काठमाडौँ । नयाँ सरकार गठनका लागि कांग्रेस र एमालेले राष्ट्रपति कार्यालयमा हस्ताक्षर बुझाएसँगै आफ्नो दलबाट मन्त्रिपरिषद्मा क–कसलाई सहभागी गराउने भन्नेतर्फ छलफल तीब्र पारेका छन् । तर आइतबार प्रधानमन्त्री नियुक्तिसँगै सपथ लिएर सरकार गठन गर्ने भनिए पनि दुवै दलले मन्त्री तय गर्न भने सकेका छैनन् । मन्त्री तय गर्न भनी शनिबार बसेको कांग्रेस केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठक ‘छनोट मापदण्ड’ मात्रै बनाएर टुंगिएको छ ।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा सरकार बनाउनेमा कांग्रेसले यसअघि नै निर्णय गरिसकेको छ । तर पार्टीबाट सरकारमा ककसलाई पठाउने भन्ने टुंगो लगाउन सकेको छैन । मन्त्री टुंगो लगाउन भनी शनिबार बसेको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठकले छनोट मापदण्ड बनाएको छ । योगदान र योग्यता, समावेशीता र प्रादेशिक सन्तुलन मिलाएर मन्त्री पठाउनेगरी मापदण्ड तयार गरिएको कांग्रेसले जनाएको छ ।
कार्यसम्पादन समितिबाट भएको निर्णयका आधारमा पार्टीका शिर्ष नेताहरुले बसेर मन्त्री बन्ने व्यक्तिहरुको नामावली टुङ्गोमा पुराउने कांग्रेस नेताहरु बताउँछन् । कसको नेतृत्वमा सरकारमा सहभागी हुने भनी कांग्रेसमा मोटामोटी छलफल भए पनि अझै निर्णय हुन सकेको छैन । तर आइतबार प्रधानमन्त्रीको सपथ हुने बेलासम्म कांग्रेसबाट सहभागी हुने मन्त्रीहरुको नामावली टुङ्गिने नेपाली कांग्रेस नेताहरुको दाबी छ ।
एमाले र कांग्रेसले असार १७ गते सत्ता सहकार्यको समझदारी गर्दा प्रधानमन्त्री लिने दलले ९ मन्त्रालय र अर्काे दलले १० मन्त्रालय लिने सहमति भएको कुरा बाहिर आएको थियो । बाँकी मन्त्रालय साना दललाई दिने समेत निर्णयमा उल्लेख भएको भनिए पनि दुई दलको सहमति अझै सार्वजनिक गरिएको छैन । तर अहिले ल्याउने भनिएका भन्दा बढी साना दलहरु सरकारमा आउन चाहेकाले ती दललाई सरकारमा सहभागी गराउनु पर्दा भागबण्डा मिलाउन सकस देखिएको छ । साना दलहरुलाई समेट्दा एमाले र कांग्रेसको भागबण्डामा कटौती हुनेछ ।
नेपाली कांग्रेसले सम्भवतः प्रकाशमान सिंहको नेतृत्वमा सरकारमा सहभागी हुने तयारी गरेको छ । उपप्रधानसहित गृहमा कृष्ण सिटौला वा शेखर कोइरालाको नेतृत्वमा सरकारमा जाने भनिए पनि सिटौला र कोइराला नमानेपछि सिंहको नेतृत्वमा जाने तयारी भएको हो । सिंहले उपप्रधानसहित रक्षा मन्त्रालय पाउँदा रमेश लेखकले गृहमन्त्री पाउनेछन् । सभापति शेरबहादुर देउवापत्नी आरजुलाई परराष्ट्र मन्त्रालय दिने तयारी कांग्रेसको छ । भागबण्डामा संस्थापन र इतरपक्षबीच कुरा मिल्न सकेको छैन । शेखर समुहलाई एक राज्यमन्त्रीसहित ३ मन्त्रालय दिने आश्वासन देउवाले दिएका छन् । तर के–कसरी सहमति जुट्छ, अहिले नै भन्न मुश्किल छ ।
