काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले साउन ६ गते प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिदैछन् । विश्वासको मत लिने दिन नजिकिदै जाँदा प्रधानमन्त्री ओलीले दुई तिहाईको समर्थन जुटाउने प्रयास गरिरहेका छन् । यसका लागि उनी यतिबेला साना दलहरुसँग छलफलमा जुटिसकेका छन् । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई दुई तिहाई बहुमत जुटाउन १ सय ८४ सांसदको समर्थन चाहिन्छ । अहिले प्रधानमन्त्री ओलीको समर्थनमा कांग्रेसबाट ८८, एमालेबाट ७७, जसपाबाट ७ र लोसपाबाट ४ गरि १ सय ७६ जना सांसद छन् । 

चार दलकै समर्थनमा स्पष्ट बहुमत सहितको विश्वासको मत पाउने निश्चित भएपनि ओली आफुलाई दुई तिहाईको समर्थन रहेको शक्तिशाली प्रधानमन्त्री देखाउन चाहन्छन् । त्यसैले विश्वासको मत लिने दिन नजिकिदै गर्दा उनले साना दलहरुको भेटघाट र छलफललाई तीव्रता दिएका छन् । 

ओली नेत्तृत्वको सरकारप्रति माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी, नेमकिपा र जनमोर्चा बाहेक प्राय सबै सकरात्मक नै देखिन्छन् । त्यसैले पनि विश्वासको मत लिदाँ ओलीले दुई तिहाईको समर्थन पाउने सम्भावना छ । 

ओली पक्षमा को–को ?  

सरकारमा सहभागि चार दलको सांसद संख्या १७६ छ । ओलीलाई दुई तिहाईका लागि थप ८ जना सांसद भए पुग्छ । 

ओलीलाई विश्वासको मत दिनका लागि उपेन्द्र यादव नेत्तृत्वको जसपा नेपाल पनि सकरात्मक नै छ । जसपा नेपालसँग ५ सांसद छन् । मधेसमा कांग्रेस एमाले गठबन्धनकै सहयोगमा सरकार चलाइरहेका कारण जनमत पार्टीले पनि ओलीलाई विश्वासको मत दिने निश्चित छ । जनमतसँग प्रतिनिधिसभामा ६ सांसद छन् । 

जसपा नेपाल र जनमतले मात्रै विश्वासको मत दिदाँ पनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई दुई तिहाइको समर्थन पुग्छ । जसपा नेपाल र जनमतले विश्वासको मत दिदा ओली सरकारको पक्षमा २ सय ८७ सांसदको समर्थन हुनेछ । 

प्रतिनिधिमा सभामा ४ सांसद रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले ओलीलाई विश्वासको मत दिने कि नदिने खुलाएको छैन । तर नाउपा पनि विश्वासको मत दिने लाइनमा आयो भने ओलीको पक्षमा दुई तिहाइको अंक झन थपिन्छ । 

राप्रपा के गर्छ ? 

धर्मनिरपेक्षता र संविधान संशोधनको मुद्दा उठाउँदै आएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा सरकारले संविधान संशोधनको एजेण्डा उठाएपछि उत्साहित छ । संविधान संशोधनको एजेण्डलाई सरकारले अघि सार्ने प्रतिवद्धता जनाए प्रतिनिधिसभामा १४ सांसद रहेर्को  राप्रपाले पनि ओलीलाई विश्वासको मत दिन सक्छ । 

सरकारलाई विश्वासको मत दिने कि नदिने भनेर राप्रपाभित्र छलफल समेत चलिरहेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले पनि राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनसँग छलफल गरिसकेका छन् । संविधान संशोधन सहितको ७ बुँदे सहमति अझै सार्वजनिक भई नसकेका कारण राप्रपा पर्ख र हेरको स्थितिमा छ । 

सत्तारुढ दलहरुले जनाउने प्रतिबद्धताका आधारमा पार्टीको निर्णय अघि बढाउने तयारीमा राप्रपा रहेको छ । २ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा सरकारको विपक्षमा माओवादी ३२, रास्वपा २१, नेकपा एस १०, आजपा, नेमकिपा र जनमोर्चाका एक एक सांसद छन् ।