काठमाडौं । नेपाल प्रहरीमा चरम राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्दै जादाँ यसको गरिमा माथि नै प्रश्न उठेको छ । तत्कालिन सिआईबी प्रमुख किरण बज्रचार्यमाथि सुन प्रकरणको छानबिन फितलो गरेको आरोप लगाईंदै गरिएको सरुवा प्रकरण होस् वा अहिले सिआईबी प्रमुख श्याम ज्ञवालीमाथि विभिन्न उजुरीका नाममा गर्न लागिएको छानविन राजनीतिक हस्तक्षेपकै अंश भएको भन्दै आलोचना सुरु भएको छ । 

राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण प्रहरी प्रशासन लामो समयदेखि शिकार बनिरहेको छ । पछिल्लो पटक ओली नेत्तृत्वको सरकार बन्ने बित्तिकै पनि प्रहरीले प्रत्यक्ष देखिनेगरी राजनीतिक दबाब खेप्नु परेको छ । गृहमन्त्री रमेश लेखकले तत्कालीन गृहमन्त्री एवं कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाँणसमेत मुछिएको नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान गरेका डिआईजी मनोज केसीको सरुवा गरे । 

उनै केसीले कांग्रेस नेता खाँणलाई गत वैशाख २७ गते पक्राउ गरेका थिए भने यही काण्डमा फरार रहेका बेचन झा र प्रतिक थापालाई पनि उनैले असार १४ गते पक्रिएका थिए । 

कांग्रेस नेता समेत मुछिएको र थप पक्राउ परेकाहरुबाट झन नयाँ रहस्य खुल्ने भएपछि प्रतिशोधकै आधारमा डिआईजी केसीको सरुवा गरेको आरोप सर्वसाधारणदेखि सांसदसम्मले लगाए । तर यो विषयलाई गृहमन्त्री लेखकले प्रहरी सरुवा सामान्य नियमित प्रक्रिया भएको भन्दै पन्छिए । 

सरकारले सीआईबी प्रमुख एआईजी श्याम ज्ञवालीमाथि पनि छानविन सुरु गरेको छ । एआईजी टेकप्रसाद राईको नेत्तृत्वमा रहेको समितिले एआईजी ज्ञवालीले सुन तस्करीको अनुसन्धान अघि नबढाएको र रवि लामिछानेविरुद्धको सहकारी ठगीको अनुसन्धान फितलो बनाएको भन्द छानविन सुरु गरेको हो । 

सुन तस्करीको अनुसन्धानमा पदीय मर्यादा दुरुपयोग गरेको आरोप लगाउँदै तत्कालिन गृहमन्त्री लामिछानेले सीआईबी प्रमुख किरण वज्राचार्यलाई हटाउँदै श्याम ज्ञवालीलाई सीआइबी ल्याएका थिए । 

अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरीलाई सरकार परिवर्तन हुने बित्तिकै प्रतिशोध साँधेजसरी सरुवा गर्नु वा छानविनको दायरामा ल्याउनाले प्रहरी बलकै मनोवल गिर्ने पूर्व प्रहरी अधिकारी बताउँछन् । 
सरकारका यस्ता हरकतले आगामी दिनमा प्रहरीले कुनै पनि प्रकरणको अनुसन्धान गर्दा धेरै पटक सोच्नु पर्ने अवस्था आउन सक्ने पनि पूर्व प्रहरी अधिकारीको तर्क छ । 

एमाले–कांग्रेस गठबन्धनमाथि आशंका !

एमाले कांग्रेस गठबन्धनको सरकारप्रति माओवादी केन्द्र, नेकपा एस र रास्वपा लगायतका दलहरु शुरुदेखि नै सशंकित छन् । ती दलका सांसदहरुले एमाले कांग्रेस सरकार बनेदेखि नै संसदमा यस विषयमा कुरा उठाउँदै आएका छन् । 

प्रचण्डले समेत संसदमा बोल्दै ठूला काण्डहरु लुकाउन यो सरकार गठन भएको आरोप लगाए । प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुले आरोप लगाए जसरी नै अहिले सरकारले उनीहरुको आरोप पुष्टि हुनेगरी प्रहरीमा हस्तक्षेप गरेको छ । भुटानी शरणार्थी काण्डमा मुछिएका बेचन झा पक्राउ पर्ने बित्तिकै बिशेष व्यूरोमा कार्यरत डिआईजी डा. मनोज केसीको किन सरुवा गरेको भदै रास्वपा सांसद हरि ढकालले प्रश्न गरेका थिए ।  

यसअघि पनि सरकार परिवर्तन हुनेबित्तिकै प्रहरीमा सरुवा बढुवा लगायतमा हस्तक्षेप नभएको होइन । तर यसपटक ठूला काण्डहरुको अनुसन्धान गरिरहेका प्रहरी अधिकारीलाई सरुवा गरिदाँ तिनले ठूलो चर्चा पाएका छन् । 

जो माथि गम्भिर आरोप लगाइएको थियो तिनै सरकारमा गएपछि आफुमाथि लागेको कर्तुत लुकाउन प्रहरीमाथि डण्डा चलाएको आरोप भने दिनप्रतिदिन चर्को बन्दै गइरहेको छ । 

सरकारको यस्तो शैलीले आगामी दिनमा प्रहरी अनुसन्धानमै प्रभावित बन्ने र जुनसुकै बेला पनि सरकार परिवर्तन हुने भएकाले पछि आउने सरकारले आफुहरुले गरिरहेको अनुसन्धानलाई कमजोर बनाउने मात्रै नभई प्रतिशोधकै रुपमा लिन सक्छ भन्ने सोचले प्रहरी संगठन झन कमजोर बन्ने सम्भावना छ ।