काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका नेताहरु संविधान संशोधन समयको माग रहेको भन्दै संविधान संशोधनमा जोड दिइरहेका छन् । कांग्रेस–एमाले गठबन्धन पनि संविधान संशोधन प्रयोजनकै लागि भएको नेताहरुले बताइरहेका छन् ।
संविधान संशोधनका लागि भएको गठजोडलाई भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी लगायतका दलहरुले शंकाको दृष्टिले हेरिरहेका छन् । तर उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी नेपालले पनि संविधान संशोधनमै जोड दिएको छ ।
माओवादी केन्द्रसँगको गठबन्धन तोडेर नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले असार १७ गते ७ बुँदे सहमति गरी सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन् ।
संविधान संशोधन लगायतका विषयमा सहमति गर्दै कांग्रेस–एमालेको सत्ता गठबन्धन बन्यो । संविधान संशोधन गर्ने उद्देश्यका साथ बनेको कांग्रेस–गठबन्धनलाई माओवादी, एकीकृत समाजवादी लगायतका दलहरुले शंकाको दृष्टिले हेरिरहेका छन् ।
नेपाली कांग्रेस र एमालेबीच कुन विषयमा संविधान संशोधन गर्ने भन्ने विषयमा भएको सहमति सार्वजनिक भएको छैन । यद्यपि उनीहरुले वर्तमान अवस्थामा साना दलहरु बाधक भएकाले थ्रेस होल्ड बढाउनेदेखि निर्वाचन प्रणाली संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । तर तत्कालै कांग्रेस र एमालेले मात्रै संविधान संशोधन गर्न सक्ने अवस्था छैन । त्यो कुरा कांग्रेस एमालेका नेताहरुले पनि बुझेका छन् ।
माओवादी लगायतका दलहरुले भने संविधान संशोधनका नाममा कांग्रेस–एमालेले संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशी हटाउने प्रपञ्च गरेको आशंका गरिरहेका छन् । तर मधेसवादी दलहरुले भने संविधान संशोधन स्वागतयोग्य भएको बताइरहेका छन् ।
मधेसवादी दलले संविधान संशोधन मार्फत संघीयतालाई अझ बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिइरहेका छन् । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपालले त केन्द्रीय समितिको बैठक नै बसेर संविधान संशोधनको निर्णय गरेको छ ।
संविधान संशोधनबारे जसपाको यस्तो निर्णय
- स्थानीय तहलाई प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र रहने गरी राख्न आवश्यक संवैधानिक र कानूनी ब्यवस्था गर्ने ।
- संविधानमा आवयश्यक संशोधन गरी जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख\राष्ट्रपतीय प्रणाली, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्राणाली, समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व भएको संघीय न्याय प्रणाली, राष्ट्रिय वा जातीय पहिचानमा आधारित स्वायत्तता र स्वशासन समितिको राज्यको संरचना र राज्य शक्तिको बाँडफाँड लगायतका प्रावधानहरु संशोधन गरी संविधानमा ब्यवस्था गर्ने । प्रदेशहरुको नामाङकरण गर्दा पहिचान झल्किने गरी गर्नुपर्दछ ।
- संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न संविधान संशोधन÷पुनर्लेखनत÷परिमार्जन गर्नका लागि संविधान विज्ञहरु सम्मिलित ‘संविधान पुनरावलोकन आयोग’ गठन गरी राय सुझाव र सिफारिसका आधारमा गरिनुपर्ने ।
संविधान संशोधन लगायतका विभिन्न ६७ बुँदे निर्णय सार्वजनिक गरेको जसपाले संघीयता बलियो बनाउने गरी काम गर्नुपर्नमा जोड दिएको छ । प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन २०७६ बमोजिम प्रदेश सरकारहरुलाई प्रहरी हस्तान्तरण गरिनुपर्नेदेखि संघीय निजामति ऐन संसदबाट पारित गरी कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी बाँकी कार्यहरु सम्पन्न गर्नुपर्नेमा उसले जोड दिएको छ । संविधान संशोधनको अमुर्त कुरा गरेर जनतालाई गुमराहमा राख्नु भन्दा कांग्रेस–एमालेले पनि कुन कुन विषयमा संशोधन गर्न चाहेको हो स्पष्ट गरी खुला छलफल चलाउन जरुरी छ ।
