काठमाडौं । मुलुकको विकास समृद्धिको प्रमुख बाधक हो, भ्रष्टाचार । माथिदेखि तलसम्मै जरा गाडेर बसेको भ्रष्टाचारले समस्या थप अघि बढाउदै गर्दा के भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सकिएला ?
भन्ने प्रश्न गम्भीर बनिरहेको छ । सरकारको नेतृत्व गरिरहेका र गरेकामाथि नीतिगत भ्रष्टाचारको आरोपदेखि अनेक आरोप लाग्ने र जनतामा त्यसको प्रष्टता हुन नसक्दा मुलुकमा निराशा बढेको देखिन्छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण प्रमुख चुनौति बनिरहेको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नका लागि चालेको अख्तियारको खुद्रे कदमले पनि जनतामा विश्वास आर्जन हुन सकेको देखिदैन ।
ठूला प्रकरणमा गतिलो सेटिङ हुने र कर्मचारीको मनोबलमा खेल्दै उन्मुक्ति दिने काम बढ्नाले पनि समस्या सुल्झिनुको साटो बल्झिन पुगेको छ । यस्तोमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भने भ्रष्टाचार पनि नगर्ने र गर्न पनि नदिने भन्दै दाबी गर्न भने छाडेका छैनन् ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकार लागिपरेको दाबी गर्दै ओलीले अनुहार हेरेर क्षमा नदिने भन्दै भ्रष्टाचारमाथि निर्मम पेश हुने दाबी पनि गरिरहेका छन् ।
ओलीले संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकबारेको प्रारम्भिक छलफलमा उनले यस्तो जिकिर गरे । ओली सहभागी भएको बैठकमा पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भने सहभागी हुन नसकेको समिति सभापतिलाई जानकारी पठाएका थिए ।
उसोतः प्रारम्भिक छलफलको क्रममा ओलीलाई समिति सदस्यहरुले विभिन्न जिज्ञासा र प्रश्नहरु गरेका थिए । त्यसको जवाफ प्रधानमन्त्रीले दिए पनि । जवाफ पेश गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले सांकेतिक रुपमा आफूमाथि लागेको गिरीबन्धु टि–इस्टेटको जग्गा प्रकरणलाई समेत कोट्याए ।
कसैले आरोपका लागि आरोप लगाए पनि जीवनमा कतै गलत नगरेको दाबी गर्दै ओलीले आफू जस्तोसुके परीक्षा दिन तयार रहेको दाबी गरे ।
गिरीबन्धुले ओलीको नैतिक बल कमजोर
भ्रष्टाचार निवारण सम्बन्धिको बिधयेकमा प्रधानमन्त्री ओलीले जवाफ दिएपनि भ्रष्टाचारको आरोप उनीमाथि पनि नलागेको होइन ।
गिरीबन्धु टि–स्टेटको जग्गा सट्टाभर्नामा ओली नेतृत्वको सरकारले निर्माण गरेको कानून र त्यो कानूनलाई सर्वोच्चले गरेको अवैध ठहरलाई अहिले एमाले पंक्ति नै सिंगो संसदलाई दोष दिएर उम्किन खोजेको देखिन्छ । तर, विपक्षीले गिरीबन्धुमा नीतिगत भ्रष्टाचार भएको विषयलाई दोहो¥याउन छाडेको छैन । यस्तोमा ओलीले जप्ने भ्रष्टाचार पनि गर्दिन र गर्न पनि दिन्न भन्ने नारा फिक्का र कमजोर नैतिक बलमा उभिएको जस्तो देखिन्छ ।
