काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदबाट आइतबार नै विश्वासको मत लिने भएका छन् । सर्वोच्च अदालतमा प्रधानमन्त्री नियुक्तिविरुद्धको रिटमा सुनुवाई हुने दिनमै ओलीले विश्वासको मत लिने मात्रै देखिएको छैन्, उनले त एमालेका प्रमुख सचेतकलाई सत्ता गठबन्धनकै मुख्य सचेतकको जिम्मेवारी समेत दिलाएका छन् । 

नेपालको ४५ औं प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त केपी ओलीले यस पहिले प्रधानमन्त्रीका रुपमा उनको तेश्रो कार्यकालमा संसद विघटन गरि वितण्डा मच्चाएका थिए । त्यस समय सत्ताको रापतापमा राष्ट्रपति कार्यालयलाई समेत दुरुपयोग गरेर नेतृत्वमा पुगेका ओली अहिले चौथो कार्यकाल पनि संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार प्रधानमन्त्री बनेपछि विवादित छन् । यो विवाद सर्वोच्च अदालतसम्म नै पुगेको छ । संसदको ठूलो र दोश्रो दलले संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम सरकार बन्नपर्छ भन्दै राष्ट्रपति कहाँ पत्र लिएर जानु र उपधारा २ को प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाएपछि सोहि धाराको प्रयोग भएको विषयमा विवाद अदालत पुगेको हो । 

राष्ट्रपति कार्यालयले प्रधानमन्त्री नियुक्तिमा प्रयोग गरेको उपधारामाथिको विवाद र पक्ष विपक्ष चलिरहेको छ । यही उपरको मुद्दामाथिको सुनुवाईका लागि सर्वोच्चले साउन ६ गतेका लागि पेशी तोकेको छ भने संसद बैठक पनि असार ६ गते नै राखिएको छ । सोहि बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले देशबासीका नाममा सम्बोधन गर्ने बताइएको छ । साथै सोही दिन विश्वासको मत लिने गरि अन्तिम तयारी गरेको समत बताइएको छ । त्यसैले ओलीले किन ६ गते नै विश्वासको मत लिने तयारी गरे भन्ने विषयमा अदालतको सुनुवाईलाई पनि जोडेर हेर्ने गरिएको छ । 

विश्वासको मत र संविधानको परीक्षण

प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको व्यक्तिले संविधानतः ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रावधान छ । कांग्रेस–एमालेले मात्रै विश्वासको मत दिदा पनि ओली बहुमतमा हुने अवस्था छ । यस्तोमा विश्वासको मतभन्दा पनि ओलीले संसदमा आफूलाई छिट्टै परिक्षणमा लैजानुको कारण, सर्वोच्चको सुनुवाई नै हो । 

यसअघि पनि दुई–दुई पटक संसद विघटन गर्दा अदालतले निर्णय उल्ट्याइदिएको मात्रै छैन, उनलाई पदबाट बाहिरिन परमादेश नै जारी गरेको स्थिति छ । धन्न तत्कालीन नेकपाको नाम विवादमा अदालतले माग नै नगरिएको विषयमा निर्णय नगरेको भए, सायद ओलीको राजनीतिक जीवन धेरै खतरामा परिसक्थ्यो । जसोतसो एउटा फैसलाले राहत दिलाएपछि बौरिएका ओली कांग्रेसको विश्वास गर्नैपर्ने वाध्यतामा त छन तर, अदालतको भर परिहाल्ने स्थिति भने छैन् । यसकारण उनी छिट्टै विश्वासको मत लिएर अदालतको सुनुवाईलाई संसदबाटै जवाफ दिने रणनीतिमा छन् । 

सर्वोच्चले संवैधानिक व्याख्या समेत गर्नुपर्नेछ । संविधानको धारा ७६ को उपधाराहरुको प्रयोग र सरकार गठनको आह्वानलाई थप ब्याख्या गर्नुपर्ने जिम्मा सर्वोच्चको काँधमा परेपछि ओलीले विश्वासको मत लिइसकेपछि संसदले विश्वास गर्न सक्ने स्थितिलाई कोशीको नजिरसँग तुलना गर्न सकिने मनस्थितिको विकास गरिदिएको छ । तर, सर्वोच्चले कस्तो निर्णय गर्छ त्यो फरक विषय भएपनि ओलीले तत्काल विश्वासको मत लिएर संसदमा परीक्षा पास गरिहाल्ने रणनीति अख्तियार गरेका छन्  । 

ओलीको पहिलो दृष्टि नै बलियो बन्नतर्फ

ओलीले आफू प्रधानमन्त्री नियुक्त भएसँगै एमाले प्रमुख सचेतकलाई सत्ता गठबन्धनको मुख्य सचेतकको नियुक्ति दिलाएका छन् । मुख्य सचेतकले सत्तामा रहेका दलहरुका प्रमुख सचेतकको समेत नेतृत्व गर्ने भएकाले ओलीले बर्ताैलालाई शक्तिशाली बनाएका छन् । संसदीय भूमिकामा आफूलाई प्रमाणित गर्दै अघि बढिरहेका बर्ताैलाले पाएको जिम्मेवारी चानचुने होइन् । 

उनले कांग्रेस प्रमुख सचेतक, अशोक राईको जनता समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका प्रमुख सचेतकको नेतृत्व गर्नेछन् । यसमा समर्थन गर्ने अन्य पार्टी समेत पर्नेछन् । मुख्य सचेतक राज्यबाट सेवा सुविधा समेत लिने र संसदमा प्रभावकारी भूमिकाको पद हो । यो पद कांग्रेसले एमालेलाई सहजै दिएको हो वा जसले सत्ताको नेतृ्त्व गर्छ उसैले लिने भन्ने सहमति गरेको हो, त्यो फरक विषय भएपनि ओलीले आफ्ना मान्छे शक्तिशाली ठाउँमा व्यवस्थापन गर्ने रणनीतिलाई साकार पार्दै लगिरहेका छन् । 

उसो त अघिल्लो सरकारको पालामा देखिएको व्यापारी र विद्युत प्राधिकरणको विवादमा समेत उनले अब पाइला अघि बढाउनेछन् । यसरी ओलीले सबैतिर हस्तक्षेप र रणनीति अनुसार नै अघि बढ्ने संकेत देखाइसकेका छन्, भने ओली पहिलेदेखि नै पेल्दै अघि बढ्ने स्वभावलाई कायम राख्छन् वा कसरी अघि बढ्न भन्ने विषय भने आगामी दिनमा थप प्रष्ट हुनेछ ।