांग्रेसबीच नयाँ सत्ता समीकरणको समझदारी बन्यो । नयाँ समझदारी लगत्तै एमालेले सरकारको समर्थन फिर्ता लिँदै आफ्ना मन्त्रीहरुलाई फिर्ता बोलायो । एमालेले सरकारको समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अल्पमतमा छन् । तर नयाँ सत्ता समीकरणको विषयलाई लिएर यतिबेला यतिबेला संसदमा बहसहरु चर्किएका छन् । गृहमन्त्री रवि लामिछाने नेतृत्वको पार्टी रास्वपाका सांसदहरुले बेचन झा पक्राउ प्रकरणको डरले नै नयाँ सत्ता समीकरण बनेको आरोप लगाएका छन् । 

नयाँ सत्ता समीकरणको साथमा संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने कांग्रेस र एमालेको सहमति छ । दुई ठूलो दलले संविधान संशोधन गर्ने सहमति गर्दै सत्ता साझेदारी गरेपछि माओवादीसहितका बाम राजनीतिक दलहरु भने तरंगित छन् । 

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण मात्र होइन, गिरी बन्धु टी इस्टेट प्रा.लि.को जग्गा प्रकरणमा तत्कालिन कांग्रेस र एमाले नेतृत्वको सरकार जिम्मेवार छन् । यस विषयमा पनि दुई दल सत्ताका लागि एक ठाउँमा आइपुगेको आशंका पनि ब्याप्त छ । तर कांग्रेस र एमालेका नेताहरु भने भ्रष्टाचारको फाइल खोलेपछि एमाले कांग्रेस समझदारी बनेको आरोप स्वीकार गर्न तयार छैनन् । 

कांग्रेस र एमालेको सत्ता समझदारीपछि वर्तमान सरकारको समर्थनसमेत फिर्ता लिइसकेको एमालेले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई राजीनामा दिन दबाब दिइरहेको छ भने कांग्रेस पनि ओली नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न दृढ रहेको बताइरहेको छ । तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने आफूले संसदको सामना गरेर मात्रै सरकार छाड्ने भन्दै असार २८ गते विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन् । 

संविधानको धारा ७६को उपधारा २ अनुसार एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने सहमति कांग्रेसले गरे पनि उक्त धाराको उपधारा ३ अनुसार ठूलो दलको हैसियतमा कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्ने तर्फ जाने त होइन भन्ने आशंका पनि कायमै छ ।