काठमाडौं । भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को संशोधन बिधेयक माथि केही दिनयता संसदीय समितिमा छलफल चलिरहेको छ । भ्रष्टाचार कसुरमा हदम्याद लगाउने कि नलगाउने भन्नेमै दलहरुबीच छलफल केन्द्रित छ ।
समितिले अख्तियार प्रमुखदेखि राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुसँग पनि परामर्श लिइरहेको छ । यद्यपि यो ऐनका कारण विगतमा समस्या भएको भन्दै यो कानूनलाई सहज बनाउन खोजिरहेका छन् ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदबाट पारित हुन सकेको छैन । केही दिनदेखि यो विधेयकबारेमा प्रतिनिधिसभाको राज्य ब्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफल चलिरहेको छ ।
प्रस्तावित संशोधित विधेयकमा भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा ५ वर्षको हदम्याद राखेर मुद्दा चलाउन सक्ने प्रावधानमा विवाद देखिएपछि समितिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुखदेखि राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुलाई बोलाएर राय लिइरहेको छ ।
अहिलेसम्म प्रचलनमा रहेको भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ मा भने भ्रष्टाचारको आरोपमा राष्ट्रसेवकविरुद्ध मुद्दा चलाउन हदम्यादको व्यवस्था गरिएको छैन । संशोधित विधेयकमा पाँच वर्षे हदम्यादको प्रस्ताव राखिएपछि यसमा सांसदहरुको मत बाझिएको हो ।
सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा हदम्याद राख्न नहुने बताइरहेका छन् । तर प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुले भने विगतमा हदम्याद नहुँदा समस्याहरु उत्पन्न हुने गरेको तर्क गरिरहेका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राई भने यो विषयमा संसदले नै निर्णय गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
भ्रष्टाचारजन्य मुद्दाका विषयमा अख्तियारको अधिकारले विगतमा समस्या देखिएको तर्क प्रतिपक्षी दलका नेताहरुको छ । आयोगले मुद्दा दायर गर्नेवित्तिकै निलम्बन गरिँदा समस्या भएको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई छ । यद्यपि हदम्याद राख्ने कि नराख्ने भन्नेमा प्रशस्त छलफल हुनुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन् ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७६ को उपदफा (१) मा “भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा मुद्दा चलाउने हदम्याद थाहा पाएको मितिले पाँच वर्ष हुनेछ” भन्ने उल्लेख छ ।
यस्तै, विधेयकको उपदफा (२) मा ‘‘कुनै राष्ट्रसेवकले पदमा बहाल रहँदाका बखत भ्रष्टाचार गरेको र तत्काल निजउपर मुद्दा चलाउन सक्ने रहेनछ भने निज जुनसुकै ब्यहोरोबाट अवकाश प्राप्त गरेको भए पनि अवकाश भएको मितिले र निजले भ्रष्टाचार गरेको कुरा निज अवकाश भइसकेपछि थाहा भएकोमा थाहा भएको मितिले पाँच वर्षभित्र मुद्दा चलाउन सकिनेछ” भनी उल्लेख छ ।
अहिले प्रचलित यो कानूनमा हदम्यादको ब्यवस्था छ । भ्रष्टाचारजन्य घटनाका सम्बन्धमा जुनसुकैबेला पनि कारबाही अगाडि बढाउन सकिने यो प्रावधानलाई सच्याएर राजनीतिक दलका नेताहरुले भ्रष्टाचारजन्य कसुरलाई सहज बनाउन खोजेको देखिन्छ ।
