काठमाडौं । विद्युत प्राधिकरण र उद्योगीहरुबीचको विवाद मिलनका लागि सरकारले संमन्वय गरिरहेको छ । यो विषय संसदको लेखा समितमासमेत तारान्तर छलफल भइरहेको छ । तर दुई पक्षिय मिलनका लागि भइरहेका छलफलमै सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षीबीचको विमत्ति पनि उत्तिकै छ । 

सत्ता पक्षले विद्युतको बक्यौता सम्बन्धमा उद्योगीहरुको पक्ष लिएको देखिन्छ भने प्रतिपक्षले प्राधिकरणको पक्ष लिँदै बक्यौता रकम उठाउनै पर्ने तर्क गरिरहेको छ । यो अवस्थामा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षबीच ठूलै लफडा सृजना भइरहेको छ । 

प्राधिकरणले विभिन्न उद्योगहरुबाट २२ अर्ब बढी बक्यौता उठ्न बाँकी रहेको दावी गरेकामा उद्योगीहरु भने निर्देशक कुलमान घिसिङले मनोमानी ढंगले विल पठाएकाले भन्दै उक्त रकम नतिर्ने अडान लिँदै  आएका छन् । 

यो विषय संसदकै लेखा समितिमा पनि छलफल जारी छ । तर लेखा समितिले नै उद्योगीहरुको पक्ष लिएपछि यो समस्या समाधानको साटो झन झन बल्जिँदो अवस्थामा छ । मंगलबारको संसद बैठकमा पनि यो विषयले प्रवेश पाएपछि केही छिन् हंगामा मच्चिएको थियो । 

खासगरी मंगलबारको प्रतिनिधिसभा बैठकको आकश्मिक समयमा बोल्ने क्रममा सांसदहरुले विद्युतको  बक्यौता रकम मिलान सम्बन्धमा सरकारको भूमिकामाथि प्रश्न गर्न थालेपछि माइक काटिएको थियोे । रास्वपा सांसद हरि ढकालले लेखा समितिमै छलफल जारी रहेको प्राधिकरण र उद्योगीबीचको विवादका सम्बन्धमा सरकारमाथि प्रश्न गरेका थिए ।

तर, निर्धारित समय नसकिँदै माइक काटिएपछि रास्वपा सहित प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुले उठेर विरोध गरे । टिपाएको विषयवस्तुभन्दा बाहिरी प्रशंग जोडेको भन्दै टार्न खोजिएपछि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र रास्वपा दुवै दलका सांसदहरुले सभामुखको भूमिकामाथि प्रश्नसमेत गरेका छन् । सभामुख र सांसदहरुबीच सवाल जवाफ हुँदा संसद बैठकसमेत केहीबेर प्रभावित बन्न पुग्यो ।

हुन त सभामुखमाथि यसअघि देखि नै निश्पक्ष भूमिकामा नरहेको भन्दै प्रश्न उठ्ने गरेको छ । मंगलबारको बैठकमा पनि रास्वपा सांसदले यातायात तथा सडक क्षेत्रको समस्या र विद्युत बक्यौता मिलानको सम्बन्धमा सिर्जित समस्याको प्रशंग निकालेका थिए । यही समयमा माइक काटियो । तर संसदमा प्रतिपक्षीले नाराबाजी र विरोध गरेपछि सभामुखले पुनः सांसद ढकाललाई बोल्न समय दिएका दिनु परेको हो । 

यो अर्थमा संसदमा प्रतिपक्षी आवाज पनि बलियो भएको देखिन्छ । दुई ठूला दल नेपाली काँग्रेस र एमालेबीचको समीकरण बनेपछि संसदमा प्रतिपक्षी कमजोर हुने दावी गरिँदै आएको थियो । तर मंगलबार संसदमा प्रस्तुत आवाजले प्रतिपक्षीलाई कमजोर आंक्न सकिँदैन । 

शक्तिशाली सत्ताको नेतृत्वमा रहेर जे पनि गर्न सकिन्छ भन्ने वर्तमान सरकारलाईको बुझाइलाई संख्यात्मक रुपमा कम रहेको भएपनि प्रतिपक्षले उठाएका विषयहरु र प्रस्तुतिले गतल सावित गराइ दिएको छ । तर उता प्रतिपक्षीको सशक्त आवाजकाबीच सत्ता पक्षले भने अघिल्ला सरकार र विद्युत प्राधिकरणमाथि नै प्रतिप्रश्न गर्ने रणनीति पनि बुनेको छ । यस विषयमा लेखा समिति सभापतिसमेत रहेका ऋषिकेश पोखरेलले अघिल्लो सरकारले उद्योगीहरुलाई १६ अर्ब छुट दिएको प्रशंग निकालेका छन् । 

लेखा समितिको नेतृत्वमै रहेका सांसद पोखरेलले विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलेसमेत भ्रष्टाचार गरेको प्रमाण रहेको जिकिर गर्दै त्यसको पुष्टि नभए आफूलाई टुडिखेलमा झुण्ड्याउन चेतावनी दिन दिएका छन् । 
बक्यौता मिलनका सम्बन्धमा विद्युत प्राधिकरण र उद्योगीहरुको बीचको विवाद चर्किरहेको अवस्थामा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षबीच पनि लडाइँ भइरहेका छन् । तर यो विवाद हल गर्ने मुख्य जिम्मेवारीमा रहेको सरकार र समितिहरु नै कुनै एक पक्षलाई मात्रै पक्षपोषण गर्न पुग्दा समस्या हल हुनुभन्दा झन विग्रँदो अवस्थामा छ । तरपनि प्रतिपक्षी दलहरु भने सरकारमाथि यसको उचित छानविनको लागि चर्को दवाव दिँदै एकैठाउँमा उभिएका छन् । 

सरकारको गतल नियत र कारवाहीका विरुद्ध माओवादी, रास्वपा तथा राप्रपा एकजुट भएर संसद र सडकमै सत्ता पक्षको सामना गर्ने रणनीतिमा छन् ।