काठमाडौं । संक्रमणकालीन न्याय प्रणालीलाई टुंगो लगाउन भन्दै बनेको तीन दलीय कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएको छ । कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएसँगै शीर्ष तीन नेताहरुले टीआरसीलाई संसदको यहि अधिवेशनबाट पारित गर्ने बताएका छन् । तर, के टीआरसीको टुंगो लगाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका दलहरुले यसलाई अन्तिम रुप देलान् ?
संक्रमणकालीन न्याय अब टुंगो लाग्ने विश्वास बढेको छ । नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका तीन नेता सम्मिलित कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदन बुधबार प्रधानमन्त्री केपी ओलीसहित शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डले बुझे ।
कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनले द्वन्द्धकालीन मुद्दालाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयमा सहमति मात्रै जुटाएको छैन्, लामो समयदेखि न्यायको पर्खाईमा रहेकाहरुलाई न्याय दिने काम गर्छ कि भन्ने आशा समेत जगाएको छ । यस्तोमा पूर्वप्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले अहिलेको सरकारले टीआरसीमा राम्रो काम गरेको बताएका छन् ।
प्रचण्डले अहिलेको सरकारले राम्रो काम गरेको भनेपनि यो कार्यदल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएकै बेला बनेको थियो र नियमित गृहकार्य चलिरहेको थियो । तर, पछिल्लो समय सरकार फेरिएपछि के हुन्छ भन्ने चासो बढेको बेला सरकारले यसलाई स्वामित्व ग्रहण गर्दै टुंगो लगाउनेतर्फ केनद्रित बनेको छ ।
यस्तोमा संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले पनि टीआरसीले अन्तिम निष्कर्ष पाउने कुरा शान्ति प्रक्रियाको सबल पक्ष रहेको बताएको छ ।
संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धि प्रतिवेदन बुझ्ने क्रममा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नेपालमा अब द्धन्द्ध र हिंसाका घटना हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालमा द्वन्द्ध र हिंसाका घटना हुन नदिने भन्दै गर्दा माओवादी युद्धलाई उनले अपराधीकरण पो गर्न खोजेका हुन् कि भन्ने आशंका भने बढेको छ ।
हुनत, ओलीले पहिलेदेखि नै माओवादी युद्धलाई हिंसा भन्दै आएका छन् । तर, एमाले–माओवादीबीचको एकतामा माओवादीको संघर्षलाई युद्धका रुपमा स्वीकार गरेका ओलीले परिस्थिति अनुसार कदम चाल्ने गर्नाले पनि समस्या उत्पन्न हुने गरेको बताइन्छ । यद्यपी, टीआरसीले प्रतिवेदनलाई अन्तिम टुंगो दिन धेरै मेहनत गरेको र यसले अब देशलाई शान्तिको बाटोमा लैजाने भन्दै गृहमन्त्री समेत रहेका कार्यदल सदस्य रमेश लेखकले खुशी व्यक्त गरे ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकका सम्बन्धमा गठित राजनीतिक कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएसँगै अब यसले निकास पाउने अपेक्षा गरिएको छ । यद्यपी, संसदमा यसले निकास कसरी पाउला भन्ने विषय भने हेर्न बाँकी नै छ ।
