काठमाडौं । दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र एमालेले संविधान संशोधन गर्नका लागि भन्दै सत्ता सहकार्य गरेको दाबी गर्ने गरेका छन् । संविधान संशोधनका लागि उनीहरुले चलाएको बहसले राजनीतिक खिचातानी बढेको छ । तर, के यो सरकारले दुई तिहाईको बलमा संविधान संशोधन गर्ने अधिकार राख्छ ?
संविधान संशोधन गर्न दुई तिहाई बहुमत आवश्यक पर्छ । प्रतिनिधिसभामा सत्ता पक्षको प्रष्ट दुई तिहाई बहुमत छ । भने राष्ट्रियसभामा स्थिति फरक छ । तर, माओवादी केन्द्रलाई छाडेर अन्य दललाई लिँदा राष्ट्रियसभामा पनि बहुमत पुग्छ ।
यस्तो हुँदा के कांग्रेस–एमालेको सत्ता गठबन्धनले दुई तिहाई पु¥याएर संविधान संशोधन गर्न सक्छ ? प्रश्न पेचिलो छ । कानूनतः उनिहरुले संविधान संशोधन गर्न सक्छन् । तर, उनीहरुले राजनीतिक रुपमा भने संविधान संशोधन गर्ने हैसियत र ल्याकत भने राख्दैनन् ।
संविधान निर्माण गर्न नेपालले दुई वटा चुनाव ग¥यो । संविधानसभाको निर्वाचनबाट निर्वाचित प्रतिनिधिले बनाएको संविधान सशोधन गर्न अब चुनावमै संविधान संशोधनको एजेण्डा बोकेर दलहरु मैदानमा जानुपर्छ । गएको चुनावमा कसैले पनि संविधान संशोधन गर्ने एजेण्डा लिएर नगएकाले पनि दलहरुले संविधान संशोधन गर्ने नैतिक आधार पाउदैनन् ।
जनताले दिएको मत संविधान संशोधनका लागि नभई सुशासन, भ्रष्टाचारको अन्त्य, विकास समृद्धिसहित समाजवादतर्फ जानलाई हो । तर, दलहरुले सत्ता सहयात्राका लागि सहज बाटो देखाउन फ्याँकेको संविधान संशोधनको कार्ड भने बेमौसमी नै रहेको चर्चा हुन थालेको छ ।
संसदमा घोचपेच
संविधान संशोधनको विषयमा प्रतिनिधिसभामा पनि चर्काचर्की चलेको छ । कांग्रेस–एमालेले संविधान संशोधन गर्न खोजेको र प्रतिगमनतर्फ जान खोजेको भन्दै पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले विरोध गरेका छन् ।
संविधान संशोधनको विषयमा कांग्रेस पनि प्रतिपक्षीसँग छलफल गर्नुपर्नेमा जोड दिइरहेको छ । माओवादी केन्द्रले आशंका व्यक्त गरिरहेको बेला कांग्रेसले प्रतिपक्षीसँग सम्वाद गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
कांग्रेसले प्रतिपक्षसँग सम्वाद गर्नुपर्ने दाबी गरिरहेको बेला एमालेले पनि संविधान संशोधनमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नै सबैसँग मिलेर काम गर्ने बताएको जनाइरहेको छ ।
ठूला दलबीच संविधान संशोधनको विषयमा ठूला बहस र विवाद चलेपनि संविधान संशोधनका लागि राष्ट्रिय आवश्यकताबाहेकमा उचित स्थिति भने होइन् । संविधान संशोधन गर्ने नै हो भने कुन कुन विषयमा गर्नुपर्ने हो, ती विषय समेटेर चुनावी एजेण्डा बनाएर जनतामा जान आवश्यक छ । नभए मत फरक विषयमा माग्ने काम फरक गर्ने गर्ने हो भने यसले राजनीतिक अराजकता थप मौलाउनेमा कुनै शंका छैन् ।
