काठमाडौँ । प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त बनेपछि एमाले अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री बनिसकेका छन् । प्रचण्डले सत्ता नेतृत्व गुमाए पनि शक्ति भने गुमाएका छैनन् । ठूला दलको सत्ता सहकार्यपछि प्रमुख प्रतिपक्षमा पुगेका प्रचण्डले संवैधानिक नियुक्ति सिफारिसदेखि प्रधानन्यायाधीस नियुक्तिमा समेत बलियो शक्तिको प्रयोग गर्न सक्नेछन । 

संविधानको धारा २८३ मा संवैधानिक अंग र निकायमा नियुक्त गर्दा समावेशित सिद्धान्तलाई पछ्याउनुपर्ने व्यवस्था छ भने धारा २८४ मा संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था गरेको छ । जसमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने र त्यसको सदस्यमा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाको सभामुख, राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाको प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता र उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था गरेको छ । यस्तोमा यहि समितिले संवैधानिक अंग र निकायमा नियुक्ति सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ । जसमा सत्ता पक्षभन्दा प्रतिपक्षी दल नै शक्तिशाली बन्नेमा शंका छैन् । 

प्रतिपक्षी दलको नेतासहित राष्ट्रियसभामा माओवादी केन्द्रको सहभागिता छ भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पनि प्रतिपक्षमै रहने प्रष्ट पारिसकेको छ । उपसभामुख रास्वपाबाट भएकाले प्रतिपक्षसँग तीन मत हुने र सत्ता पक्षसँग दुई मत हुनेछ । प्रधानन्यायाधीशले सामान्यतया यसमा कतै खुल्ने परम्परा हुनेमा कमै विश्वास गरिन्छ । यस्तोमा प्रतिपक्ष पनि संवैधानिक परिषदमा बलियो रहेकाले यस्ता नियुक्तिमा चरम संघर्ष र भागबण्डा चल्नेमा शंका छैन । 

ओलीको विगत र बलमिच्याइँ

तत्कालीन समयमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धि नियम मिच्दै विभिन्न पदमा नियुक्ति गरेका थिए । त्यो नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेपनि राजनीतिक शक्तिको प्रभावका कारण ती पदाधिकारीले पुरा कार्यकाल नै व्यतित गर्न लागिसकेपनि फैसला आउन सकेको छैन । 

कानूनको ठाडो मिचाई र दुई–दुई पटक संसद विघटन गरेपछि आक्रामक बनेका ओलीले गरेका निर्णयमा सर्वाधिक विरोध भएको थियो । संसदीय सुनुवाई समेत नगरेका ओलीले नियुक्ति दिलाएका पदाधिकारीहरुले कार्यसम्पादन धमाधम गरेपनि त्यो बेला ओलीले चालेको कदमको पक्षमा विरलै मानिस पाइन्थे । तर, अहिले ओलीलाई यसरी अघि बढ्ने सहज छुट कांग्रेसका कारण हुने स्थिति भने छैन । यस्तो कदम चाल्नमा सिपालु ओलीलाई त्यो बेला राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गर्ने प्रमाणीकरण समेत सहज थियो । तर, अब राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल विद्यादेवीकै बाटोमा हिड्छन् भन्ने छैन ।  

शक्तिशाली तर कमजोर प्रधानमन्त्री

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विभिन्न दाउपेचका कारण अघिल्लो सरकारको बेला काम गर्न खोज्दा पनि घेराबन्दी भएकोदेखि अनेक दुखले घेरेको बताउदै अब अहिले स्वतन्त्र भएर काम गर्ने दाबी बालुवाटारमा नेताहरुलाई भेटको क्रममा भनेको बताइएको छ ।

उसोतः ओली त्यो बेला झण्डै दुई तिहाई बहुमतको प्रधानमन्त्री थिए भने मधेसवादी दलहरु समेत जोड्दा दुई तिहाई नै मत थियो । तर, सत्ता दाउपेचका कारण उनी अल्पमतमा मात्रै परेनन्, सत्ताच्यूत गरिदिन अदालतले नै परमादेश दिनु प¥यो । तर, कांग्रेससँगको सत्ता सहकार्यलाई उत्साहसहित खुशी साटिरहेको एमालेलाई सानो हेपाई वा ओली प्रवृत्ति देखिएमात्रै पनि सत्तामा जोखिम निम्तिनेमा शंका छैन । 

अहिले पनि झण्डै दुई तिहाई मतसहित प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा रहेका ओलीलाई सत्ता जोखिम भने अत्यधिक छ । संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले अलिकति मात्रै पनि  तलमाथि गर्न खोजे कांग्रेस सरकारबाट बाहिरिने सम्भावना हुन्छ । यस्तोमा माओवादी केन्द्रले ओलीलाई समर्थन गर्ने स्थिति समेत बन्ने छैन । संसदमै प्रचण्डले यसको संकेत गरिसकेका छन् । 

ओलीलाई आफूले पहिलेदेखि नै चिनेको तर, वामपन्थी एकताको लोभमा पर्दा धोका खाएकाले अब प्रष्ट भइसकेको सन्देश उनले दिइसकेका छन् । यसले पनि ओलीले धेरै चलमल गर्ने अवस्था अहिले छैन् । ओली शक्तिशाली त देखिन्छन तर बाहिरबाट हेर्दा मात्रै, भित्रभित्र ओली कमजोर नै छन् ।  

लाभको थुप्रोमा कांग्रेस

संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाएको कांग्रेस जतिसुकै बेला पनि आफ्नो हातमा सत्ता लिने तयारीमा जुट्न सक्नेछ । ओलीले तलमाथि गर्न खोजेमात्रै पनि कांग्रेसले समर्थन फिर्ता लिएर उपधारा ३ आकर्षित गराउदै सत्ताको नेतृत्व लिनेछ । त्यसपछि धोका पाएको ठानेको माओवादी केन्द्रसहित केहि दलले कांग्रेसलाई समर्थन गर्दै सत्तारोहणमा सहयोग गर्नेछन् । जुन कुरा ओलीका लागि हानिकारक मात्रै बन्नेछैन, सत्ताको नराम्रो अनुभव समेत हुनेछ ।