काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरण राजनीतिक बेइमानीको चरम सिकार बन्न पुगेको छ । राजनीतिक दलका नेताहरुले उद्योगी व्यापारी र प्राधिकरण नेतृत्वलाई च्याप्ने रणनीति अख्तियार गर्दा राज्यले ठूलो रकम त गुमाएको छ नै, अझं दलहरुले स्वायत्त निकायमाथि चरम राजनीति गर्दै संस्थालाई नै थिलोथिलो पार्ने कोसिसमा समेत जुटेका छन् । 

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उद्योगी–व्यापारीबाट डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता उठाउन भन्दै गरिरहेको पत्राचार र लाइन काट्ने निर्णयले राजनीतिक रंग लिँदा प्राधिकरणको अस्तित्वमाथि नै संकटका रेखाहरु मडारिन थालेका छन् । 

सत्तारुढ दल नेकपा एमाले विद्युत प्राधिकरण नेतृत्वलाई हटाउने र अख्तियार लगाउने ध्याउन्नमा केन्द्रित बनेको छ भने विपक्षी दल माओवादी केन्द्र नेतृत्वलाई च्याप्ने दाउमा देखिन्छ । यस्तो कारण व्यापारीहरुले बक्यौता नतिर्ने मौका मात्रै पाएका छैनन्, स्वायत्त निकायमाथि राजनीतिक रंग मिसाएर लुट मच्चाउन सफल बन्न थालेका छन् । संसदको लेखा समितिमा समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेल अस्वभाविक रुपमा पेश हुन थालेका छन् । 

संसदीय समिति सभापति पोखरेलले बक्यौता उठाउन निर्देशन दिने भन्दै ल्याएको प्रस्तावमा सहमति जुटेपनि तीन महिनाभित्र उठाउन नसके नेतृत्वमाथि कारबाही गर्ने र अख्तियारलाई लेखि पठाउने भन्दै अस्वभाविक प्रस्ताव राखिदिए । त्यसपछि सभापति पोखरेलको प्रस्तावविरुद्ध माओवादी केन्द्र र कांग्रेसका सांसदले आपत्ति जनाइदिए । बैठकमा होहल्ला मात्रै भएन, सभापति पोखरेलले पार्टीको लाइन बोक्दा स्थिति नै अर्कै बनिदियो । 

समिति सभापति पोखरेलले राखेको प्रस्तावको पछाडि एमाले अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्रि बनेपछि प्राधिकरण नेतृत्व कुलमान घिसिङविरुद्ध संसददेखि विभिन्न स्थानमा राखेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति हेरे पुग्छ । 

प्रधानमन्त्री भएका बेला प्रचण्ड र कुलमान मिलेर व्यापारीलाई अर्बौ रकम छुट दिएको प्रमाण आफुसँग रहेको भन्दै समिति सभापति पोखरेलले ध्यान अन्यत्रै मोड्ने प्रयास समेत गरेका छन् ।  कुलमानले अस्वभाविक चर्चा कमाउन षडयन्त्र गरेको भन्दै आक्रोश पोख्ने ओलीले गर्ने व्यवहारजस्तै पोखरेलले पनि समितिमा काम गर्न खोज्दा समस्या निम्तिएको देखिन्छ ।

पोखरेलको अस्वभाविक व्यवहार किन ?

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले लेखा समितिले मागेको विवरणमा लामो फेहरिस्त भन्दै धेरै कागजात पठायो । विवादकाबीच कुलमानले पत्रकार सम्मेलन गर्दै अनेक विषयमा आफ्ना कुरा राखिरहे भने संसदीय समतिमै उपस्थित भएर बक्यौता उठाउने अडान लिए   । 

कुलमानले अडानबाट टसमस हुन नखोज्दा एमाले पंक्ति उद्योगीको पक्षमा दह्रो उभिदै आएकाले पनि अनेक बहाना खोजिरहेको देखिन्छ । यहि कारण पनि पोखरेलले कुलमानविरुद्ध समितिबाटै निर्णय गराएर अख्तियार लगाउने प्रस्ताव राखेको समिति सदस्यहरुको बुझाइ देखिन्छ ।

बक्यौता र उद्योगीलाई हाइसुख

बक्यौता विवादमा विद्युत प्राधिकरण अदालतले विभिन्न समयमा गरेका फैसला, महालेखाको प्रतिवेदन, समितिले गरेको अध्ययनले देखाएका विवरण अनुसार काम गर्ने कार्यादेश पाएको छ । तर, यो विषयमा चरम राजनीति हुँदा समाधानको साटो विवाद तन्किएको छ । 

जनता लामो समय लोडसेडिङमा बस्दा उद्योग चलाएर मुनाफा आर्जन गरेका उद्योगीहरु प्राधिकरणका साना कमजोरी टेकेर बक्यौतामै छलछाम गर्ने ध्यानमा छन् । यस्तो षडयन्त्र गर्ने व्यापारीलाई राजनीतिक संरक्षण हुँदा मुलुकले ठूलो रकम गुमाउने मात्रै देखिन्न । सिंगो प्रणालीमाथि नै व्यापारीको कब्जामा जाने खतरा बढ्न थालेको छ ।