काठमाडौँ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली तेस्रो पटक प्रधानमन्त्रीको पदभार ग्रहण गरेदेखि नै भ्रष्टाचार सून्य अवधारणामा जोड दिइरहेका छन् । तर भ्रष्टाचार निवारण विधेयक संसदबाट पारित भइसकेको छैन । लामो समयदेखि छलफलमा रहेको यो विधेयकमा हदम्यादको ब्यवस्था के गर्ने भन्नेमै संसदीय समितिभित्रै गलफती छ । 

भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७६ मा भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा मुद्दा चलाउने हदम्याद पाँच वर्षको हुने उल्लेख छ । तर हाल प्रचलनमा रहेको भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ मा भ्रष्टाचार आरोपमा मुद्दा चलाउन हदम्यादको ब्यवस्था गरिएको छैन । विधेयकमा भ्रष्टाचार मुद्दामा हदम्याद तोक्ने व्यवस्था गरिएकोमा नेताहरु त्यसको पक्ष र विपक्षमा विभिन्न तर्कवितर्क गरिरहेका छन् । एकथरीले हदम्याद राख्न नहुने तर्क गरेका छन् भने अर्काथरीले समयसीमा नतोकिए मुद्दा चलाउन सरकारबाटै ढिलासुस्ती हुन सक्ने बताइरहेका छन् । यसअघि तत्कालिन केपीओली नेतृत्वकै सरकारले २०७६ माघ ६ गते राष्ट्रियसभामा विधेयकहरू दर्ता गराएको थियो ।

संसदीय समितिमै छलफलमा रहेको यो विधेयकका बारेमा नेताहरु अहिले पनि पक्ष विपक्षमै छन् । विहीबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य ब्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा हदम्यादका विषयमा सांसदहरुले आ–आफ्नै तर्क राखे । 

मुलुकका लागि भ्रष्टाचार सबैभन्दा ठूलो समस्या हो । भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि नेताहरु  इमान्दारीपूर्वक लाग्नै पर्छ । भ्रष्टाचार निवारणका लागि राजनीतिक प्रतिवद्धता र कार्यान्वनयको पनि उत्तिकै खाँचो छ । त्यसैले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि काम गर्ने संस्थाको समयानुकूल सुदृढीकरण जरुरी रहेको कतिपय सांसदहरुको तर्क छ । 

सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको गुनासा धेरै आउने गर्छन् । हालको ऐनमा पनि कुनै सार्वजनिक पदाधिकारीको सम्पत्ति ‘अस्वाभाविक’ लागेमा छानबिन गर्न सकिने सजिलो व्यवस्था छ । तर अनुसन्धान र मुद्दा दायर गर्ने निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नै भ्रष्टाचारका विषयमा निरिह देखिन्छ । समितिमै छलफलका क्रममा रहेकाले समितिमा समितिमा विस्तृत छलफल भएपछि मात्रै सरकारले आफ्नो धारणा बनाउने गृहमन्त्री रमेश लेखक बताउँछन् । 

अहिले पनि साना ठूला थप्रै भ्रष्टाचारका फाइलहरु त्यसै थन्किएका छन् । दलगत स्वार्थका कारण सरकारले यस्ता भ्रष्टाचारका फाइलहरुलाई अघि बढाउँदै चाहँदैन भने खोलिएका फाइलहरु पनि दलीय स्वार्थमै रुमलिएका देखिन्छन् । २०४६ सालको प्रजातन्त्र पुनःस्थापनादेखि संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म पनि नेताहरुको सत्तामा रजगज चलिरहेको छ । त्यसैले भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक नेतामैत्री भन्दा पनि जनतामैत्री बन्न जरुरी छ ।