काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेस आफूलाई लोकतान्त्रिक पार्टी र लोकतन्त्रकै सच्चा पहरेदार भन्छ । पार्टीको आन्तरिक बैठकसमेत खुला स्पष्ट हुने भन्दै कांग्रेसले पार्टी केन्द्रीय समितिको बैठकसमेत सामाजिक सञ्जालबाटै प्रत्यक्ष प्रशारणसमेत गरेको उदाहरण छ । तर, पछिल्लो समय एमालेसँग सत्ता समीकरणका लागि भएको सात बुँदे लिखित सहमति भने दुई साता भन्दा बढी समय भइसक्दा पनि गोप्य नै राखेको छ । के सत्ताच्यूत भएको माओवादी लगायतका दलले भनेजस्तै कांग्रेस र एमालेबीच राष्ट्रघात नै गर्ने गरी सहमति भएको छ त ?
नेपाली कांग्रेस र एमालेबीच असार १७ गते मध्यरातमा नयाँ सत्ता समीकरणको ७ बुँदे लिखित सहमति भएको थियो । सहमति पत्रमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले हस्ताक्षर गरेका छन् । सोही सहमतिअनुसार नै कांग्रेसको समर्थनमा ओली नेपालको ४५ औं प्रधानमन्त्री भइसकेका छन् । सहमति बमोजिम ओलीले ३ राज्यमन्त्री बाँकी राखेर २२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिइसकेका छन् । उनले आइतबार नै संसदबाट विश्वासको मत लिनेसमेत तय भइसकेको छ । गोप्य राखिएको सहमति ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त भएलगत्तै सार्वजनिक हुने नेताहरुले बताएका थिए । तर कांग्रेस र एमालेबीचको सहमति पत्र अझै पनि पनि सार्वजनिक गरिएको छैन । ७ बुँदे सहमति मध्ये एउटा बुँदामा ओली र देउवाले आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने उल्लेख छ । जसअनुसार ओलीले पहिलो कार्यकाल २ वर्ष र देउवाले बाँकी समय सरकारको नेतृत्व गर्नेछन् ।
एमाले नेतासमेत रहेका मन्त्री दाहालले पहिलेजस्तो भित्री लुकाइएको कुरा केही नभएको दाबी गरे पनि मुख्यतः सहमतिपत्र नै अहिलेसम्म गोप्य राखिएको छ । कांग्रेस र एमालेले सत्ता सहमति गर्दा संविधान संशोधनलाई मुख्य बनाइएको पनि बताइरहेका छन् । जसले गर्दा पनि दुई दलको अहिलेसम्म गोप्य राखिएको सहमतिप्रति प्रतिपक्षी दलहरु सशंकित छन् । त्यसैले संसदमा समेत यो विषय उठाइएका छन् ।
कांग्रेस र एमालेका नेताहरु भने दुई दलको सहमतिले सरकारको स्थायित्वको दाबी गरिरहेका छन् । आम जनतामा निराशा भइरहेकाले यो सरकारले आशा जगाउने मन्त्रीहरुको भनाई छ । खासगरी अर्थतन्त्रमा निकै ठूलो समस्याको चाङ रहेको नेताहरुको स्वीकारोक्ति छ ।
राजनीतिक स्थिरता, सुशासन, भ्रष्टाचारको अन्त्य, अर्थतन्त्र चलायमान र गतिशील बनाउनेदेखि युवाहरुको विदेश पलायत रोक्ने लगायतका सहमति दुई दलबीच भएको नेताहरुले बताएका छन् । दुई दलबीच भएको यी सहमतिहरु सार्वजनिक गर्न चाँही डराउनुपर्ने छैन । तर यी बाहेक संविधान संशोधन लगायत दीर्घकालिन प्रभाव पार्ने किसिमका अमुक विषयहरु समेटिएका छन् भने पनि जनतालाई स्पष्ट पार्न जरुरी छ ।
