काठमाडौं । संविधान संशोधनको विषयलाई प्रमुख विषय बनाएर राजनीतिक वृत्तमा पक्ष विपक्षमा बहस चलिरहेको छ । संविधान संशोधन के, किन र के का लागि भन्ने विषय प्रष्ट नभई अमूर्त विषय राखेर गरिने विवादले राजनीतिक इमान्दारितामा प्रश्न उठेको छ । 

संविधान संशोधनको प्रमुख एजेण्डामा दुई ठूला दलले गरेको भनिएको सहकार्यले कतै मुलुकमा अर्को द्वन्द्ध हुने त होइन ? आशंका थप बढेको छ । 

कांग्रेस एमालेको सत्ता सहकार्य संविधान संशोधनका साथै राजनीतिक स्थिरता दिन भएको दाबी गरिएको छ । दुई ठूला दल मिल्दा लोकतन्त्र कमजोर बन्ने त होइन भन्ने आंशका पनि उत्तिकै भएको बेला संविधान संशोधनको एजेण्डाले राजनीतिक वृत्त भने तरङ्गित बनेको छ । 

संविधानको संशोधन किन, के का लागि ? अनि संशोधन गर्दा जनतालाई के लाभ हुन्छ भन्ने प्रष्ट पार्न नसक्दा यसले द्वन्द्ध निम्त्याउने खतरा रहन्छ । 

नेपालको नक्सा संशोधनमा संविधान संशोधन गर्दा देखिएको जस्तो सर्वसम्मतिको आधारमा संविधान संशोधन गर्नुपर्ने हो । तर, पछिल्लो समय संविधान संशोधन गर्ने भनिए पनि के के विषय संशोधन गर्ने हो भन्ने खुलेको देखिन्न । तर, निर्वाचन प्रणालीमा संशोधन गर्ने भनिएपनि त्यो कस्तो मोडेलमा हुन्छ भन्ने खुलेको छैन् । 

संविधान संशोधनले समानुपातिक समावेशितालाई कमजोर नपार्ने गरि जानुपर्ने तर्क सत्तारुढ दलकै नेताहरुले अघि सारिरहेका छन् भने केहिले सबै दलको सहमतिमा संविधान संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिइरहेका छन् । 

सत्तारुढ दलका नेताहरुले पनि संविधान संशोधनको विषयमा विभिन्न बहस गर्न थालेका छन् । तर, उनीहरुले पनि संशोधनको विषय के हो भन्ने प्रष्ट पार्न भने सकेका छैनन् । 

यता, प्रधानमन्त्री केपी ओलीले समेत संविधान संशोधन गर्ने बताइरहेका छन् । संविधान संशोधन गर्ने विषयमा ओलीले संविधान संशोधनको विषयलाई अनेक विषयले प्रष्ट पार्न खोजिरहेका छन् । 

संविधान संशोधनको विषयले साना दलहरु पनि विच्किने खतरा बढेको छ । सत्तारुढ दलमा समेटिएका जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पनि संविधान संशोधनको विषयमा बहानाबाजी गरेर समानुपाति समावेशिताको प्रश्नलाई खतरामा पार्न खोजिएको भन्दै आक्रोश पोख्न थालेका छन् । 

उसोतः संविधान संशोधनको एजेण्डा के र कस्तो हुने भन्ने विषय निर्क्यौल नभई दुई ठूला दलले गर्न खोजेको अमूर्त बहसले कतै राजनीतिक द्वन्द्ध निम्त्याउने त होइन ? शंका भने छ ।