काठमाडौं । संक्रमणकालिन न्याय सम्बन्धी टीआरसी विधेयक राष्ट्रियसभाबाट पनि पारित भएको छ । विधेयक संघीय संसदको दुबै सदनबाट पारित भई पुनः कानुन निर्माणका प्रक्रियामा रहँदा सरोकारवाला र पीडित पक्षले विभिन्न सवालहरु उठाइरहेका छन् । पीडित पक्षको आशंकालाई हटाउने गरी आयोग बनाई संक्रकमणकालिन न्यायलाई टुंगोमा पुर्याउनुपर्नेमा सांसदहरुले जोड दिएका छन् ।
साउन ३० गते प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९’ विहीबार राष्ट्रियसभाबाट पनि पारित भएको छ । अब यो विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि कानून बन्ने छ ।
कानून निर्माणपछि संक्रमणकालिन न्याय प्रक्रियाको बाँकी कामहरु प्रक्रियागत रुपमा अघि बढ्ने छ । तर संघीय संसदको दुवै सदनबाट पारित भइ कानून निर्माणको प्रक्रियामा अघि बढिरहँदा पीडितले न्याय पाउनेमा विश्वास गर्न सकिरहेका छैनन् । तर राष्ट्रियसभाकी एमाले सांसद भगवती न्यौपानेले भने परिस्थितिलाई भड्काउन खोजिएको आरोप लगाएकी छन् ।
शीर्ष दलबीच सहमति भई संसदीय समितिबाट सर्वसम्मत पारित भई संघीय संसदबाट पनिर पारित भएको विधेयकप्रति पीडितको आशंका भने स्वभाविक छ । शान्ति प्रक्रियाको १८ वर्षसम्मको अल्झनकै कारण र विगतका आयोगले गति लिन नसकेकै कारण पनि आशंकाहरु उब्जिएका हुन् । त्यसैले राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइसकेपछि बन्ने आयोगको कार्यक्षमतामा पनि भरपर्नुपर्ने हुँदा त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने कतिपय सांसदको तर्क छ । विधेयक पारित भएपछिको काम धेरै चुनौतिपूर्ण रहेको उनीहरुको भनाई छ ।
यो विधेयकले यौनज्यन हिंसा र बलात्कारका सम्बन्धमा प्रचलित कानूनअनुसार नै हुने व्यवस्था गरेको कानूनमन्त्री अजयकुमार चौरसिया बताउँछन् । पीडित र पीडकबीच मेलमिलाप गर्दा मानव अधिकारको घटना र मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनको घटनालाई अलग अलग व्यवस्था गरेको हुँदा कसैले आशंका गर्नु नपर्ने उनको भनाई छ ।
दश वर्षे सशस्त्र युद्ध हुँदै माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएको डेढ दशक बढी हुँदा पनि पीडितले न्याय पाउन सकेका छैनन् । तर तत्कालिन युद्धरत पक्ष भने दशक बढी सत्तामा रमाइरहेको अवस्थामा पीडितलाई न्याय दिने कुरामा अब पनि बिलम्ब गरिनु हुँदैन ।
