काठमाडौं । हरेक सरकार परिवर्तनसँगै सबैभन्दा पहिलो हस्तक्षेप नेपाल प्रहरीमा हुने गरेको छ । पछिल्लो पटक रवि लामिछाने गृहमन्त्रीबाट हटेलगत्तै गृहमन्त्री बनेका रमेश लेखकले पनि प्रहरीमाथि हात हाले ।
गृहमन्त्री लेखकले नक्कली भुटानी शरणर्थी प्रकरणमा अनुसन्धान गरेका डिआईजी डा. मनोज केसीको सरुवा गरे भने सिआईबी प्रमुख श्याम ज्ञवालीमाथि पनि छानविन भइरहेको छ भने उनी करिब–करिब कारबाहीको चरणमा छन् ।
सरकार परिवर्तन भएसँगै प्रहरीलाई पुरस्कृत गर्ने वा हस्तक्षेप गर्ने परिपाटीले भने कालान्तारमा प्रहरी संगठनको चेन अफ कमाण्ड नै भत्किने खतरा बढेको छ ।
कांग्रेस एमाले गठबन्धनको सरकारमा बनेका गृहमन्त्री रमेश लेखक सामान्य प्रक्रिया भन्दै प्रहरी संगठनमाथि हस्तक्षेप बढाइरहेका छन् । गृहमन्त्रीको पदभार सम्हालेको केही दिनमै उनले तत्कालीन गृहमन्त्री एवं कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाँणसमेत मुछिएको नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान गरेका डिआईजी मनोज केसीको सरुवा गरे ।
उनै केसीले कांग्रेस नेता खाँण लाई गत वैशाख २७ गते पक्राउ गरेका थिए भने यही काण्डमा फरार रहेका बेचन झा र प्रतिक थापालाई पनि पक्राउ गरेका थिए । पार्टीका नेता तथा पार्टी निकट व्यक्तिहरुलाई समातेकै समयको आसपासमा अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकारीलाई सरुवा गर्दा यो विषयलाई सामान्यरुपमा हेरिएन ।
पक्राउ परेकाहरुबाट थप तथ्य खुल्ने र आफ्ना नेताहरु झन अप्ठ्यारोमा पर्ने सम्भावना भएपछि प्रतिशोध लिदै प्रहरी अधिकारीको सरुवा गरिएको आरोप गृहमन्त्री लेखकलाई लाग्यो ।
त्यतिमात्रै होइन, अघिल्ला गृहमन्त्री रवि लामिछानेले असाध्यै च्यापेका भनिएका सिआईबी प्रमुख एआईजी श्याम ज्ञवालीमाथि पनि अनियमितता गरेको लगायतका आरोपमा एआईजी टेकप्रसाद राईको संयोजकत्वमा छानविन सुरु गराए ।
छानविन समितिले एआईजी ज्ञवालीले पदीय दुरुपयोग गरेको भन्दै कसुरदारसँग करोडौ लेनदेन गरेको जस्ता प्रमाणहरु भेटिएको उल्लेख गर्दै कारबाही सिफारिस गर्ने निश्चित भएपछि नै उनलाई सिआईबी प्रमुखबाट हटाइएको दाबी गरिएको छ ।
एमालेको मौनता !
यो प्रकरणमा प्रधानमन्त्री ओली तथा एमालेले अर्थपूर्ण मौनता राखेका छन् । अघिल्लो पटक रवि लामिछाने गृहमन्त्री हुँदा एमाले पनि सरकारमै थियो । त्यतिबेला एआईजी ज्ञवालीले पदीय दुरुपयोग गरिरहेका थिए भने उतिबेलै एमालेले किन प्रश्न उठाएन भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ ।
यसले आफु अनुकुल हुँदा जस्ता गल्तीहरु भएपनि नदेखेझै गर्ने र आफ्नो स्वार्थ विपरित हुने बित्तिकै प्रतिशोध साँध्ने चरित्र एमालेले देखाएको भन्ने आरोप उसमाथि लागेको छ ।
प्रहरीमा भित्र कु गर्न लागेका एआईजी लगायतका आरोपहरु अहिले ज्ञवालीमाथि लागिरहेको छ । तर सीआईबीमै रहेर उनले विभिन्न प्रकरणका फाइलहरु खोल्ने र अनुसन्धानलाई तिव्रता दिने आशंकाले नै उनीमाथि सरकार खनिएको आम बुझाई रहेको पाइन्छ ।
प्रहरी सरुवा सम्बन्धी ऐनमै उल्लेख छ । तर कुनै पनि दलसम्बन्ध व्यक्तिमाथि अनुसन्धान गरेकै आधारमा उक्त व्यक्ति वा दल शक्तिमा आउने बित्तिकै प्रहरीसँग प्रतिशोध साँध्ने वा करियर नै सकाई दिने नजिर बस्न गए यसले प्रहरी संगठननै धरापमा पर्ने पूर्व प्रहरी अधिकारी बताउँछन् ।
गृहमन्त्री लेखकले ज्ञवलीलाई प्रदेश समन्वय विभागमा सरुवा गरेर सीआईबीमा महानगरीय प्रहरी आयुक्तको कार्यालयमा रहेका दीपक थापालाई जिम्मेवारी दिएका छन् ।
त्यस्तै सुनकाण्डमा छानविन समितिले दोषी देखाएको किरण वज्राचार्यलाई काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालय प्रमुखमा सरुवा गरिएको छ । तर प्रहरीमा यस्तो हुनुलाई सामान्यरुपमा लिन नहुने पुर्व प्रहरी अधिकारीको तर्क छ ।
आफु अनुकुल हुँदा च्याप्ने र प्रतिकुल हुने बित्तिकै प्रतिशोध साँध्ने गर्दा आगामी दिनमा प्रहरी काम गर्नै नसक्ने अवस्थामा पुग्ने पूर्व डिआइजी केशब अधिकारी बताउँछन् ।
कांग्रेस एमाले गठबन्धनको सरकारको उदयलाई प्रतिपक्षमा रहेका दलहरुले नै आशंकाको दृष्टिकोणले हेरिरहेका छन् । पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डदेखि प्रतिपक्षमा रहेका अधिकांस नेताहरुले संसदमा समेत वर्तमान सरकार गठन ठूला काण्ड दबाउन भएको भन्दै आरोप लगाइसकेका छन् ।
यस्तो अवस्थामा विभिन्न काण्डहरुमा अनुसन्धान गरिरहेका प्रहरी अधिकारीहरुको भटाभट सरुवा गर्नुले विगतका आफ्ना कतुत बाहिर आउने डरले उनीमाथि अंकुश लगाउन खोजिएको हो कि भन्ने आशंमा थप बल पुगेको छ ।
