काठमाडौं । डा. शिवमाया तुम्बाहाम्फे अवसरको चाङमा बस्ने नेताको रुपमा कहलिएकी छन् । उपसभामुखदेखि मन्त्री हुँदै राजदूतसम्म पद पाए नछाड्ने गरि अघि बढेकी शिवमाया कानूनको जानकार मानिन्छिन् । तर, पद पाए जस्तोसुकै ओहोदामा पनि उनी जान राजी होलिन ? पदलोलुपको आरोप खेप्न तयार होलिन ?
तत्कालीन नेकपाबाट उपसभामुख बनेकी शिवमायाले सभामुखमा स्वतः दाबी गरेकी थिइन् । तर, तत्कालीन नेकपाभित्र सभामुखको भाग माओवादी केन्द्रमा थियो । तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरा बलात्कार आरोपमा पक्राउ परेपछि खालि रहेको सभामुखका लागि शिवमायाले तयारी गरेपनि अन्तिममा उनलाई राजीनामा गराइयो ।
सभामुखमा माओवादी केन्द्रका अग्निप्रसाद सापकोटा निर्वाचित भए । तत्कालीन नेकपाबाट उपसभामुख बन्नुअघि पनि शिवमायाले राजदूत बन्ने उच्च चाहना राख्ने गरेकी थिइन् ।
त्यसपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले उनलाई इजरायलका लागि राजदूत सिफारिस पनि गरे । तर सरकारको नेतृत्वमा प्रचण्ड आएपछि उनी संसदीय सुनुवाईसम्म नै पुग्न पाइनन् ।
राजदूत बन्न नपाएपनि ओलीले तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको नजिक रहेकी शिवमायालाई समानुपातिकतर्फ सांसद बनाउँदै ओलीले उपसभामुख नै बनाए । तर उपसभामुखबाट राजीना दिन बाध्य भएपछि शिवमायाले पुरुषसत्ताले गाँजेका कारण आफू उपसभामुखबाट ब्याक हुनुपरेको भन्दै तीतो पोखिन् । पछि फेरि उनलाई ओलीले लाभको पदमा पु¥याए । शिवमाया कानून मन्त्री बनिन् । उपसभामुखबाट कानूनमन्त्रीमा झरेकी शिवमाया गएको निर्वाचनमा पनि मोरङ १ बाट प्रत्यक्षतर्फ सिफारिस भएकी थिइन् । तर, ओलीले घनश्याम खतिवडालाई टिकट दिए । खतिवडा निर्वाचित पनि भए ।
त्यसपछि राजनीतिक बेरोजगार शिवमायालाई ओलीले फेरि दक्षिण कोरियाका लागि राजदूत शिफारिस गरिदिएका छन् । विभिन्न देशका राजदुत फिर्ता बोलाएको सरकारले शिवमायालाई राजदूत सिफारिस गरेपछि के शिवमाया उच्च ओहोदाबाट क्रमश तलतल झर्दै जाने काममा सक्रिय बन्लिन ? प्रश्न र चासो बढेको छ । तर, उपसभामुखबाट मन्त्री बन्न राजी भएकी शिवमायाले राटजदूत पद अस्वीकार गर्ने विषयमा कतै टिप्पणी गरिहालेकी छैनन् । हुनतः ओलीले तत्कालीन गभर्नर युवराज खतिवडालाई अर्थमन्त्री हुँदै राजदूत बनाएकै छन् ।
अहिले उनै खतिवडालाई विज्ञ आर्थिक सल्लाहकारमा नियुक्त गरेकै छन् । पार्टीभित्र ओलीविरुद्ध चुइक्क कसैले बोल्न नसक्ने अवस्थामा शिवमायाले पनि ओरालोतर्फको यात्रा नै सहि तर चुपचाप लाभको राजदुत पद स्वीकार गर्नेछिन् भन्ने चर्चा चल्न थालेको छ ।
राजदूत सिफारिस पनि मनलाग्दी
राजदूत सिफारिसलाई समावेशी नबनाएको भन्दै सत्तारुढ दलभित्रैबाट विरोध सुरु भएको छ । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसदहरुले राजदूत सिफारिसलाई समावेशी चरित्रको बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
सत्तारुढ दलमात्रै नभई प्रतिपक्षी दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि राजदुत सिफारिस समावेशी किन बनाइएन भन्दै प्रश्न गरेको छ ।
राजदूर सिफारिसको विषयमात्रै नभई एमाले–कांग्रेस गठबन्धन सरकारले विभिन्न नियुक्ति तथा सरकार विस्तारमा समेत समावेशीताको प्रश्नलाई ख्याल गरेको देखिन्न ।
संविधानले नै समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरेपनि दलहरुले यस्तो विषयलाई उपेक्षा गर्ने गरेका छन् । कोहिलाई अवसरको चाङमा राख्नुपरेको छ भने आर्थिक लेनदेनमा समेत नियुक्त तथा लाभका पदहरु बाँड्ने गरेको आरोप लाग्ने गरेको पाइन्छ ।
