काठमाडौं । भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा निर्मम बन्ने दाबी गर्दै आएका प्रधानमन्त्री केपी ओलीमाथि नै नीतिगत भ्रष्टाचारको आरोप लागिरहेको छ । यतिमात्रै होइन, ओलीलाई त कानून पालनामा समेत बलजफ्ति गर्ने नेताको आरोप लाग्दै गर्दा ओली भने सुशासन कायम गराएरै छाड्ने भाषबाजी गरिरहेका देखिन्छन् ।
दुई प्रकारका यि द्धन्द्धात्मक अवस्थाका बीच सुशासनको पक्षमा चर्को स्वर गरिरहेका ओलीविरुद्ध सडकमा देखिएका आन्दोलनका झिल्का र सरकारले चाल्न खोजेको कदमले नागरिकमा आशा जगाउला त ?
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको एउटा जबरजस्त उक्ति छ, भ्रष्टाचार गर्दैन, गर्न पनि दिन्न । भ्रष्टाचार गर्दै नगर्ने दाबी गरेका ओलीमाथि गिरीबन्धु टि–स्टेट जग्गा साटफेर सम्बन्धि कानून निर्माणमा नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको गम्भीर आरोप लागिरहेको छ । ओलीले यसको प्रतिवाद गरेपनि नागरिकमा यो आशंका व्याप्त छ । तर, ओली भने भ्रष्टाचार नगर्ने भन्ने विषयमा अत्यन्तै निर्मम सुनिने गरेका छन् ।
ओली यतिमै सीमित देखिन्नन् । ओली विकास निर्माणका लागि आवश्यक कदम चाल्ने उपायबारे समेत बहस गरिरहन्छन् । तर, विकास समृद्धिका विषयमा बहस गर्न रुचाउने ओली बालबालिकाप्रति भने अत्यन्तै भावुक देखिन्छन् । ओली कोहि बालबालिका खान नपाएको देखे आशु आउने बताउछन् ।
ओलीले गर्ने दाबी जे–जस्ता भएपनि उनी नेतृत्वको सरकारमाथि भने अनेक प्रश्नहरु गर्न थालिएका छन् । ओली सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकमाथि गर्न खोजिरहेको कारबाहीलाई लिएर सडकमा युवाहरु उत्रिएका छन् । कुलमानलाई प्राधिकरणबाट सरकारले हटाउन खोजेको भन्दै सडकमा उत्रिएका युवालाई प्रहरीले दमन नै गर्नुपर्ने स्थिति आउनु र ओली सरकारले यो विषयलाई चिर्न नसक्नुमा समेत शंका उत्पन्न भएको छ ।
बंगलादेश प्रकरणसँग जोडिदै
बंगलादेशमा भर्खरै भएको विद्यार्थी आन्दोलन र त्यसपछि सिर्जित अवस्थाले शेख हसिनालाई प्रधानमन्त्रीबाट च्यूत हुँदै भारत निर्वासनसम्मको यात्रा तय गरिदिएको छ भने आन्दोलनकारीहरुले माग गरे बमोजिमका निर्णय धमाधम हुन थालेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीदेखि प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिएका छन् । यस किसिमको आन्दोलनको बाढी नेपालमा पनि आउन सक्छ है भन्दै विभिन्न अड्लबाजी हुन थालेका छन् । यस परिस्थितिमा सरकारले संयममता अनाउदै नागरिकमा देखिएको निराशा चिर्न आवश्यक काम गर्नुको विकल्प छैन् ।
