काठमाडाैँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विद्युतको वक्यौता रकम २२ अर्ब रुपैयाँ नै उठाउनुपर्ने बताएका छन् ।

बिहीवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसदहरुको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनका विद्युत उपभोक्ताहरुबाट सरकारले वक्यौता महशुल उठाएरै छाड्ने बताए । उनले बक्यौता रकमवापतको २२ अर्ब रुपैयाँ उठाउनुपर्ने भए पनि पूर्ववर्ती सरकारले १६ अर्ब रुपैयाँ छुट दिएर ६ अर्ब रुपैयाँ मात्रै उठाउन लागेको भन्दै वर्तमान सरकार सबै रकम उठाउनुपर्ने पक्षमा रहेको बताए । उनले सरकार बक्यौता रकम उठाउने पक्षमा भए पनि गलत प्रचार गरिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।

सरकार र विद्युत प्राधिकरणका बिचमा कुनै मतभेद नभएको भन्दै सरकारले आवश्यकता अनुसार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिनसक्ने पनि उनले बताए ।

'डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनका विद्युत उपभोक्ताहरुबाट सरकारले वक्यौता महशुल उठाउँछ । हल्ला चलाइएको छ, उद्योगीहरुले चलाइरहेको उद्योगको लाइन नकाट्नु किनभने यो ८/१० वर्ष अघिदेखिको पेन्डिङ इस्युलाई गोलमोटल गरेर २२ अर्ब तिर्नुपर्छ भन्ने । २२ अर्ब तिर्नुपर्छ भनेको ठाउँबाट ६ अर्ब मात्रै तिर्नुपर्छ भन्नेमा ल्याइपुर्याउने,' उनले भने, 'अनि ६ अर्बचाहिँ उठाउँछ कि भनेजस्तो पारेर विद्युत लाइन काट्ने ? पहिले पनि लाइन काटेको थियो। फेरि जोडेको थियो । किन काटियो ? किन जोडियो ? काट्दै जोड्दै किन भयो ? २२ अर्ब असुल गर्नुपर्ने ६ अर्ब मात्रै किन भयो त ? अहिलेको सरकारले उपभोग गरेको विद्युतको महशुल उठाउनुपर्छ, उपभोग गरेको छैन भने उठाउनु पर्दैन भनेको हो । जसले महशुल नउठाएर समस्या पैदा भयो । जसले महशुल घुमाइफिराइकन, कहाँ गयो १६ अर्ब ? २२ अर्ब उठाउनुपर्छ भन्ने महालेखाको प्रतिवेदन छ । अहिलेको सरकारले नउठाउन खोज्यो भनेर प्रचारको तरिका अचम्म लाग्छ । हामीले भनेको २२ अर्बलाई ६ अर्बमा झार्ने अनि विद्युत काट्ने । यस्तो अवस्थामा विद्युत महशुल उठाउनुपर्छ । पूराका पूरा महशुल उठाउनुपर्छ ।'