काठमाडौँ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबीच असार १७ गते मध्यरातमा नयाँ सत्ता समीकरणका लागि सहमति भएको थियो । दुई हप्ता भन्दा बढी समय गोप्य राखिएको ७ बुँदे सहमति प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिँदा सार्वजनिक गरेका थिए । उक्त सहमतिमा संविधान संशोधनको विषय पनि उल्लेख भएपछि संसदमा यो विषय बारम्बार उठिरहेको छ । 

नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसबीच भएको नयाँ सत्ता समीकरणको सहमतिको दोस्रो बुँदामा संविधान संशोधन गर्ने उल्लेख छ । 

‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले संविधान प्रारम्भ भएपश्चात अभ्यासमा देखापरेका सबल पक्ष र दुर्बल पक्ष तथा जटिलताको समीक्षा गरी राजनीतिक स्थायीत्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदनुकूलको कानुन निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिने ।’– भनी दुई दलबीच सहमति भएकाले संविधान संशोधनको विषय बहसमा छ । 

दुई दलबीच संविधान संशोधन गर्ने भनी सहमति भए पनि कुन विषयमा संशोधन गर्ने स्पष्ट छैन । तर संविधान संशोधन सुझाव आयोग बनाएर संविधान संशोधन गर्ने तयारी दुई दलको छ  । 

संविधान संशोधनको विषयमा विपक्षी दलहरुले विभिन्न आशंकाहरु गरिरहेका छन् । सोमवार प्रधानमन्त्रीसँग सांसदहरुको प्रश्नोत्तरमा पनि यो विषय उठेको छ । 

संविधान संशोधन सत्तारुढ प्रमुख घटक कांग्रेस र एमालेले चाहेजस्तो सहज भने छैन । तर पनि प्रधानमन्त्री ओलीले दुई तिहाईको विश्वासको मत समेत पाएकाले र अन्य साना दलहरु सरकारमा रहेकाले संशोधन गर्न सकिने विश्वास दुई दलको छ । यद्यपि संविधान संशोधनका लागि सरकारमा रहेका र नरहेका दलहरुसँग छलफल गरिने प्रधानमन्त्री ओलीले बताएका छन् । संविधान संशोधन समयको माग र देशको आवश्यकता भएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले संशोधनमा जोड दिइरहेका छन् । 

वर्तमानमा देखिएका समस्या सम्बोधन गरी संविधानलाई अझ जिवन्त बनाउन र देशलाई स्थायित्व र समृद्धिको मार्गमा अगाडी बढाउन संविधान संशोधन गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई छ । संविधान संशोधनको विषय एमाले र कांग्रेसबीचको सत्ता समीकरणका बेला मात्रै उठेको भने होइन । २०७२ सालमा संविधान जारी भएदेखि मधेसवादी लगायत विभिन्न सदलहरुले संविधानप्रति असहमति राख्दै आएका थिए । मधेसवादी दलहरु त झन् राज्यको पुर्नसंरचनामा नै असहमति राख्दै आएका छन् । 

पछिल्लो समय निर्वाचन प्रणालीदेखि संघीयता, धर्मनिरपेक्षता लगायतका विषयमा पनि नागरिक असन्तुष्टि चुलिएको छ । नागरिक असन्तुष्टिलाई समेट्ने भन्दै संघीयता तथा धर्मनिरपेक्षता जस्ता विषयलाई चलाउन खोजिएमा भने परिस्थित सहज होला भन्न सकिदैन ।