काठमाडौँ । मुलधारका प्रमुख तीन राजनीतिक दल एक ठाउँमा उभिएपछि लामो समयदेखि अलपत्र अवस्थामा रहेको संक्रमणकालिन न्यायको प्रक्रिया पुनः अगाडि बढेको छ । बेपत्ता पारिएका ब्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप (तेस्रो संशोधन) विधेयक २०८१ बुधबार प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको छ । प्रतिनिधिसभाबाट टीआरसी विधेयक पारित हुँदै गर्दा शीर्ष नेताहरु निकै खुशी देखिए । अब पीडितले न्याय पाउने अवस्था बनेकै हो त ?
२०६३ मसिर ५ गते तत्कालिन विद्रोही माओवादी र सरकारबीच शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएसँगै माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपनि पीडितले भने अझै न्याय पाउन सकेका छैनन् । शान्ति सम्झौताकै मर्म अनुसार २०७१ सालमा बेपत्ता पारिएका ब्यक्तिको छानबिन एवम् सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन बन्यो । अन्तरिम संविधान २०६३ अनुसार नै संविधानसभाले यो ऐन बनाए पनि पीडितको उजुरी लिने बाहेकका कुनै पनि काम आयोगले गर्न सकेन । शान्ति प्रक्रिया प्रारम्भ भएको १८ वर्ष बढी बल्ल संक्रमणकालिन न्यायलाई पूर्णता दिनेतर्फ प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताहरु सहमतिमा पुगेपछि दुनियाँका लागि एक नमुनाका रुपमा शान्ति प्रक्रिया अगाडि बढाएको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकै हौसिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीमात्रै होइन, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि नेपालले शान्ति प्रक्रियामा अवलम्बन गरेको नीतिको प्रशंसा गरे । जसलाई विश्वकै लागि उदाहरणीय र अनुकरणीय रहेको उल्लेख गरे । संक्रमणकालिन न्यायको जटिल कामलाई पनि सम्पन्न गर्न आफूहरु सक्षम रहेको बताए ।
तत्कालिन विद्रोही पक्षका कमाण्डर पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि नेपालको शान्ति प्रक्रिया मौलिक रहेको भन्दै प्रशंसा गरे । उनले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनादेखि संविधानसभाबाट नयाँ संविधान र राजनीतिक उपलब्धीहरुको चर्चा गरे । नेपालको हतियार ब्यवस्थापन र सेना समायोजन पनि सहज ढंगले गरिएको प्रचण्डले स्मरण गरे ।
तत्कालिन कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नै सरकारको नेतृत्व गर्दै शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । शान्ति प्रक्रियामा आएको डेढ दशक भन्दा बढी समयसम्म विद्रोहको धम्की दिँदै सत्ताको वरिपरि रहेका प्रचण्ड तीन पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका छन् भने उनका युद्धका सहयात्री बाबुराम भट्टराईले सरकारको नेतृत्व सम्हालेका थिए । माओवादी युद्ध र शान्ति प्रक्रिया हुँदै सत्ता राजनीतिमा आए पनि पीडितको युद्धको डोब मेटिएका छैनन् । त्यसैले कानून निर्माणको प्रक्रिया अघि बढ्दै गर्दा हौसिनु भन्दा पनि पीडितले न्याय पाउने गरी कानून कार्यान्वयनमा जोड दिन जरुरी छ ।
