काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ एकपछि अर्को गर्दै सरकारसँग प्रतिस्पर्धामा उत्रिन थालेका छन् ।
विद्युत वक्यौता विवादमा सरकार भर्सेस कुलमान जस्तो अवस्था बनेपछि कुलमानले पनि कडा कदम चाल्न थालेका देखिन्छ ।
उद्योगीको पक्षमा दृढ उभिएको सरकार विद्युत बक्यौता भन्दा पनि विद्युत खपततर्फ केन्द्रित बनेको छ । विद्युत खपतलाई बढावा दिने दाबि गरिरहेको सरकारले विद्युत प्राधिकरणसँगको विवादलाई उत्कर्षमा पु¥याउने काम पनि गरिरहेको छ ।
संसदीय समितिमा बोलाएर कुलमानलाई अनेक प्रश्न सोध्ने काम भइरहेको छ । सांसदहरुले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिने गर्दै आएका कुलमान बक्यौता नतिर्ने उद्योगीको आरोप पनि सुनिरहेका छन् । तर, सरकारले कुलमानभन्दा उद्योगीको पक्षमा नै दृढ काम गर्न थालेपछि विद्युत प्राधिकरणले उद्योगीको विद्युत लाइन भने जोडिदिएको छ ।
बक्यौता उठाउनै पर्ने भन्दै लिखित असमति दर्ज गर्ने सञ्चालक समिति सदस्यलाई सरकारले कारबाहीको डण्डा चलाएको छ । कारबाहीमा पर्नेमा सञ्चालक सदस्यहरु भक्तबहादुर पुन र कपिल आचार्य रहेका छन् भने, रिक्त दुई सदस्यमा सरकारले पूर्वसचिव देवेन्द्र कार्की र पूर्वसहसचिव महेन्द्रबहादुर गुरुङलाई नियुक्त गरिसकेको छ ।
उर्जामन्त्री दीपक खड्काले मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट कारबाही गरेका दुई सदस्यहरु अदालत जाने तयारी गरिरहेका छन् । यता, मन्त्रालयले कारबाही गरेका सदस्यलाई नै कुलमानले बैठकमा बोलाएका छन् ।
कुलमानले ऊर्जा मन्त्रालयमा हुने बैठकमा पत्र पठाउदै आमन्त्रण गरेपछि कुलमानले सरकारले गरेको कारबाहीलाई चुनौति दिएको अर्थमा समेत लिइएको छ । तर, यो विषयमा कसरी र किन पत्राचार भयो भन्ने विषयमा औपचारिक जानकारी भने आइसकेको छैन् ।
अहिलेको यो अवस्था हेर्दा कुलमानलाई गलाउन सरकार लागि परेको छ भने कुलमान पनि आफुले सही काम गरिरहेको दाबी गर्दै पछि नहट्ने अडानमा कायम देखिन्छन् ।
