काठमाडौं । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले आफू नेतृत्वको सरकारले सुशासन कायम गराउने र भ्रष्टाचार त गर्दा पनि नगर्ने र गर्न पनि नदिने हाँक प्राय दिइरहेका हुन्छन् ।
तर, सत्ता समीकरणमा आएको बदलावसँगै केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म बनेका मन्त्रीका अनुहार हेर्दा मात्रै पनि उनको यो प्रतिबद्धतामा प्रशस्त शंका गर्ने ठाउँ देखिन्छन् ।
कांग्रेससहित साना दलको समर्थनमा दुई तिहाई बढि सांसदको समर्थनसहित प्रधानमन्त्री बनेका केपी ओली आफू नेतृत्वको सरकारले सुशासन र विकाससहित राजनीतिक स्थायित्व दिने दाबी गरिरहन्छन् । तर, व्यवहारतः न त यस्तो संकेत देखिन्छ न त संकेतका भावि आधार देखिन्छन् ।
गठबन्धन फेरिएसँगै केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मै सरकार फेरिने र मन्त्री भित्र्याउनेक्रम चलिरहेको छ । जसमा मन्त्रीका केहि अनुहार भने विभिन्न आरोपले मुछिएका छन् । तर, उनीहरुले सुशासनका कुरा गर्न भने छाडेका छैनन् । शानदार बहुमत पाएको यो गठबन्धनमा किन दाग लागेकालाई छानीछानी मन्त्री बनाउन थालिएको छ ? प्रश्न र शंका भएपनि सांसद भएपछि मन्त्री बन्ने योग्यता पुग्ने दाबी गर्दै यस्ता प्रश्नलाई निस्तेज पार्ने कोसिस चल्दै आएको छ ।
केन्द्रका विवादीत मन्त्रीका अनुहार
१. आरजु राणा देउवा– परराष्ट्रमन्त्री
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पत्नी आरजु राणा देउवामाथि अनेक आरोप लागिरहेका छन् । आरजुलाई टीकापुर जग्गादेखि नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा समेत जोड्ने गरिन्छ । यद्यपी, आरजुले आफुमाथिका आरोप प्रतिवाद भने गर्दै आएकी छन् । तर, आरजुलाई सत्तामा राख्दा आफ्नो सत्ता लम्बिनेमा ढुक्क हुन पनि ओलीले आरजुलाई च्यापेका छन् ।
२. दीपक खड्का– ऊर्जामन्त्री
संखुवासभाबाट केपी ओलीका विश्वासपात्र राजेन्द्र गौतमलाई वामपन्थी र कांग्रेसको मतले पराजित गरेका दीपक खड्का ओली क्याबिनेटमा ऊर्जामन्त्री छन् । हाइड्रो व्यवसायी समेत रहेका खड्का थुप्रै आरोपहरु लागेका अनुहारमध्येका एक हुन् ।
नेपाल स्काउटको जग्गा भाडामा लिएर भाडा नतिर्ने र लामो समयसम्म दादागिरी शैलीमा सरकारी सम्पत्ति दोहन गर्ने व्यक्तिका रुपमा पनि उनलाई चिनिन्छ ।
३. शरतसिंह भण्डारी– श्रममन्त्री
पञ्चायतदेखि गणतन्त्रसम्मका सदावहार मन्त्री हुन्, शरतसिंह भण्डारी । दल बदल्दै भएपनि प्राय सधैं मन्त्री बनिरहेका भण्डारीले मेनपावर व्यवसायी पोस्ने गरि विभिन्न निर्णय गराएका थिए ।
उनले श्रमिकमाथि आर्थिक भार थोपर्ने निर्णय गरेपनि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले उनको निर्णय उल्ट्याएको थियो । अहिले भण्डारी फेरि त्यहि लयमा फर्किने सुर कसिरहेका छन् ।
४. प्रदीप यादव– खानेपानीमन्त्री
स्वास्थ्यमन्त्री हुँदै बदनामी कमाएका प्रदीप यादव ओली क्याबिनेटमा खानेपानी मन्त्री छन् ।
स्वास्थ्यमन्त्री हूदा विभिन्न अस्पतालहरुको प्रमुख नियुक्त गर्न नगद नै तोकेको आरोप खेपेका यादव खानेपानी मन्त्रीको रुपमा सक्रिय हुँदा उनीमाथि जनताले विश्वास गर्लान ? प्रश्न छ ।
हुनत, केपी ओली नेतृत्वको सरकारका मन्त्रीहरुको के कुरा, केपी ओली स्वयंम आरोपहरुबाट अछुतो छैनन् ।
ओलीमाथि गिरिबन्धु जग्गा प्रकरणमा नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको आरोप अहिलेको सत्ता सहयात्री दल नेपाली कांग्रेससहित अहिलेको प्रतिपक्षले लगाउदै आएको छ भने अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलमाथि पनि ललिता निवासको जग्गामा सरकारी साक्षी बनाएर उन्मुक्ति दिएको हुनाले आरोप नलागेको भने देखिन्न ।
प्रदेशमा पनि उस्तै !
लुम्बिनी प्रदेशमा एमालेले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ । एमालेभित्रको आन्तरिक विवादपछि मु्ख्यमन्त्री बन्ने दौडमा शंकर पोखरेलले जितेपनि सरकारमा सहभागी मन्त्रीमाथि यक्ष प्रश्न उठेका छन् । बादशाह कुर्मी र सरोज थापा मन्त्री छन् ।
बादशाह कुर्मी निर्मला कुर्मी मृत्यु प्रकरणका मुख्य आरोपि हुन् भने सरोज थापा पनि अत्यन्तै विवादीत छवीमा व्यक्ति हुन् । गुण्डागर्दी पृष्ठभूमिका सरोज थापा रोज राणा भनेर समेत चिनिने गर्छन् ।
यस्तै, गण्डकीमा पनि दिपक मनाङेले गरेका हर्कतले सरकारमाथि प्रश्न उठिरहेको छ । दिपक मनाङे कार्यालयमै मदिरा सेवन गर्ने र गञ्जी लगाएरै खुलेआम मन्त्रीको कार्यकक्षमा बस्ने गर्नेदेखि अनेक हर्कतले उनी अत्यन्तै विवादीत छन् । तर, उनलाई दलहरुले एकपछि अर्को गर्दै मन्त्री बनाउने र उनको मतलाई उपयोग गर्ने गर्दै आएका छन् ।
यस्तो अवस्थामा प्रदेशमा पनि विवादीयत अनुहारहरु प्रशस्त पाइन्छन् । जसले सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको विषयमा हाँक दिइरहँदा यसले कस्तो सन्देश देला ? प्रश्न र चासो छ ।
