काठमाडौं । तत्कालिन माओवादीले थालेको सशस्त्र युद्ध अन्त्य भई शान्ति प्रक्रियामा रुपान्तरण भएको झण्डै डेढ दशकपछि संक्रमणकालिन न्याय सम्बन्धि टीआरसी विधेयकमा दलहरुबीच सहमति जुटेको छ ।
दलहरुबीचको यो सहमतिले अहिलेसम्म पनि टुंगिन नसकेको शान्ति प्रक्रियाको बाँकी कामहरुले पूर्णता पाउने विश्वास गरिएको छ । यसअघि गम्भिर मानव अधिकार उलंघनका घटनाका विषयमा दलहरुबीच कुरा मिल्न सकेको थिएन । अहिले कसरी जुट्यो त सहमति ?
२०६३ साल मंसिर ५ गते तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । शान्ति प्रक्रियाको त्यही ढोका खुलेसँगै ऐतिहासिक संविधानसभाको निर्वाचनदेखि नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना समेत भयो । संविधानसभाबाटै नेपालको २०७२ जारी गरियो ।
यो अवधिमा तत्कालिन युद्धका कमाण्डर प्रचण्ड तीन तीन पटक प्रधानमन्त्री भए भने बाबुराम भट्टराईले एक पटक सरकारको नेतृत्व सम्हालेका थिए । तर झण्डै १० वर्ष कुनै न कुनै पार्टी नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएको माओवादीले संक्रमणकालिन न्यायलाई टुंगोमा पु¥याउने विषयलाई ध्यान दिएन ।
प्रचण्ड तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएकोबेला बल्ल संक्रमणकालिन न्याय सम्बन्धि टीआरसी विधेयकलाई टुंगो पु¥याउनुपर्ने भन्दै कस्सिए पनि कहिले कांग्रेस त कहिले एमाले बाधक बनिदिँदा सहमति जुट्नै सकेन ।
अन्ततः माओवादी सत्ताच्यूत भई प्रतिपक्षमा रहेको अवस्थामा विहीबार बल्ल यो विधेयकमा दलहरुबीच सहमति जुटेको छ ।
दलहरुबीच जुटेको सहमतिले पीडितलाई कसरी मिल्छ राहत ?
- द्वन्द्वकालका बेलामा भएको हत्याका सन्दर्भमा मनशायपूर्वक वा स्वेच्छाचारी ढंगले गरिएको हत्या भनी परिभाषित । द्वन्द्वकालको घटनामा क्षमादानका लागि मेलमिलाप र मिलापत्र गर्न पीडितको सहमति आवश्यक हुने ।
- पीडितको सहमति नभएमा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा मुद्दा चल्ने तथा मानव अधिकारको उल्लंघनमा सरकारवादी फौजदारी मुद्दा चल्न सक्ने । दुनियाँवादी फौजदारी मुद्दा भएकोमा पीडितलाई त्यसको अधिकार दिने ।
- घटी सजायमा २५ प्रतिशत राख्ने विषयमा सहमति तथा सहमति नभए हान्यायाधिवक्तालाई लेखी पठाउने ।
- द्वन्द्वमा संलग्न भई मृत्यु, अंगभंग र घाइते सुरक्षाकर्मीको परिवारलाई पीडित सरह परिपूरण दिने । अनमिनको क्याम्पमा बसेर बहिर्गमित भएकाहरुलाई पनि परिपूरणको व्यवस्था गर्ने ।
संसदमा विचाराधिन रहेको टीआरसी विधेयकमा सहमति जुटाउन गठन गरिएको तीन दलीय कार्यदलबीच सहमति जुटेको नेताहरुले बताएका छन् ।
संसदको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समिति अन्तर्गतको उपसमितिले सहमति हुन बाँकी चार बुँदालाई थाँती राख्दै प्रतिवेदन वुझाएको थियो । उक्त प्रतिवेदनमा सहमति जुटाउन तीन दलीय कार्यदल बनेको थियो । कार्यदलमा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट गृहमन्त्री रमेश लेखक, माओवादी केन्द्रबाट उपमहासचिव जनार्दन शर्मा र एमालेबाट मुख्य सचेतक महेश बर्तौला रहेका छन् ।
विहीबारको बैठकमा संयन्त्रका सदस्यहरुका साथै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसिया र कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिका सभापति विमला सुवेदी पनि सहभागी थिइन् ।
दलहरूबीच भएको सहमतिलाई कानुन मन्त्रालयका सचिवहरूले ड्राफ्ट गर्ने छन् । सबैको साझा सरोकारको विषय भएकाले विधेयक पारित हुने विश्वास दलहरुले लिएका छन् ।
