काठमाडौँ । नयाँ सहकार्यासहित सत्ताको नेतृत्व मुखैमा आएपछि एमाले दंग परिरहेको छ । क्षमता भएकालाई सरकारमा पठाउने हल्ला समेत उत्तिकै गरिरहेको छ, एमालेले । मन्त्रालय बाँडफाँटदेखि कांग्रेससँगको हैसियतबारे बोलिरहेको एमालेले नेतृत्व गर्ने सरकारले के जनतामा व्याप्त निराशा चिर्न सफल बन्ला ? केपी ओली नेतृत्वबाट आशाका आधार छन् त ? 

कांग्रेस–एमालेबीच भएको सहमति अनुसार एमाले अध्यक्ष केपी ओली प्रचण्डले विश्वासको मत नपाएपछि सत्ता नेतृत्व लिनेछन् । सत्ता नेतृत्व लिनुअघि संविधान संशोधनको विषयलाई जोडतोडले उठाइएको छ भने शक्ति बाँडफाँटको विषय पनि उत्तिकै पेचिलो बनिरहेको छ । संविधान संशोधन गर्ने भन्दै कांग्रेस नेताहरुले गरिरहेको भाषणबाजी र जनतामा संविधान संशोधनको मुद्दाबारे चलिरहेको आशंकाकाबीच ओली आफैले यो विषयमा प्रष्टीकरण दिएका छन् । ओलीले संविधान संशोधन गर्ने कुरामा सहमत भएपनि कुन–कुन बुँदा भन्ने छलफल नै नभएको दाबी गरेका छन् । 

ओली संविधान संशोधनको विषयले हौसिएका छन् वा दुखी बनेका छन ? त्यो उनले पद सम्हालेपछि मात्रै थाहा होला । तर, कांग्रेस–एमाले गठबन्धनलाई राप्रपाले गरेको पहिलो समर्थन भने शंकाको घेरामा परेको छ । यस्तोमा सरकारले पश्चागमनतर्फ मुलुकलाई लैजान खोजेको आरोप माओवादी लगायतका दलहरुले लगाइरहेका छन् । सत्ता समिकरण फेर्न ओलीले षडयन्त्र गरेको र धोका दिएको आरोप लाग्न थालेपछि उनले अस्थिरता अन्त्य गर्न पनि दुई ठूला दल मिलेको दाबी गरिरहेका छन् । 

मिलिजुली सरकार बन्ने भएपछि शक्ति बाँडफाट पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । यस्तोमा ओली आफैले कांग्रेस एमालेले बराबरीको हैसियतमा मन्त्रालय बाँडफाँट गर्ने दाबी पनि गरेका छन् । 

एमाले सचिवालय बैठकले पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र गृहमन्त्री रवि लामिछानेले स्टन्ट गरेको आरोप लगाएको छ । 

कांग्रेस–एमाले गठबन्धनको भविष्य

कांग्रेस–एमालेबीच २०८४ को निर्वाचनसम्म नै गठबन्धन गर्ने सहमति जुटेको बताइएको  छ । आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति ओली र शेरबहादुर देउवाबीच भएको बताइन्छ । तर, यो सरकार लामो समय जान नसक्ने विश्लेषण सरकार गठन नहुँदै हुन थालेको छ । 

भूराजनीतिक चलखेल तीव्र बन्न थालेको र सरकार अमेरिकी लबिमा पुगेको विश्लेषण व्याप्त बनिरहेको छ । दक्षिण, पश्चिमाहरुले सरकार निर्माणका लागि निर्णायक पहल गर्दै चीनलाई घेराबन्दीमा पार्ने षडयन्त्र सुरु गरेको आरोप वामपन्थी नेताहरुले लगाइरहेका छन् । हुनत, कांग्रेसले सरकार गठनको सहमति भएको भोलिपल्टै चिनियाँ सहायता परियोजना बीआरआईको ऋण अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको अवस्था छ ।

 यता, एमाले बीआरआई तत्काल कार्यान्वयनमा लैजानुपर्नेमा दृढ छ । यस्तोमा भूराजनीतिक चलखेल र देशको आन्तरिक राजनीति पनि चलायमान हुँदा सरकार लामो समय नजाने भविष्यबाणी गर्न थालिएको छ । यद्यपी, यो सरकारले गर्ने काम कारबाही र एमाले–कांग्रेसबीचको आन्तरिक सहमति पालना हुन्जेल भने अब बन्ने सरकारको आयु रहने देखिन्छ ।