काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सरकार विस्तारलाई पूर्ण आकार दिएका छन् । २२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरेका ओलीले मन्त्रिपरिषद्मा सदाबहार देखिनेहरुलाई नै मन्त्री बनाउनेदेखि सरकारी जग्गामा रजाई गर्नेहरुलाई नै सहभागी गराएका छन् । दल बदल्दै एउटै मन्त्रालय लिनेदेखि सरकारी जग्गामा बलमिच्याई गर्ने अनुहार समेत समावेश यस मन्त्रिपरिषद्ले मुलुकलाई स्थिरता देला त ? विकास समृद्धिको ढोका खोल्न सक्छ त ? 

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले एमाले, कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीलाई सहभागी गराउदै सरकार विस्तार गरेका छन् । नयाँ पुराना अनुहारहरु सरकारमा देखिदा स्वार्थ बाझिने गरि केहि मन्त्रीले पाएको प्रवेशले राजनीतिक स्थिरताका साथै विकास समृद्धि र सुशासनको प्रश्नमा गम्भीर शंका उब्जिएको छ ।

 राजनीतिक स्थिरता, सुशासन र विकास समृद्धिका लागि कांग्रेस एमालेको सहकार्य भनिएपनि केहि मन्त्रीका अनुहार र स्वार्थ बाझिने गरि सत्ता नेतृत्वमा पुग्नुले शंका उब्जिएको छ । उसो त ओलीले आफू नेतृत्वको सकरारमा चार दललाई सहभागी गराएका छन् । ओलीको क्याबिनेटमा नियुक्त भएका २२ मध्ये नेपाली कांग्रेसबाट १०, नेकपा एमालेबाट प्रधानमन्त्रीसहित ९, जनता समाजवादी पार्टीबाट २ र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीबाट १ जना मन्त्री बनेका छन् ।  

सरकारी जग्गामा रजाई गर्नेलाई स्वार्थ बाझिने मन्त्रालय

नेपाली कांग्रेसका दीपक खड्का ४.७२ मेगावाट क्षमताको मेन्छियाम जलविद्युत् आयोजना र १ सय २० मेगावाट क्षमताको निर्माणाधिन लाङटाङ–भोटेकोसी जलविद्युत्का संस्थापक अध्यक्ष हुन् । जलविद्युतका लगानीकर्ता खड्काले उर्जा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । 

स्वार्थ बाझिने गरि मन्त्री बनेपनि यसलाई खास ठूलो अर्थमा नलिन पनि सकिन्छ । तर, नेपाल स्काउटको जग्गामा लामो समयदेखि रजाई गरेर अहिलेसम्म पनि भाडा समेत नतिरेका खड्का सत्ता नेतृत्वमा पुगेपछि सुशासनसहित विकास समृद्धिको सवालमा प्रश्न उठेको छ । खड्काले स्काउटको जग्गामा आफूले कुनै गलत नगरेको भन्दै दाबी गरेपनि उनले ३ रोपनी भाडामा लिएर १२ रोपनी जग्गामा रजाई गरेका थिए । सरकारी सम्पत्तिमा रजाई गरिरहेका दिपकले भाडा समेत नतिरेको भन्दै समाचार सार्वजनिक भएपछि उनले आफ्नो वचाउ भने गर्दै आएका छन् । 

पञ्चायतदेखि गणतन्त्रसम्मै मन्त्री

पञ्चायतदेखि गणतन्त्रसम्म नै दल बदल्दै मन्त्री बनिरहेका व्यक्ति हुन्, शरतसिंह भण्डारी । भण्डारी १३ औं पटक मन्त्री बनेका छन् । पछिल्लो समय  प्रायः श्रम मन्त्रालयमै जाने गरेका उनी यो पटकपनि सोहि मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिन पुगेका छन् । मधेस प्रदेशको महोत्तरीबाट उनी जति पटक सांसद बनेका छन्, लगभग त्यति पटक मन्त्री बनेका छन भने दल पनि बदलिरहेका छन् । 

अघिल्लो पटक श्रम मन्त्री हुँदा उनले श्रमिकलाई आर्थिक भार थप्नेदेखि कोरियाका लागि इ–७ भिसामा समेत गडबडी गर्दै व्यवसायी केन्द्रिय निर्णय गरेका थिए । अन्य विकसित मुलुकमा नेपाली श्रमिक लैजाने विषयमा समेत विवादास्पद निर्णय गरेपछि तत्कालीन श्रममन्त्री डीपी अर्यालले निर्णय खारेज गर्नेदेखि अध्ययन गर्ने निर्णय गरेका थिए । उनै भण्डारी फेरि श्रम मन्त्री बन्नु र पञ्चायतदेखि अहिलेसम्म सरकारमा सहभागी गइराख्नुलाई समेत शंकाको दृष्टीले हेरिएको छ । 

सरुवा–बढुवामा शुल्क तोक्ने पनि मन्त्री !

प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा स्वास्थ्य मन्त्रीको जिम्मेवारी लिएर सरकारमा गएका प्रदीप यादवले विभिन्न अस्पतालमा प्रमुखको नियुक्ति तथा सरुवामा शुल्क नै तोकेको समाचार सार्वजनिक भएको थियो । यसरी आर्थिक अनियमिततामा जोडिएका व्यक्ति यादव फेरि ओली क्याबिनेटमा खानेपानी मन्त्रीको जिम्मेवारीमा पुगेका छन् । अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टीबाट मन्त्री बनेका यादवमाथि मात्रै नभएर ओली नेतृत्वको सरकारमाथि यस्तो प्रश्न स्वभाविक बन्ने देखिन्छ । 

दलित प्रतिनिधित्व शून्य

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्नो सरकारमा दलित प्रतिनिधित्व शून्य गराएका छन् । एमालेबाटै मन्त्री बन्ने सूचीमा रहेका छविलाल विश्वकर्माको नाम अन्तिममा हटाइएकोदेखि अन्य दलबाट समेत सहभागिता शून्य देखिएको छ । भने महिला समेत एमालेबाट विद्या भट्टराई शिक्षामा र कांग्रेसबाट आरजु राणा परराष्ट्रमा गएका छन् । भने सरकारले पूर्णता पाउँदा समावेशिताको प्रश्नमा समेत शंकाको लाभ मिल्ने देखिन्छ । हुनत, ओली सरकारमा जाने मन्त्रीहरुको कार्य क्षमता र काम गर्न सक्नेलाई मात्रै स्थान दिनेदेखि  मापदण्डका विषय समेत बनाइएको बताइएको थियो । यो सूची, मापदण्ड, कार्य क्षमतामा दलितको अभाव हुनुका साथै महिला समेत क्षमतावान नभएकै हुन् त ? ओली सरकारमाथि प्रश्न छ ।