काठमाडौं । विद्युत बक्यौताको विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र विद्युत प्राधिकरणबीच बेमेलता छ । मुख्यगरी विद्युत बक्यौता कसरी उठाउने भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्री ओली र प्राधिकरणबीच बेमेलता देखिन्छ ।
पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले विद्युत कटौति गरेर बक्यौता उठाउने रणनीति लिएको थियो । तर हालको ओली नेतृत्वको सरकारले विद्युत कटौति नगरी बक्यौता लिने रणनीति लिएको छ ।
यही रणनीति अनुसार ओलीले आफू प्रधानमन्त्री हुने वित्तिकै प्राधिकरण प्रमुख कुलमान घिसिङलाई बोलाएर काटिएका उद्योगहरुमा विद्युत जडान गर्न निर्देशन दिए ।
डेडिकेटेड र ट्रंकलाईनमार्फत वितरण गरेको विद्युत महसुलबारे उद्योगीहरुले भने चित्त बुझाएका छैनन् । उता प्राधिकरणले पनि बक्यौता लिनुपर्ने रकम नै उठिनसकेको अवस्थामा विद्युत नजोड्ने मनशाय बनाएको थियो ।
साथै अघिल्लो सरकारका निर्णयहरु र विभिन्न तहका अदालतहरुको फैसललाले पनि विद्युत महसुल उठाउनै पर्ने भनेको छ ।
यी यावत समस्याको मुख्य जड राजनीतिक प्रतिशोध नै हो । यसमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्योगीहरुप्रति केही झुकाव देखाउँदै बाँकी बक्यौता मिलान नै नभइ विद्युत जोड्न निर्देशन दिएको देखिन्छ । जबकी बक्यौता उठाउनु पर्ने भन्ने विषयमा प्राधिकरण र सरकारबीच कुनै विमत्ति छैन । उद्योगीहरुले पनि संसदीय लेखा समितिमार्फत अनुसन्धानको स्पष्टता माग गरेका छन् ।
यस विषयमा अझै अनुसन्धान जारी छ । प्राधिकरणले यसअघि नै उद्योगीहरुले प्रयोग गरेको डाटा (टिओडी) पठाइसकेको छ । तर समितिले यसबारे अध्ययन गरिसकेको छैन ।
१६ अर्ब छुट दिएको अघिल्लो सरकारमाथि दोष
वर्तमान केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अघिल्लो सरकार र प्राधिरकाणमाथि १६ अर्ब घोटलाको प्रश्न उठाउन थालेको छ । डेडिकेटेड र ट्रंकलाईनमार्फत विद्युत प्रयोग गरेका उद्योगीहरुबाट २२ अर्ब रकम उठाउनुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदन रहेकोमा ६ अर्ब मात्रै बक्यौता उठाउन ताकेता भइरहेको लेखा समितिले दावी गरिरहेको छ । लेखा समितिमै छलफल जारी रहँदा सभापति ऋषिकेश पोखरेलले नै यो रहस्य खुलासा गरेका हुन् ।
यसलाई आधार मानेर प्रधानमन्त्री ओलीले पनि अघिल्लो सरकारमाथि प्रश्न उठाउन थालेका छन् ।
बक्यौता रकम उठाउने विषयमा दुई पक्षबीचको संघर्ष चलिरहँदा यदी यो तथ्य सत्य भएमा अघिल्लो सरकारको नेतृत्व र प्राधिकरणमाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठ्ने छ । तर यसलाई प्राधिकरण र अघिल्लो सरकारले कसरी व्याख्या गर्छ, त्यो हेर्न बाँकी छ ।
लेखा समितिले १६ अर्ब छुटको प्रतिवेदन निकालेर अघिल्लो सरकारमाथि चुनौति दिइरहेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले कुलमानमाथि पनि प्रहार गरिरहेका छन् । प्राधिकरणले करोडौँका विद्युतीय सामग्रीहरु खरिद गरेर प्रयोगविही बनाएको ओलीले संसदमै चर्चा गरे ।
बक्यौता रकमकै विषयमा प्राधिकरणको समर्थन र सरकारको विरोध गरिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले कुलमानलाई अनावश्यक रुपमा हिरो बनाइएको भन्दै आलोचना गरेका छन् ।
वास्तविक भ्रष्टाचारलाई गौँण पारेर आफूहरुलाई बारम्बार अनियमितताको आरोप लगाएको ओलीको गुनासो छ । प्रधानमन्त्री ओलीले विद्युत महसुल उठाउने नाममा विद्युत नै काटिन नहुने भन्दै कुलमान र अघिल्लो सरकारमाथि पनि रोष प्रकट गरे ।
प्रधानमन्त्री ओली र प्राधिकरणबीच सर्वसारणहरुले २० युनिटभन्दा कम विद्युत खपत गरेवापत प्राप्त गरेको छुट र सिचाइँ, चार्जिङ स्टेशनलगायतलाई दिइएको सौलियतताका बारेमा भने तर्क मिलेको छ ।
यसअघि प्राधिकरणका निर्देशक कुलमान घिसिङलले पनि पत्रकार सम्मेलनमार्फत यो विषयबारे जानकारी गराएका थिए । नयाँ समीकरण बनेलगत्तैबाट प्राधिकरण र सरकारबीच दोहोरी चल्दै आएको छ ।
यो अवस्थामा उद्योगीहरुले सरकारको साथ खोजेका छन् । त्यसपछि सरकारले पनि प्राधिकरणमाथि नजर लगाएको थियोक । यहीबीचमा सरकारले प्राधिकरणका दुई संचालकलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय गर्यो । तर सर्वोच्चले सरकारको उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो । यसपछि ओली ठूलै कदम चाल्नबाट भने व्याक भएका छन । तर ओलीले प्राधिकरण नेतृत्वमाथि भने प्रहार गर्न छाडेका छैनन् ।
