काठमाडौं । सरकारले विगत ६ वर्ष यता नागरिकको उपचार सहजताका लागि उपचार खर्च प्रदान गर्दै आएको छ । विपन्न नागरिक औषधि उपचार कोषमार्फत आठ वटा कडा रोगको उपचारका लागि उपचार खर्च प्रदान गर्दै गर्दा हालसम्म हजारौं नागरिकले उपचार सहजतामा केही राहत महशुस गरेका छन् ।

मुटु, मिगौला, क्यानसर, पार्किन्सन्स, अल्जाइमर्स, स्पाइनल इन्जुरी, हेड इन्जुरी र सिकलसेल एनीमीया रोग लागेको अवस्थामा उपचार खर्च सरकारले व्यहोर्ने गरेको छ । 

यस्ता रोग उपचारका लागि स्वास्थ्य बीमा बोर्डमार्फत सरकारले प्रदान गर्दै आएको औषधी उपचार खर्च अहिले भने नर्सिङ तथा समाजिक सुरक्षा महाशाखाबाट उपलब्ध गराइएको छ । सरकारले विपन्न नागरिकहरुलाई रोग लागेर औषधि उपचारबाट बन्चित हुन नपरोस् भन्ने उदेश्यले विपन्न नागरिक औषधी उपचार कोषको स्थापना गरिएको हो । 

सरकारले विभिन्न रोगको प्रकृति हेरर औषधी उपचार खर्च प्रदान गदै आइरहेको छ तर, सरकारले दिने औषधी खर्च सहुलियतका साथै दिर्घरोग जस्तो मुटु, मिर्गौलाजस्ता रोग लाग्न नदिन जीवन शैलीमा ध्यान दिनुपर्ने तथा रोकथाका उपायहरुलाई प्राथमिक्ता दिएर अगाडी समेत बढ्नुपर्ने विज्ञ औलाउँछन् । 

सबै नागरिकको स्वास्थ्यमा पहुँच नेपालको संविधानले मौलिक हककै रुपमा व्यवस्था गरेको छ । तर, नेपालको समग्र स्वास्थ्य अवस्था हेर्दा मौलिक हकबाट धेरै नागरिक बन्चित छन् । यद्दपी, सरकारले प्रदान गर्ने केही उपचार खर्चले भने नागरिकलाई थोरै भएपनि राहत मिलेको छ । 

कुन–कुन रोगका लागि सरकारले दिने उपचार खर्च कति ?

 -निःशुल्क हेमोडाइलासिस तथा मिर्गौला प्रत्यारोपणका लागि ४ लाखसम्मको  सहुलीयत 
  -मुटुरोगका विरामीका लागि रोगको प्रकृति अुनसार रु १ लाख रुपैयाँसम्मको सहुलीयत 
-   क्यान्सर पीडितका लागि  एक लाख रुपैयाँसम्म सहुलीयत 
- पार्किन्सन्सको उपचार सेवा, औषधि, औषधिजन्य सामग्री, शैया तथा प्रयोगशाला सेवा शुल्कका लागि एक लाख रुपैयाँसम्म सहुलीयत
-  अल्जाइमरको उपचारका लागि एक लाखसम्मको उपचार खर्च 
-  दुर्घटना वा चोटपटकबाट स्पाईनल ईन्जुरी भएका विरामीलाई शल्यक्रिया, औषधि तथा औषधिजन्य सामाग्रीहरू खर्चका लागि रु. एक लाखसम्म सहुलीयत
-  सिकलसेल एनिमिया रोगका विरामीका लागि रु. एक लाख रुपैयाँसम्म सहुलीयत 

सरकारले कडा रोग भनेर वर्गिकरण गरेका आठ प्रकारका रोग उपचारका लागि तोकिएको अस्पतालबाट स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । तर सरकारले दिने गरेका कतिपय रोग उपचारका खर्च पाउँने भन्दा निकै महंगो भएका कारण सरकारले प्रदान गर्ने रकम पर्याप्त नभएको गुनासो समेत सुनिने गरेका छन् । त्यसैले सरकारले उपचार महंगीको अवस्था अनुसार नागरिक स्वास्थ्यको दायित्व बहन गर्न आवश्यक छ ।