काठमाडौं । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा एमाले सहितका प्रमुख राजनीतिक दलहरु भ्रष्टाचार मुद्दामा हदम्याद राख्न जोड दिइरहेका छन् । हदम्याद राख्न नहुने भनी नेपाली कांग्रेसका केही सांसदहरुले जोड दिए पनि शीर्ष नेतृत्वमा हदम्याद राख्नुपर्ने पक्षमै देखिन्छन् । 

हदम्याद राखेर पुराना भ्रष्टाचारीलाई मिनाहा गर्न खोजिएको भन्दै सडकमा समेत आवाज उठिरहँदा पनि हदम्याद नराख्ने निर्णयमा नेताहरु पुग्न सकेका छैनन् । 

भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को संशोधन बिधेयक माथि प्रतिनिधिसभाको राज्य ब्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफल चलि नै रहेको छ । प्रस्तावित संशोधन विधेयकमा पाँच वर्षको हदम्याद राखेर नेताहरुले पुराना भ्रष्टाचारका फाइलहरु बन्द गर्ने प्रपञ्च गरेको भन्दै विभिन्न दबाब समूहले केही दिनयता सडक प्रदर्शन तीब्र बनाएका छन् । तर राजनीतिक दलहरु भने टसमस भएकै छ्रैनन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त आफ्ना सांसदहरुलाई पाँच वर्षको हदम्याद राख्ने बारे कत्तिपनि विचलित नहुने निर्देशन नै दिएका छन् । वर्तमान ऐनका कारण भ्रष्टाचार मुद्दामा अल्झन भएको हुने गरेको शीर्ष नेताहरुको तर्क छ । 

हाल प्रचलनमा रहेको भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा भ्रष्टाचारको आरोपमा राष्ट्रसेवकविरुद्ध मुद्दा चलाउन हदम्यादको व्यवस्था गरिएको छैन । तर यो ऐनको भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७६ मा भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा मुद्दा चलाउने हदम्याद थाहा पाएको मितिले पाँच वर्षको हुने उल्लेख छ । साथै संशोधित विधयकमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकारको विषयमा पनि सांसदहरु निश्कर्षमा पुग्न सकेका छैनन् । 

संसदीय समितिले विज्ञ, अख्तियार प्रमुखदेखि राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुसमेतलाई बोलाएर राय लिइसकेको छ । विज्ञहरुले समेत यो विषयमा राय दिइसकेकाले संसदले उचित निचोड निकाल्नुपर्ने अख्तियार प्रमुख राई बताउँछन् । 

पाँच वर्षे हदम्याद राख्दा पुराना भ्रष्टाचारका मुद्दा अनुसन्धान नहुने भन्दै हदम्याद हटाउन ४० सांसदहरुले संशोधन नै हालेका छन् । भ्रष्टाचारको मुद्दामा हदम्याद राख्न नहुने भनी विज्ञहरुले पनि सुझाएका छन् । 

हदम्याद राख्ने तर पाँच वर्षको सट्टा १० वर्ष 

चौतर्फी दबाब र सत्तारुढ दलकै सांसदहरुले पनि हदम्याद राख्न नहुनेमा जोड दिएपनि शीर्ष नेताहरु भने हदम्याद राख्ने बरु पाँच वर्षको सट्टा १० वर्ष राख्ने तयारीमा पुगेका छन् । 

कुनै राष्ट्रसेवकले पदमा बहाल रहँदाका बखत भ्रष्टाचार गरेको र तत्काल मुद्दा चलाउन नसक्ने अवस्थामा अवकास भइसकेपछि थाहा भएमा थाहा पाएको मितिले पाँच वर्षभित्र मात्रै मुद्दा चलाउन सकिने ब्यवस्था गरिँदा पुराना भ्रष्टाचारका मुद्दाहरु अनुसन्धान नहुने भएपनि नागरिक तहबाट पनि विरोध भइरहेको छ । 

भ्रष्टाचारमा कुनै पनि सम्झौता नगर्ने भनी भाषणबाजी गर्ने तर भ्रष्टाचारीलाई जोगाउने किसिमको कानून बनाउनेतर्फ लाग्नुले फेरि पनि मुलधारका राजनीतिक दलहरुको बदनियत उदाङ्गो पारिदिएको छ ।